भारतातील ‘सरोगेट लॉबिंग’

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात उत्तर प्रदेशात झालेल्या हिंसक आंदोलनामागे पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाचा (पीएफआय) हात असल्याचा दावा ईडीने केला आहे. ईडीच्या एका अहवालानुसार, ज्या भागांत नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात झालेल्या हिंसक आंदोलने झाली तेथील ७३ बँकांमध्ये १२० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम जमा झाली होती. या पैशांचा वापर आंदोलनांसाठी झाला होता. याबाबत ‘टाइम्स नाऊ’ने देखील वृत्त प्रकाशित केले असून यानुसार, डिसेंबरमध्ये संसदेत नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा मंजूर झाल्यानंतर उत्तर प्रदेशच्या पश्चिम भागांतील बिजनौर, हापुड, बहराइच, शामली आणि डासना परिसरातील अनेक बँकांमध्ये पैसे जमा करण्यात आले होते. यातून पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या काश्मीर विभागालाही १.६५ कोटी रुपये मिळाले होते. ही माहिती उघड झाल्याने भारतात सरोगेट लॉबिंगचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

विविध गोंडस नावांखाली लॉबिंग 

टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाळा, नीरा राडिया यांच्या कथित संभाषणाच्या टेप्स, एफडीआय विशेषत: वॉलमार्टचा भारतातील प्रवेशामुळे भारतात लॉबिंग ही संकल्पना प्रसिध्दी झोतात आली. याचा अर्थ येथे लॉबिंगचा जन्म झाला असे मुळीच नाही. लॉबिंगला अमेरिका, इंग्लडसह अनेक युरोपियन देशांमध्ये कायदेशिर मान्यता आहे. मात्र भारतात लॉबिंग हे ना कायदेशिर आहे ना बेकायदेशिर! असे असले तरी विविध गोंडस नावांखाली लॉबिंग सर्रासपणे चालते. लॉबिंग म्हणजे, लोकशाहीच्या मंदिरात लोकप्रतिनिधींची मन वळविण्यासाठी एका विशिष्ट लोकांच्या समूहाकडून केला जाणारा प्रयत्न. लॉबिंगचे कार्य एखादी व्यक्ती, संस्था अथवा संघटनेद्वारे चालविले जाते. लॉबिंगचा मुख्य उद्देश म्हणजे, सरकार किंवा सरकारी अधिकार्‍यांद्वारे घेतल्या जाणार्‍या निर्णयांवर प्रभाव पाडणे व त्यांना आपल्या बाजूने वळविण्याचा प्रयत्न करणे होय. लोकशाहीचे मंदिर समजल्या जाणार्‍या संसदेत किंवा विधीमंडळात कोणताही निर्णय घेतांना लोकप्रतिनिधींची भूमिका महत्वाची असते. या निर्णयाचे नियोजन व अंमलबजावणी प्रशासकीय यंत्रणा अर्थात अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या हाती असते. लोकशाही निर्णय प्रक्रियेत देशात आणि समाजाचा विचार करुनच कायदे करावे लागतात किंवा निर्णय घ्यावा लागतो. मात्र काही वेळा एद्यादी विशिष्ट व्यक्ती, कंपनी, उद्योग समूह, संस्था यांच्या हितासाठी निर्णय घेण्यासाठी लोकप्रतिनिधी व अधिकारी प्रयत्न करतात. हे देखील लॉबिंगच्या व्याख्यात बसते. 

