आंदोलन कोंडी कधी फुटणार

राजधानी दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाला सहा महिने पूर्ण झाले आहेत. या निमित्ताने ‘संयुक्त किसान मोर्चा’तर्फे घरांवर, ट्रॅक्टरवर काळे झेंडे दाखवत मोदी सरकारचा निषेध करण्यात आला. दिल्लीच्या सीमेवर कोरोना परिस्थिती इतकी गंभीर असताना शेतकरी नेते आणि त्यांचे तथाकथित शेतकरी कार्यकर्ते केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे मागे घ्यावेत या एका मागणीसाठी अजूनही ठाण मांडून आहेत. सरकार आणि शेतकर्‍यांमधली चर्चा थांबली आहे. २६ जानेवारीनंतर कुठलीही बैठक नाही. आत्तापर्यंत १२ बैठका झाल्यात. मात्र सर्व बैठका निष्फळ ठरल्या, आता शेतकरी म्हणतायत की चर्चा पुन्हा सुरु करा. १२ विरोधी पक्षांनीही तशी मागणी केली आहे. मात्र शेतकरी नेते राकेश टिकैत अजूनही कायदे रद्द करण्याचीच भाषा करत असल्याने आंदोलनाची कोंडी फुटण्याची दूरदूरपर्यंत शक्यता नाही. केंद्र सरकार त्यांची ताठर भूमिका आणि शेतकरी नेते त्यांचा अडेलटट्टूपणा सोडायला तयार नाहीत. यात शेतकर्‍यांची दिशाभूल होत आहे. यात एकच दिलासादायक बाब म्हणजे कोरोना संसर्गाच्या अतिशय आव्हानात्मक परिस्थितीतही देशातील शेतकर्‍यांनी घेतलेले विक्रमी अन्नधान्याचे उत्पादन. केंद्र सरकारनेही गतवर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या वर्षी दहा टक्के अधिक गव्हाची खरेदी किमान हमीभावाने केली असून, त्यामुळे ५८ हजार कोटी रुपये थेट शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा झाले आहेत.

केंद्र सरकारबरोबर १२ वेळा चर्चा

सप्टेंबर २०२० मध्ये भारतीय संसदेने तीन नवे कृषी कायदे मंजूर केले. त्यानंतर त्यांना लगेचच राष्ट्रपतींनी मंजूरी दिली. त्यावेळेपासूनच त्याविरोधात शेतकर्‍यांनी शिंग फुंकले होते. कायदा संमत होताच सुरवातीला पंजाब, हरयाणा आणि नंतर देशभरातील शेकडो संघटनांनी सरकारविरोधी असंतोष व्यक्त केला. त्याची परिणती म्हणून दिल्लीच्या सीमेवर टिकरी, गाझीपूर आणि सिंघू येथे लाखो शेतकर्‍यांनी गेल्या नोव्हेंबरपासून ठिय्या मारला. नंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहचले. कोर्टाने चार सदस्यांची समिती स्थापन करून दोन महिन्यात अहवाल द्यायला सांगितले. तोपर्यंत कायदे लागू करू नका असे केंद्र सरकाराला सांगितले गेले. कोर्टाचा निर्णय येईपर्यंत कायदे लागू करण्यावर बंदी होती. पण संयुक्त किसान मोर्चाने समितीतल्या सदस्यांच्या नावावर आक्षेप घेतला आणि समिती समोर त्यांनी आपल म्हणणे मांडले नाही. समितीतल्या एका सदस्याने राजीनामा दिला, इतर तीन सदस्यांनी दुसर्‍या शेतकरी संघटनांशी चर्चा केली आणि त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाकडे आपला अहवाल सादर केला. हा अहवाल अजून सार्वजनिक केलेला नाही. दुसरीकडे नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात ४० शेतकरी संघटनांनी आपला एक मोर्चा बनवला ज्याचे नाव ठेवले संयुक्त किसान मोर्चा. या संघटनेच्या नेत्यांनी केंद्र सरकारबरोबर १२ वेळा चर्चा केली पण यातून काही तोडगा निघू शकला नाही. या चर्चेच्या फेर्‍यांच्या वेळेस वातावरण इतकं तणावाचे होते की शेतकरी नेते विज्ञान भवनात होणार्‍या या बैठकांच्या वेळेस आपले स्वतःचे जेवण स्वतः घेऊन जायचे. आंदोलनाचे वैशिष्ठ्य म्हणजे, शेतकरी संघटनांची संयम सोडलेला नाही. विरोधी पक्षांनी परिस्थितीचा फायदा घेऊन शेतकर्‍यांना पाठिंबा दिलाय. तथापि, विरोधी पक्षांच्या एकाही मोठ्या नेत्याला शेतकर्‍यांनी व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले नाही, की त्यांच्या पाठिंब्यासाठी याचना केली नाही. 

