बोल्ड कंटेटला चाप कि सर्जनशीलतेची गळचेपी?

नेटफ्लिक्स, अ‍ॅमेझॉन प्राईम, हॉटस्टारसारखे ओटीटी (ओव्हर द टॉप), ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म आणि ऑनलाईन न्यूज पोर्टल माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या नियंत्रणात आणण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यासंबंधीची अधिसूचनाही राष्ट्रपतींकडून प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे डिजीटल बातम्या आणि ओटीटी कंपन्यांवर आता लगाम बसणार असल्याने या निर्णयावर विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. ओटीटीवरचा बोल्ड कंटेट खरे तर कायम वादाचे कारण ठरला आहे. आता यास आळा बसेल असे काहींचे मानने आहे तर ही सर्जनशीलतेची गळचेपी असल्याचा आरोप मनोरंजनविश्‍वाकडून होवू लागला आहे.

ओटीटी प्लॅटफॉर्मने गेल्या काही वर्षांमध्ये मनोरंजनाच्या क्षेत्रात अक्षरश: क्रांती केली आहे. भारतात गेल्या वर्षभरात विशेषत: लॉकडाउनच्या काळात ओटीटी अर्थात डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील प्रेक्षकसंख्येत विक्रमी वाढ झाली. चित्रपट आणि टीव्ही मालिकांपेक्षा वेगळ्या धाटणीचा, काही वेळा बोल्ड आशयही पाहायला मिळत असल्याने ओटीटी प्लॅटफॉर्मचे प्रेक्षकांच्या पसंतीला उतरले. अनेक वेबसीरिज आणि सिनेमे ओटीटीवर प्रदर्शित होत आहेत. प्रेक्षकांच्या मनोरंजनविश्‍वाला नवे आयाम देणार्‍या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर सेन्सॉरशिप आणण्याच्या सरकारच्या ताज्या अधिसूचनेनंतर याविषयावरुन नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. ‘ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर सेन्सॉरशिप असायला हवी की नको’ या संदर्भात गेली काही वर्षे चर्चा सुरु आहे. या प्लॅटफॉर्मवर दाखवण्यात येणार्‍या कंटेन्टला कुठलीही सेन्सॉरशिप लागू नाही. परिणामी याठिकाणी बोल्ड, अश्लिल कंटेन्टची भरमार आहे. अलीकडे ओटीटीवरच्या अनेक वेबसीरिज बोल्ड कंटेन्टमुळे वादातही सापडल्या आहेत. यासंदर्भात अनेक पालकांच्या तक्रारीही येत आहेत. काही संघटनांनीही या प्लॅटफॉर्मवरच्या कंटेन्टवर आक्षेप नोंदवला आहे.

बोल्ड व वादग्रस्त कंटेन्टमुळे वादंग

देशातील टीव्ही माध्यमांवर आहे तसा या माध्यमांवर कोणत्याही प्रकारच्या नियामक यंत्रणेचा अंकुश नाही. ही परिस्थिती बदलली पाहिजे, त्यांच्यावर नियंत्रण असले पाहिजे, हा वाद न्यायालयात पोहचल्यानंतर. या संदर्भात गेल्या महिन्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या ‘ऑनलाइन माध्यमे, ओटीटी प्लॅटफॉर्म यांचे नियमन करणारी स्वायत्त यंत्रणा का नाही’ अशी विचारणा केली त्यानंतर अलीकडेच सरकारने आता न्यूज पोर्टल्स, वेगवेगळ्या वेबसाइट्स तसंच ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर म्हणजेच देशातील डिजिटल माध्यमांवर माहिती तसंच प्रसारण खात्याचे नियंत्रण असेल अशी अधिसूचना जारी केली. ओटीटी प्लॅटफॉर्मचे नियमन करणार्‍या स्वायत्त संस्थेच्या निर्मितीची प्रक्रिया सुरू न करता सरकारने हा प्लॅटफॉर्म थेट आपल्या नियंत्रणाखालीच आणल्यामुळे त्या संदर्भातील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची चर्चा सुरू झाली आहे. सिनेमांपेक्षा वास्तव अधिक प्रखरतेने ओटीटीवर दाखवले जाते. रिऑलिटीमुळेच हे माध्यम लोकांना जास्त आवडते. त्यावर बंधने आणली तर काम कसे करणार? ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी आहे, असा आरोप देखील करण्यात येत आहे. मात्र ओटीटीवरील काही वेबसिरीजमधील बोल्ड व वादग्रस्त कंटेन्टमुळे वादंग निर्माण होवून सामाजिक तेढ देखील निर्माण होत आहे. यामुळे यावर कुणाचे तरी नियंत्रण असणे आवश्यकच आहे. वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या, मनोरंजन वाहिन्या यांच्यासाठी नियामक संस्था आहेत.

