बियाण्यांचा काळाबाजार व कृषी क्षेत्रातील कॉर्पोेरेट कंपन्यांची लॉबिंग देशाच्या प्रगतीसाठी घातक

जळगाव जिल्ह्यात कापसाचे विक्रमी उत्पादन होते मात्र रासायनिक खतांचा वापर करण्यात जळगावचा राज्यात प्रथम तर देशात दुसरा क्रमांक लागतो. या दोन परस्परविरोधी बाबतीत जळगाव जिल्हा आघाडीवर असतांना आता बियाण्यांच्या काळ्याबाजारात अग्रेसर म्हणून जळगावचे नाव बदनाम होवू लागले आहे. गेल्या वर्षी राज्यभरात बनावट बियाणे विक्रेत्यांवर सर्वाधिक कारवाई जळगाव जिल्ह्यात झाल्या. कारवाई करण्यात जळगाव जिल्हा पहिल्या क्रमांकवर आहे, ही एक सकारात्मक बाजू असली तरी जिल्ह्यात मोठ्याप्रमाणात बोगस बियाण्यांची विक्री होत असल्याने कारवाई करण्याची वेळ आली. ही त्याची दुसरी काळी बाजू आहे, हे सत्य नाकारुन चालणार नाही. आता हंगाम सुरु होताच कृषी विभाग व स्थानिक गुन्हे शाखा यांच्या पथकाने भुसावळ, जामनेर व चाळीसगाव येथे छापा मारुन बनावट बियाणे जप्त केले आहे. यामुळे बनावट बियाण्यांचा प्रश्‍न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

शेतकर्‍यांची फसवणूक

बियाण्यांचा काळा बाजार हा विषय दरवर्षी मे-जून महिन्यात चर्चेत असतो. खरीप हंगामाला ४ हजार कोटींची बियाणे बाजारपेठ असलेल्या महाराष्ट्रात जळगाव जिल्ह्याचा हिस्सा २३० कोटी रूपयांचा आहे. यात कापसाचा वाटा मोठा आहे. कापूस हे नगदी पिक असल्याने जिल्ह्यात खरीप हंगामात सरासरी चार ते साडेचार लाख क्षेत्रफळावर कापसाचा पेरा होतो. यासाठी सुमारे २० ते २२ लाख बियाणे पाकिटांची विक्री होते. शेतकर्‍यांचा कापसाकडे वाढता ओढा हेरून उत्पादन खर्च परवडत नाही. ही सबब पुढे करत बियाणे उत्पादक कंपन्यांनी लॉबिंग करून दोन वर्षापूर्वी आधारभूत किंमत ७५० रूपयांवरून ९३० रूपये करून घेतली होती. किंमत वाढल्यानंतरही शेतकर्‍यांची लूट तेथेच न थांबता कंपनीच केलेल्या कृत्रीम टंंचाईमुळे १२०० ते १५०० रूपयेपर्यंत ऑन ने बियाणे विकले गेले. मात्र यानंतर दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याने शेतकरी अडचणीत आला पर्यायाने गेल्या हंगामात एमआरपी पेक्षा १०० ते १५० रूपये कमी दराने बियाण्यांची विक्री करण्याची वेळ कंपन्यांवर आली. ही लूट थांबविण्यासाठी राज्य शासनाने यावर्षापासून केंद्र शासनाच्या दिनांक ८ मार्च, २०१६ च्या अधिसूचनेन्वये संपूर्ण देशाकरीता बी.टी.कापूस बोलगार्ड-१ चे दर ६३५ रु. प्रति पाकीट व बोलगार्ड-२ चे दर ८०० रु. प्रति पाकीट असे निश्चित करण्यात आले आहे. 

७ लाख ५७ हजार ७७१ हेक्टर क्षेत्रफळावर पेरणी अपेक्षित

जळगाव जिल्ह्यात अद्याप पावसाने हजेरी लावली नसली तरी खरीपाची जोरदार तयारी सुरु आहे. कृषि विभागाकडील माहितीनुसार, खरिप हंगाम २०१६ मध्ये जिल्ह्यात तृणधान्य, कडधान्य, गळीत धान्य तसेच कापूस व ऊस या पिकाखाली ७ लाख ५७ हजार ७७१ हेक्टर क्षेत्र असेल आणि त्यातून १६ लाख ९६ हजार ८४४ मेट्रीक टन उत्पादन अपेक्षित आहे. जिल्ह्यात या हंगामात २० लाख ६० हजार ४२० कपाशी बियाण्यांच्या पाकीटांची आवश्यकता असून ती ४ लाख १२ हजार ८४ हेक्टर क्षेत्रावर लागवड होतील. ज्वारी बाजरी, मका, मूग, उडीद, तूर, तिळ, सोयाबीन, सूर्यफूल, भुईमुग, व कपाशी ही सर्व बियाणे एकूण ५९ हजार १५४ क्विंटल इतकी लागतील. खरीप हंगामात ३ लाख ४७ हजार ३०० मेट्रिक टन रासायनिक खतांची आवश्यकता भासणार आहे. मात्र आजच्या परिस्थितीत शेतकर्‍यांना हवे असणारे वाण मिळत नसून ते तब्बल १००० ते १२०० रुपये ऑन देवून बियाणे खरेदी करावे लागत आहे. शेकर्‍यांची ही मानसिकता हेरुन बाजारात बनावट बियाण्यांची विक्री सुरु करून शेतकर्‍यांची फसवणूक केली जात आहे.

