आर्थिक आणीबाणीची वेळ खरचं आली आहे का?

महाराष्ट्रामध्ये कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने राज्यामध्ये घटनेतील कलम ३६० अन्वये किमान दोन महिन्यांसाठी आरोग्य आणि आर्थिक आणीबाणी जाहीर करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षाने नव्हे तर महाविकास आघाडीतील काँग्रेस पक्षाच्या एका आमदाराने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून केली आहे. या मागणीमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघणे स्वाभाविकच होते. मुळात कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे महाराष्ट्रात बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दररोज सापडणार्‍या कोरोना रुग्णांचे प्रमाण ६० हजारांवर पोहोचल्याने चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली असून, कोरोनाला रोखण्यासाठी बुधवारपासून राज्यात कठोर लॉकडाऊन लावण्याची तयारी राज्य सरकारने सुरू केली आहे. एकीकडे राज्य सरकारकडून कोरोनाला रोखण्यासाठी होत असलेल्या प्रयत्नांवर विरोधकांकडून टीका होत असतानाच काँग्रेसचे आमदार आशिष देशमुख यांनी ठाकरे सरकारकडून कोरोनाला रोखण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांवर टीका केल्याने महाविकास आघाडीत सर्वच काही ‘ऑल इज वेल’ नसल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे.

तीन प्रकारच्या आणीबाणी

आणीबाणी म्हटले की सर्वात आधी डोळ्यासमोर येतात माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी! भारताच्या इतिहासात १९७५-७७ दरम्यान २१ महिन्यांचा आणीबाणीचा काळ होता. या काळात तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशाची राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात असल्याचे कारण सांगून देशव्यापी आणीबाणी जाहीर केली. राष्ट्रपती फकरुद्दीन अली अहमद यांनी संविधानातील कलम ३५२(१) खाली आणीबाणी जारी केली जी २५ जून १९७५ पासून लागू झाली. मात्र अशा प्रकारच्या राष्ट्रीय आणीबाणीपेक्षा आर्थिक आणीबाणी हा पुर्णत: वेगळा विषय आहे. भारतीय राज्यघटनेत राष्ट्रीय आणीबाणी, घटक राज्यासंबंधी आणीबाणी (राष्ट्रपती राजवट) आणि आर्थिक आणीबाणी अशा तीन प्रकारच्या आणीबाणींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. यापैकी आर्थिक आणीबाणी अद्यापपर्यंत तरी देशात लागू झालेली नाही. साध्या आणि सोप्या भाषेत सांगायचे म्हटल्यास, आर्थिक आणीबाणी म्हणजे जसे आपल्याकडे एकादी बँक किंवा पतसंस्था बुडते तेंव्हा त्यावर प्रशासक नेमला जातो. याकाळात ती बँक किंवा पतसंस्था पुर्णपणे बंद नसते मात्र सर्वसामान्य खातेदार त्यात सगळे व्यवहार करु शकत नाही. याकाळात केवळ प्रशासकाला योग्य वाटतील असेच व्यवहार अनेक नियम व मर्यादांमध्ये करता येतात. हेच निकष आर्थिक आणीबाणीला लागू असतात. देशातील आर्थिक आणीबाणीतील प्रशासक म्हणजे केंद्र सरकार! राष्ट्रपतींनी घोषित केल्या क्षणी कुठलीही आणीबाणी लागू होते. यात सगळ्या अर्थव्यवहारांचे कार्यकरी अधिकार जे केंद्राकडे असतात, त्याची व्याप्ती वाढते आणि केंद्र राज्यांनाही अर्थविषयक आदेश देऊ शकते. खर्चाची वा आर्थिक तरतुदींसर्दभातली जी विधेयके राज्यांच्या विधिमंडळांकडून अंतिम मंजूरीसाठी राष्ट्रपतींकडे येतात, त्यांना स्थगित ठेवता येऊ शकते. 

