शेतकर्‍यांचा अंत पाहू नका

कृषी सुधारणा कायद्यांविरोधात पंजाब आणि हरियाणातील शेतकर्‍यांनी राजधानी दिल्लीत सुरु केलेल्या आंदोलनाला देशभरातून पाठिंबा मिळत असल्याने मोदी सरकारची चांगलीच कोंडी झाली आहे. शेतकर्‍यांनी ‘भारत बंद’द्वारे केलेल्या शक्तिप्रदर्शनाची दखल घेत केंद्र सरकारने संघटनांना प्रस्ताव देखील पाठवला. मात्र, तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम राहिलेल्या शेतकर्‍यांनी हा प्रस्ताव फेटाळून १४ डिसेंबरला देशव्यापी आंदोलनाची हाक दिल्याने हा विषय पुन्हा एकदा चिघळण्याची शक्यता आहे. त्यातच केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी हे शेतकर्‍यांचे आंदोलन नसून याच्या पाठीमागे चीन आणि पाकिस्तानचा हात असल्याचा खळबळजनक आरोप केल्याने आंदोलनाच्या आगीत तेल ओतण्यासारखे झाले आहे. स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी किमान हमीभाव कालबाह्य होणार नाही, असे आश्वासन देऊनही शेतकरी मागे हटावयास तयार नाहीत. किंबहुना, तिन्ही कायदेच मागे घेतले जावेत, अशी मागणी त्यांनी रेटून धरली आहे. ही कोंडी फोडायची असेल तर सरकारने शेतमजुरांची मजुरी दुप्पट करावी आणि ती हिशेबात घेऊन हमीभाव जाहीर करावेत. तसेच, हमीभाव आणि बाजार समित्यांबाहेरच्या बाजारात मिळणारा भाव यातील फरक भावांतर योजनेच्या माध्यमातून किंवा किसान सन्मान निधीमध्ये वाढ करून शेतकर्‍यांना द्यायला हवी.

राजकारण्यांना खरोखरच शेतकर्‍यांचा कळवळा असेल तर...

गेल्या १५ दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर ठिय्या मांडलेल्या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारने नव्या प्रस्तावाचा मसुदा १३ शेतकरी संघटनांना पाठवला. त्यात किमान आधारभूत किमतीबाबत लेखी आश्वासन देण्याबरोबरच कायद्यांतील किमान सात मुद्यांवर केंद्राने दुरुस्तीची तयारी दर्शवली. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची व्यवस्था कमकुवत करण्यात येणार नाही, अशी भूमिकाही केंद्राने मांडली. मात्र सरकारच्या प्रस्तावात काहीच नवे नसल्याचे स्पष्ट करत शेतकरी नेत्यांनी आंदोलन तीव्र करणार असल्याचे जाहीर केले. या विषयावर विरोधकांच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली. या कायद्यांबाबत आधी संबंधितांशी चर्चाच करण्यात आलेली नसून, तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याची विनंती राष्ट्रपतींना केली. या शिष्टमंडळात काँग्रेस नेते राहुल गांधी, राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार, माकप नेते सीताराम येचुरी, भाकप नेते डी. राजा आदींचा समावेश होता. यामुळे राजकारण्यांकडून शेतकर्‍यांचे आंदोलन हायजॅक करण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. जर देशातील राजकारण्यांना खरोखरच शेतकर्‍यांचा कळवळा असेल तर त्यांनी राजकारणाचे जोडे बाजूला ठेवून हा तिढा सोडविण्याची अपेक्षा आहे मात्र नेमके त्याच्या विपरितच घडतांना दिसत आहे. सरकारने किमान हमीभाव अर्थात एमएसपी व्यवस्थेचे संरक्षण करावे, ही शेतकर्‍यांची प्रमुख मागणी आहे. पंजाब आणि हरियाणात मोठ्या प्रमाणावर गहू पिकवला जातो. सरकार बहुतांश गहू एमएसपी दरानुसार खरेदी करते. नवीन कायद्यामुळे एमएसपी व्यवस्था मोडकळीस निघेल, अशी शेतकर्‍यांची भीती आहे. दुसरीकडे कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आणि एमएसपी व्यवस्था कायम राहीलच; पण नवीन बाजारपेठांचा विकास करण्यासाठी कायदे आणण्यात आले असल्याची सरकारची भूमिका आहे. 

शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी ठोस पावले उचलायला हवीत

अर्थात यास मोदी सरकारची धोरणे व आश्‍वासनेच जबाबदार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांदरम्यान शेतकर्‍यांना स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींनुसार उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा धरून हमीभाव दिला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर २०२२ पर्यंत शेतकर्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू असे नवे गाजर दाखवले. यासाठी नीम कोटेड युरियाचा प्रचार केला, प्रधानमंत्री कृषी विमा योजनेचा प्रचार केला; पण शेतकर्‍यांनी मात्र स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची मागणी कायम ठेवली. त्यासाठी मोठी आंदोलने उभी राहिली. ‘कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग’चा अनुभव पंजाब-हरियाणाच्या शेतकर्‍यांनी यापूर्वीच घेतला आहे. १९८६ पासून हा प्रयोग देशात सुरू झालेला होता. पंजाबमधील शेतकर्‍यांना फळे आणि भाज्या पिकवण्यासाठी भारत सरकारने पेप्सी कोलाला करार शेतीची परवानगी दिली. तथापि, शेतकर्‍यांनी बटाटा, टोमॅटो पिकवल्यानंतर या कंपन्यांनी त्या मालाच्या गुणवत्तेवर आक्षेप घेतले आणि तो माल नाकारण्यास सुुरुवात केली. परिणामी, हे शेतकरी पुन्हा गहू आणि धानाकडे वळले. बासमती तांदळाबाबतही हाच प्रकार घडला. हमीभावाचा प्रश्न केवळ पंजाब-हरियाणातील शेतकर्‍यांचा नाही. महाराष्ट्रातही कापूस, गहू, मका यांनाही बाजारात हमीभाव मिळत नाही. त्यामुळे सर्वच राज्यातील शेतकरी या आंदोलकांना समर्थन देत आहेत. या कोंडीतून खरोखरीच बाहेर पडायचे असेल आणि शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी ठोस पावले उचलायला हवीत. 

सरकारला मन मोठं करण्याची गरज 

शेतकर्‍यांच्या समस्या अपार आहेत, त्यावर मार्ग काढण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न जसा केंद्र सरकारने केला पाहिजे तसा राज्य सरकारांनी करणेदेखील गरजेचे आहे. कोरोना संकटामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मोडकळीस आली आहे. अशा स्थितीत किमान हमीभावाला धक्का न लावता सरकारने कृषी कायद्यात योग्य त्या सुधारणा करणे आवश्यक ठरते. सरकारने कृषी कायद्यासोबत सहकारी सहाय्यक व्यवस्था उभी करावी. यासाठी एमएसपीची खात्री म्हणून शेतकर्‍यांचा घटनात्मक अधिकार बनवले पाहिजे. कृषी खर्च आणि मूल्य आयोगाला घटनात्मक संस्थेचा दर्जा दिला पाहिजे. त्याचबरोबर औद्योगिक खर्चाच्या आधारावर आयोगाच्या पीक खर्च मूल्यांकन पद्धतीत सुधारणा केली पाहिजे. तसेच, कंत्राटी शेतीमुळे उद्भवणार्‍या वादांसाठी जिल्हास्तरीय, राज्यस्तरीय आणि केंद्रीय पातळीपर्यंत स्वतंत्र ट्रिब्यूनल बनवले पाहिजेत, ज्यांना न्यायालयीन अधिकार असतील. जर या तीन व्यवस्था कायद्यात समाविष्ट केल्या तरच या कायद्यामुळे शेतकर्‍यांचा फायदा होईल नाहीतर होणार नाही. या परिस्थितीत सरकारला मन मोठं करण्याची गरज आहे. सरकारने एक नवीन चौथा कायदा आणला पाहिजे. एमएसपीपेक्षा कमी दराने खरेदी होणार नाही असे सांगणारा हा कायदा असेल. यामुळे शेतकर्‍यांना न्यायालयीन अधिकार मिळतील. असे केल्याने सरकारला तिन्ही विधेयके मागे घ्यावी लागणार नाहीत.