अशी होते २३० कोटींची उलाढाल

कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार यंदा जिल्ह्यात ७ लाख ५७ हजार ७७१ हेक्टर क्षेत्रफळावर खरीपाच्या पेरण्या अपेक्षित आहेत. यात सर्वाधिक साडेचार लाख हेक्टरचे क्षेत्रफळ कापसाचे राहिल. याकरिता कापसाच्या २० लाख ६० हजार ४२० बियाण्यांच्या पाकीटांची आवश्यकता आहे. कापसाचे २० लाख पाकिटे सरासरी ७०० रुपये प्रमाणे धरल्यास १४० कोटी रूपये होतात. त्याचप्रमाणे मका बियाणे १८ मे.ट (१६० रू.प्रति किलोप्रमाणे) ३० कोटी, ज्वारी ५ हजार क्विंटल (१०० रू.प्रति किलो) ५ कोटी, सोयाबीन १२०० क्विंटल (३ हजार रू.प्रमाणे) ३६ कोटी, उडीद ३३ क्विंटल (५० रू.प्रतिकिलो) १.६५ कोटी, मूंग २ हजार ७०० रू.क्विंटल(६० रू.प्रतिकिलो)१.७५ कोटी, तूर ९०० क्विंटल (५० रू.प्रतिकिलो) ७० लाख सुधारित कापूस २५ हजार पाकिटे (५०० प्रतिनग) १.२५ कोटी व सूर्यफुल, भुईमूंग, बाजरीसह अन्य बियाण्यांचे १४ कोटी प्रमाणे खरीपात जिल्ह्याची बियाणे बाजारपेठ तब्बल २३० कोटीची आहे.

गुजरात, मध्यप्रदेशात बंदी नाही

कृषी विभागाचे अधिकारी, प्रगतीशील शेतकरी व तज्ञांच्या मते कापूस बियाणे उत्पादन खर्च, ५०० ते ५५० रूपये इतका असतो. यात जाहिराती, विपणन आदींचा खर्च १०० रूपये धरल्यास ही किंमत ६०० ते ६५० रू.च्यावर जात नाही. महाराष्ट्रात बियाणी विक्री धोरण कायद्यातर्ंगत बियाण्याची आधारभूत किंमत ठरविण्याचे अधिकार राज्य शासनाला आहेत. याचा उद्देश किंमतीवर नियंत्रण ठेवले असा असला तरी सर्व वाणांच्या एकसमान किंमतीमुळे बाजारपेठेतील स्पर्धा संपली व आधारभूत किंमत वाढवून घेण्याची कंपन्याची लॉबिंग ही मजबूत झाली. दुसरीकडे गुजरात, मध्यप्रदेशसह अन्य राज्यात किंमती ठरविण्यावर बंधने नाहीत. यामुळे या दोन्ही राज्यांच्या सिमेवर असणार्‍या जळगाव जिल्ह्यात कापसाचा काळाबाजार मोठ्याप्रमाणात फोफावत आहे. हा काळाबाजार व कृषी क्षेत्रातील कॉर्पोेरेट कंपन्यांची लॉबिंग देशाच्या प्रगतीसाठी निश्‍चितच घातक आहे.

लॉबिंग म्हणजे काय?

२ जी स्पेट्रम घोटाळा व वॉलमार्ट कंपनीने भारतात प्रवेश मिळविण्यासाठी (एफडीआय) दिलेली कोट्यावधी रूपयांची लाच प्रकरणानंतर भारतात लॉबिंग हा प्रकार सर्वसामान्यांना परिचित झाला. लॉबिंग म्हणजे एखादी व्यक्ती, संस्था, कंपनी किंवा धोरणाबद्दल कायदा करणार्‍या लोक प्रतिनिधी शासकीय अधिकार्‍यांचे अनुकूल मत तयार करण्यासाठी केेले सुनियोजित प्रयत्न होय. यात धोरण अथवा कायदा तयार करणार्‍यांचे मत वळविण्यासाठी त्यांच्यावर कोट्यावधी रूपये देखील खर्च करण्यात येतात. परंतु यास लाच देणे नव्हे तर लॉबिंग असे म्हटले जाते. हा प्रकार अद्याप भारतात मान्यता नसली तरी अमेरिका, इंग्लड, जर्मनीसह अनेक युरोपीयन देशांमध्ये लॉबिंगला कायदेशीर मान्यता आहे.

Seeds Scam, Corporate Lobbying, Government, Farmar,