विस्कटलेली आर्थिक घडी बसवण्यासाठी नियोजनाचीही गरज

आर्थिक आणीबाणीच्या कलमातली चौथी महत्त्वाची तरतूद राष्ट्रपतींना विशेषाधिकार देते. यानुसार राष्ट्रपती सरकारी कर्मचारी, अधिकार्‍यांची पगार कपात करू शकतात. तसेच भत्त्याची रक्कमही कमी करू शकतात. मात्र, आर्थिक आणीबाणीबात एक महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे, की दोन महिन्याच्या आत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मंजुरी या आणीबाणीला हवी असते. अन्यथा आर्थिक आणीबाणी रद्द होऊ शकते. गतवर्षी देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आर्थिक आणीबाणी लागू करतील अशी अटकळ बांधली जात होती मात्र प्रत्यक्षात तसे काही झाले नाही. याची चर्चा होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे, कोरोना! कोरोना व्हायरसच्या संकटाने जागतिक अर्थव्यवस्थेची घडी पुरती मोडून टाकली आहे. भारतासारख्या विकसनशील आणि त्याच वेळेस आर्थिक विषमतेचे आव्हान असणार्‍या अर्थव्यवस्थेसमोर विस्कटलेली आर्थिक घडी बसवण्यासाठी तात्काळ नियोजनाचीही गरज आहे. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे गत वर्षभरापासून देशाच्या आणि राज्यांच्या आर्थिक स्रोतांवर ताण आला आहे. यातून बाहेर पडण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने आपआपल्या परीने ‘पॅकेज’ची घोषणा केली मात्र त्याचा किती फायदा झाला हा स्वतंत्र संशोधनाचा विषय आहे. सध्या उद्भवलेल्या राष्ट्रीय आपत्तीमुळे रोज कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे. परिस्थिती सुधारून आर्थिक गाडा रूळावर यायला फार मोठा कालावधी लागेल, असे सर्वच अर्थतज्ञांचे म्हणणे आहे. असे यापूर्वी कधी झाले नसल्यामुळेच जेव्हा केंद्र आणि इतर राज्य सरकारे हे स्थिरावलेले अर्थचक्र पुन्हा फिरवण्यासाठी नवनव्या योजना तयार करताहेत, तेव्हा आर्थिक आणीबाणी संदर्भातल्या चर्चाही सुरु आहेत. 

आर्थिक आणीबाणी हा अंतिम पर्याय नाही

लॉकडाऊन आणि कडक निर्बंधांमुळे व्यापार-उद्योग बंद आहेत. अनेक ठिकाणी उत्पादन थांबल्याने आर्थिक स्रोत आटले आहेत. सरकारी तिजोरीतला सध्याचा खर्च हा पूर्णपणे वैद्यकीय सेवा आणि लॉकडाऊनमध्ये अडकलेल्यांना अत्यावश्यक सेवा देण्यासाठी केला जातो आहे. राज्यांकडे पैसे नसल्याने केंद्राकडे आर्थिक मदतीचा तगादा राज्य सरकारांनी लावला आहे. असंघटित क्षेत्रात तर बेरोजगारी आलेली आहेच, पण सोबत आता संघटित क्षेत्रातही पगार कमी होणे वा नोकरी जाणे अशी स्थिती आहे. अशा स्थितीत सर्व आर्थिक स्रोत आपल्या ताब्यात घेऊन नियंत्रण करण्यासाठी आर्थिक आणीबाणी हा पर्याय असू शकतो का? यावर चर्चा होणे स्वाभाविकच आहे. मात्र देशात किंवा महाराष्ट्रात अशी परिस्थिती निश्‍चितपणे नाही. आर्थिक अडचणींचा डोंगर असला तरी त्यास आर्थिक आणीबाणी हा अंतिम पर्याय नाही. लसीकरणाने वेग घेतल्यानंतर व्यापार व उद्योगाचा गाडा सुरळीत होण्यास वेळ लागणार नाही, याची जाणीव राज्यातील सत्ताधारी व विरोधी पक्षालाही आहे. परंतू काँग्रेसचे आमदार अशिष देशमुख यांची आर्थिक आणीबाणी लागू करण्याची मागणी पुर्णपणे अव्यवहार्य असून ती राजकीय हेतूने करण्यात आली आहे, हे सांगण्यासाठी कुण्या ज्योतिषाची गरज नाही. अशा प्रकारच्या राजकारणामुळे सर्वसामान्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण होत असल्याने, असे प्रकार तात्काळ थांबण्याची आवश्यक आहेत.