एनजीओंना हाताशी धरुन लॉबिंग

युपीए १ च्या कालखंडात डाव्या पक्षांनी अविश्‍वासाचा ठराव दाखल केल्यावर पैशांचा झालेला घोडेबाजार, लोकप्रतिनिधीनींच संसदेत नोटांचे बंडल दाखवून उघड केलेला आहे. हा देखील अप्रत्यक्ष लॉबिंग करणे एक भाग आहे. याव्यतिरिक्त गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतामध्ये सरोगेट लॉबिंग हा नवा प्रकार दिसून येत आहे. सध्याच्या काळात एनजीओंना हाताशी धरुन केली जाणारी सरोगेट लॉबिंग सर्वाधिक लोकप्रिय झाली आहे. एखादा मोठा प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर तो पर्यावरणाला धोका दायक असल्याचे पटवून देण्यासाठी तसेच त्यांनीच केलेल्या अभ्यासामध्ये सिद्ध होण्यासाठी विरोधक कंपनी एखाद्या एनजीओला हाताशी धरते व त्या मंजूर प्रकल्पाविरोधात जन आंदोलन उभारते. यासाठी विरोधी कंपन्याकडून अर्थपुरवठा देखील केला जातो. अशा प्रकारचे लॉबिंग करण्यात विदेशी कंपन्यांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग असतो. तमिलनाडू येथे उभारल्या जाणार्‍या कुडनकुलम अणुप्रकल्पाविरोधात काही एनजीओने आक्रमक भूमिका घेतली होती. हा प्रकल्प हानीकारक असून जपानमधील फुकोशिमा सारखी दुर्घटना होऊ शकते, असा मुद्दा पुढे करुन त्याचे काम रोखून धरण्यात आले होेते. मात्र, अमेरिकेकडून काही एनजीओला आर्थिक पुरवठा करुन कुडनकुलम प्रकल्पाविरोधात आंदोलन उभारण्यात आले होते. याबाबत तत्कालीन पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग यांनी देखील यास दुजोरा देत तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. एका आकडेवारीनुसार भारताच्या एकूण राष्ट्रीय बजेटच्या सुमारे ३ टक्के रक्कम भारतात दरवर्षी अशा मदतीच्या रुपात येते. एखाद्या विदेशातील कंपनीला विशिष्ट आजारावरील लस किंवा प्रतिबंधक औषधे भारतात विक्री करायची असतील तर त्या आजाराचा वेगाने फैलाव होत असल्याचा व त्यासाठी प्रतिबंधक लस टोचणे आवश्यक असल्याचा अहवाल प्रसिद्ध करायचा व त्यानंतर त्या अहवालाचा आधार घेवून स्थानिक प्रशासकीय पातळीवर त्या लसी व औषधी खरेदी करायची, असा प्रकार सर्रासपणे चालतो. 

आंदोलनांना परकीय पैसा

सध्या भारतात लहान-मोठ्या सुमारे ३३ लाख एनजीओ आहे. यापैकी काहींना हाताशी धरुन पर्यावरण, आरोग्य, सामाजिक जागृती अशी हत्त्यारे पुढे करुन लॉबिंग केली जाते. हा प्रकार म्हणजे, सरोगेट लॉबिंग म्हणून ओळखला जातो. काही परदेशी देणगीदार अशा पद्धतीने लॉबिंग करण्यासाठी फिल्ड रिपोर्ट मिळविण्यासाठी एनजीओचा वापर करतात, अशी माहिती २०१४ च्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात गृहराज्यमंत्री किरण रिजीजु यांनी राज्यसभा सदस्य विजय दर्डा यांच्या अतारांकित प्रश्‍नाला लिखीत उत्तर देतांना दिली आहे. गृहमंत्रालयाने स्वयंसेवी संस्थांच्या अनियमिततेची २४ प्रकरणे सीबीआयकडे सोपविली असून आणखी १० प्रकरणे अधिक तपासासाठी संबंधित राज्य पोलिसांकडे सुपूर्द करण्यात असल्याची माहिती किरण रिजीजु यांनी संसदेत दिलेल्या उत्तरात दिली आहे. या माहितीनुसार विदेशी देणगीदारांकडून एनजीओच्या माहितीने फिल्ड रिपोर्ट मागविल्यानंतर त्याचा वापर भारताच्या विरोधात केला जातो. ग्रीनपीस ही एनजीओ अमेरिकेतील कोळसाविरोधी लॉबिंग गटाला हाताशी धरुन भारताच्या उर्जा प्रकल्पांना अस्थिर करु पाहत आहे आणि भारताच्या राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षेला धोका पोहचवू पाहत आहे, असा अहवाल गेल्या वर्षी सीबीआयने दिला होता. सीबीआयने ग्रीनपीसची एफसीआरए नोंदणी रद्द करण्याचा सल्ला देखील सरकारला दिला आहे. आता देशात सीएए, एनआरसी या मुद्यांवर सुरु असलेली आंदोलने याच पंगतीत मोडत आहेत. मुळात सरकारच्या एखाद्या निर्णयाला विरोधपक्षाने विरोध करणे किंवा त्याविरोधात आवाज उठविणे हे सदृढ लोकशाहीचे लक्षण आहे मात्र सध्या देशात सुरु असलेल्या आंदोलनात विशिष्ट हेतूचा वास येवू लागला आहे. त्यात ईडीने पीएफआयवर केलेला आरोप अत्यंत गंभीर आहे. सरोगेट लॉबिंगच्या माध्यमातून विदेशी शक्ती केवळ पैसा पाठवून कोणत्याही देशात अस्थिरता निर्माण करुन शकतात. हे त्या देशाच्या प्रगतीसाठी अत्यंत घातक असते. जर सीएए व एनआरसी विरोधात सुरु असलेल्या आंदोलनांना असा परकीय पैसा पुरवला जात असेल तर सरकारने याविरोधात तात्काळ पाऊले उचलायला हवीत, अन्यथा देशात कटूतेचे विष पेरले जाईल.