भारताची सुरक्षा ‘आत्मनिर्भर’

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मेक इन इंडिया’ या महत्त्वकांक्षी योजनेचे मुल्यमापन करताना भारताला अजून खूप मोठा पल्ला गाठायचा असल्याचे दिसून येते. भारताने या मोहिमेत अजूनही अपेक्षित यश मिळवले नसले तरी किमान त्या दिशेने वाटचाल केली ही एक समाधानाची बाब आहे. भारत-चीन सीमेवरील तणावाच्या पार्श्‍वभूमीवर या मोहिमेला अजूनच बळ मिळाले आहे. असे असले तरी भारत आतापर्यंत संरक्षण सामुग्रीत पाश्‍चात्य देशांवर अवलंबून आहे, हे उघड सत्य आहे. संरक्षण क्षेत्रातील परावलंबत्व कमी करण्यासाठी मोदी सरकारने आता महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. देशांतर्गत संरक्षण सामग्री निर्मिती उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी १०१ शस्त्रास्त्रांसह हलकी लढाऊ हेलिकॉप्टर्स, वाहतूक विमाने, पारंपरिक पाणबुड्यांसारखी शस्त्रसामग्री वाहून नेणारी साधने आणि क्रूझ क्षेपणास्त्रे यांच्या आयातीवर २०२४ पर्यंत निर्बंध लागू करण्याची घोषणा संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १५ ऑगस्टला स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात ‘स्वावलंबी भारता’ची रूपरेषा जाहीर करणार आहेत. यामुळे भारताची सुरक्षा आता खर्‍या अर्थाने आत्मनिर्भर होण्याच्या मार्गावर आहे.

संरक्षण क्षेत्रातील १०१ शस्त्रे व लष्करी उपकरणांना आयातबंदी 

जागतिक संरक्षण कंपन्यांना शस्त्रे विकण्यासाठी भारत मोठी बाजारपेठ आहे. गेली आठ वर्षे भारत जगातील तीन मोठ्या संरक्षण आयातदार देशांपैकी एक आहे. गेल्या दोन दशकांमध्ये संरक्षण क्षेत्रातील आयातीवरील वाढत्या खर्चामुळे भारताच्या सामरिक वाढीवर मर्यादा आल्याने देशाला संरक्षण उत्पादनात आत्मनिर्भर बनवण्याचे लक्ष्य संरक्षण खात्याच्या प्राधान्यक्रमावर राहिले आहे. २०१४ साली जाहीर करण्यात आलेल्या ‘मेक इन इंडिया’ योजनेचा उद्देश स्वदेशी संरक्षण उद्योग विकसित करण्याचा होता, मात्र ही योजना लक्ष्य गाठण्यात अपयशी ठरली. स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या अहवालानुसार २००५ मध्ये भारताने आपल्या गरजेच्या शस्त्रास्त्रांचे उत्पादन देशात करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. आता उत्पादन ३५ टक्क्यापर्यंत पोहोचले आहे. म्हणजे उद्दिष्टापैकी निम्मे काम देखील झालेले नाही. २०१० ते २०१४ दरम्यान जागतिक शस्त्रास्त्र आयातीत भारताचे प्रमाण १५ टक्के होते. देशात सध्या सर्वाधिक चर्चेत असलेले राफेल लढाऊ विमान देखील फ्रान्सकडून आयात करण्यात आली आहेत. देशाच्या सुरक्षेबाबतीत भारतातने आत्मनिर्भय व्हावे, ही मागणी सातत्याने होत आली आहे. आता संरक्षण क्षेत्रातील १०१ शस्त्रे व लष्करी उपकरणांना आयातबंदी करण्याची संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांची घोषणा ही ‘आत्मनिर्भर भारत’च्या दिशेने मोठे पाऊल ठरले आहे. 