अडेलतट्टूपणाच सर्वस्वी जबाबदार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह भाजपच्या अनेक नेत्यांनी आंदोलनाचे खापर विरोधकांवर फोडले आहे. ते शेतकर्‍यांना भडकावित आहेत. बाहेरच्या शक्ती आंदोलनामागे आहेत, किंबहुना देशद्रोही व खालिस्तानी तत्वे आहेत, असाही आरोप वारंवार केला जातो. मात्र शेतकर्‍यांचे लक्ष विचलित झाले नाही. कोरोना साथीच्या काळात दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसलेल्या शेतकर्‍यांची संख्या कमी नक्की झाली आहे. पण त्यांचा दावा आहे की त्यांचे आंदोलन अजूनही चालूच आहे आणि त्यांनी २०२४ सालापर्यंत आंदोलन चालू राहील इतकी त्यांची तयारी आहे. हा विषय चिघळण्यासाठी शेतकरी नेत्यांचा अडेलतट्टूपणाच सर्वस्वी जबाबदार आहे. सरकारने वेळोवेळी चर्चेचे दरवाजेही खुले ठेवले. या काळात केंद्र सरकारबरोबर चर्चेच्या फेर्‍याही पार पडल्या. या नेत्यांचे म्हणणे वेळोवेळी केंद्र सरकारने ऐकूनही घेतले. पण, या नेत्यांनी एकच रट लावलेली दिसते. ती म्हणजे, तिन्ही कृषी कायदे सरकारने रद्द करावे. परंतु, शेतकरी हिताच्या या कायद्यांमध्ये चर्चा करून एकवेळ बदल करू; पण हे कायदे कदापि रद्द होणार नाहीत, अशी भूमिका मोदी सरकारने घेतल्याने हा विषय चिघळत गेला. देशव्यापी शेतकरी आंदोलनाच्या नावाखाली या आंदोलनाला पंजाब, हरियाणा वगळता इतर शेतकर्‍यांनी फारसे महत्त्व तेव्हाही दिले नाही, ही वस्तूस्थिती स्पष्ट दिसत असली तरी शेतकरी नेते दोन पावले मागे सरकायला तयार नाहीत. 

आंदोलनाची प्रतिमा डागाळली

२६ जानेवारीला दिल्लीत आंदोलनाच्या नावाखाली जो धुडगूस घातला गेला त्यामुळे आंदोलनाची प्रतिमा डागाळली, हे नाकारता येणार नाही. त्यासाठीही राकेश टिकैतसारखे नेते केंद्र सरकारलाच जबाबदार ठरवतात. याप्रकरणाची चौकश झाल्यानंतर जे काही सत्य आहे, ते समोर येईलच. मात्र देशात मोदी सरकारची एकहाती सत्ता आहे. नरेंद्र मोदींसारखे कणकर पंतप्रधान देशाला लाभले आहेत. असे असताना केंद्राने केलेले तीन कायदे, शेतकरी व कृषिव्यवसायाला लाभदायक आहेत, हे त्यांना पटविण्यास सरकारला वारंवार का अपयश येत आहे? असा प्रश्न उपस्थित होतो. आंदोलनाविरूद्ध सरकार जेवढा विखारी प्रचार करील, तेवढा तिढा अधिक गुंतागुंतीचा होईल. शेतकरी संघटना व सरकार यांना आपापल्या बाजूने काही पायर्‍या खाली उतरले पाहिजे वा माघार घेतली पाहिजे, तरच समझोता दृष्टिपथात येईल. यासाठी मनाचा मोठेपणा दाखवत सरकारने शेतकरी आंदोलनावर तोडग्यासाठी पुन्हा चर्चेला प्रारंभ केला पाहिजे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन जवळ आले की सरकारसाठी याची चिंता आणखी वाढेल. बंगालमध्ये भाजपच्या पराभवानं शेतकरी आंदोलकांचा उत्साह वाढलाय. पुढच्या वर्षी फेब्रुवारीच्या दरम्यान युपी, उत्तराखंड, पंजाबच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे सरकार त्याआधी काय पाऊल उचलतंय हे महत्वाचा असेल. सुरुवातीला ठाम असलेले सरकार कृषी कायद्याला दोन वर्षे स्थगितीही द्यायला तयार झाले होते. पण कायदा पूर्णपणेच मागे घ्या यावर आंदोलक ठाम राहिले. आता पुढे हे आंदोलन कुठले वळण घेतंय ते पाहावे लागेल.