बंदी किंवा नियंत्रण आणणे अवघड

वृत्तपत्र आणि नियतकालिकांसाठी प्रेस कौन्सिल, वृत्तवाहिन्यांसाठी न्यूज ब्रॉडकॉस्ट असोसिएशन, जाहिरातींसाठी अ‍ॅडव्हर्टायझिंग स्टॅण्डर्ड कौन्सिल, चित्रपटांसाठी सीबीएफसी या त्या नियामक संस्था असून त्या स्वायत्त आहेत. डिजिटल माध्यमे ही गेल्या काही वर्षांमध्ये सुरू झालेली आहेत. त्यांच्या संदर्भातही अशी स्वायत्त यंत्रणा उभी करणे, मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देणे ही प्रक्रिया होणे अपेक्षित होते. असे असताना तसे न करता सरकारने थेट अधिसूचना काढून त्यांच्यावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न सुरू केल्यामुळे या माध्यमांवर आपले थेट नियंत्रण आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न सुरू आहे की काय, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. मात्र ही बाब तितकी सोपी नाही. कारण सध्या भारतात कार्यान्वित असलेल्या बहुतांश ओटीटी प्लॅटफॉर्मच्या कंपन्यांचे सर्व्हर परदेशात आहेत. परिणामी प्रसारित होणार्‍या माहितीसाठी त्या-त्या संबंधित देशाचे नियम आणि कायदे लागू असतात. एखाद्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर पूर्णपणे बंदी सरकार आणू शकते. परंतु, ओटीटीवर प्रदर्शित होणार्‍या विशिष्ट कलाकृतीच्या भागावर बंदी किंवा नियंत्रण आणणे अवघड आहे.

सर्जनशीलतेची गळचेपीच्या नावाखाली अश्‍लिलतेला प्रोत्साहन नको 

ओटीटीवरील कालाकृतींची संख्या अधिक असल्याने तसेच ती परदेशी प्रदर्शित होत आपल्याकडील सेन्सॉरशिप आपण त्यांच्यावर कशी लादू शकतो? ओटीटीवर बंधने आणली तरी इंटरनेवर सर्व प्रकारचा कंटेन्ट उपलब्ध आहे, असा युक्तीवाद करुन अश्‍लिलतेचे समर्थन देखील करणार्‍यांचा एक मोठा गट आहे. मात्र केवळ बोल्ड कंटेन्ट, अश्‍लिलताच नव्हे तर सामाजिक, धार्मिक धृविकरण, इतीहासाची तोडफोड या गोष्टींचाही विचार करण्याची आवश्यकता आहे. इंटरनेटवर उपलब्ध असलेल्या कंटेन्टेपेक्षा वेबसिरीजचा पगडा मोठा असतो, यामुळे याला चौकटींचे बंधन आवश्यक आहेच. दुसरीकडे या माध्यमांकडून सरकारच्या महसुलात कोणतीही भर पडत नसतानाही त्यांना र्निबधमुक्त प्रसारणाची मुभा देणे हा अन्य माध्यमांवर अन्याय आहे. या कंपन्या भारतीय प्रेक्षकांच्या खिशातून पैसे काढत आहेत. त्यामुळे त्यातून सरकारच्या तिजोरीतही भर पडावी, ही अपेक्षा काही अवास्तव नाही. यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी किंवा सर्जनशीलतेची गळचेपीच्या नावाखाली अश्‍लिलतेला प्रोत्साहन देवू नये, ही अपेक्षा आहे!