पाणबुड्या व विमानेही देशातच तयार होण्याची अपेक्षा

सरकार ज्या संरक्षण आयुधांवर बंदी आणणार आहे. त्यात ७.६२ बाय ५१ स्निपर रायफल, तोफ, शॉर्ट रेंज क्षेपणास्त्र. १५५ एमएम / ३९ कॉल अल्ट्रा हाय होवित्झर तोफ. बुलेट प्रूफ जॅकेट, बॅलेस्टिक हेल्मेट, मिसाइल डिस्ट्रॉयर, मल्टिपर्पज वेसल्स, वॉटर जेट फास्ट अटॅक एअरक्राफ्ट, अँटी सबमरिन रॉकेट, शिप बॉर्न रेंज गन, रॉकेट लाँचर, उपग्रह टर्मिनल, वाहतूक योग्य रडार, पॅराशूट टॅक्टिकल असॉल्ट, लष्करी वाहने, हलकी मशीन गन इत्यादी आयुधांचा त्यात समावेश आहे. या आयात निर्बंधांमुळे पुढील पाच वर्षांत देशी उद्योगांना ४ लाख कोटींची कंत्राटे मिळतील. यातील एक लाख ३० हजार कोटींची सामग्री लष्कर आणि हवाई दलासाठी, तर एक लाख ४० कोटींचे साहित्य नौदलासाठी असेल. सेनादले पाच वर्षांत १३० अब्ज डॉलर्सची संरक्षण सामग्री खरेदी करणार आहेत. तिन्ही सेनादलांनी एप्रिल २०१५ ते ऑगस्ट २०२० दरम्यान ३.५ लाख कोटींची कंत्राटे दिली होती. यात लष्करासाठी डिसेंबर २०२१ पर्यंत चिलखती हवाई वाहने आयात करण्यात येणार होती. त्यासाठी ५ हजार कोटींचा खर्च आहे. नौदलासाठी पाणबुड्यांची गरज असून सहा पाणबुड्यांची किंमत ४२ हजार कोटी आहे तसेच हवाई दलासाठी ‘एलसीए एमके १ ए’ विमाने डिसेंबर २०२० पर्यंत घेणे अपेक्षित आहे. या १२३ विमानांची किंमत ८५ हजार कोटी आहे. आता चिलखती वाहने, पाणबुड्या व विमानेही देशातच तयार होण्याची अपेक्षा आहे. 

शस्त्रास्त्र कंपन्या व लॉबिंग 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या निर्णयामुळे परिकिय चलनाची तर बचत होईलच त्याशिवाय भ्रष्टाचाराला देखील आळा बसेल कारण संरक्षण खरेदी ही नेहमीच वादाचा विषय बनत असते. याचे मुख्य कारण म्हणजे, पाश्‍चिमात्य देशातील सर्व शक्तिशाली शस्त्रास्त्र कंपन्या लॉबिस्ट अर्थात दलालांमार्फतच काम करतात. त्यांच्याशिवाय शस्त्रास्त्र विक्री होत नाही. पाश्‍चात्य कंपन्या यास लॉबिंग म्हणतात. अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, स्वीडन इत्यादी देशांमध्ये खासगी क्षेत्रात संरक्षण सामग्री बनवण्याचे कारखाने आहेत. या सर्व शस्त्रास्त्र कारखान्योचे अतिशय प्रभावी असे लॉबिस्ट असतात. ते राजकीय पक्ष, मीडिया, एनजीओ तसेच प्रभावशाली लोकांना हाताशी धरून त्यांच्या मायदेशातील राजकीय पुढार्‍यांना त्याचप्रमाणे भारतातील तत्कालीन नेते, लष्करी अधिकारी यांना लाच देऊन शस्त्रास्त्रांचे सौदे पटवण्याचा प्रयत्न करतात. यामुळे भारतात ही खरेदी प्रक्रिया भ्रष्टाचाराला आमंत्रण देणारी ठरते. १९४८ मध्ये इंग्लडमधील एका कंपनीकडून ८० लाख रुपये किमतीच्या १५५ जीप गाड्या खरेदी प्रकरणी तत्कालीन भारतीय उच्चायु्क्त व्ही. के. कृष्ण मेनन यांनी आवश्यक प्रक्रियेला फाटा दिल्याचा आरोप झाला होता. हा स्वतंत्र भारतातील पहिला संरक्षण सामग्री खरेदी घोटाळा होता, असे मानले जाते. त्यानंतर १९८० च्या मध्याला जर्मनीहून सुमारे ४२० कोटी रुपयांच्या ४ एचडीडब्ल्यू पाणबुड्या खरेदी व्यवहारामध्ये सात टक्के लाच दिली गेल्याच्या संशयामुळे आणखी पाणबुड्या बांधण्याचा प्रस्ताव बारगळला. १९८५-१९८६ मध्ये बोफोर्स तोफांचे प्रकरण भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे बरेच गाजले. तत्कालीन काँग्रेस सरकारच्या काही नेत्यांनी स्विडीश कंपनीकडून बोफोर्स खरेदीत कोट्यवधी रुपये घेतल्याचा आरोप करण्यात आला. याचा धमाका इतका मोठा होता की, १९८९ च्या लोकसभा निवडणुकीत तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांचा पराभव झाला. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारवरही असेच आरोप झाले होते. जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या मंत्रीपदाच्या काळात जवानांचे मृतदेह वाहून नेण्यासाठी लागणार्‍या शवपेट्या खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप होता. यानंतर सर्वाधिक गाजला तो ‘ऑगस्टा’ वेस्टलॅण्ड हेलिकॉप्टर खरेदी घोटाळा! यापार्श्‍वभूमीवर शस्त्रास्त्राच्या बाबतीत आत्मनिर्भयतेच्या दिशेने जाणे ही स्वगातार्ह बाब आहे. भारताचे हे धोरण सामारिक व्यूहरचनेच्या, संरक्षण धोरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेच; पण अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने देखील लाभदायक ठरणारे आहे.