महाआघाडीत ‘बिघाडी’

नुकत्याच पार पडलेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीनंतर २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या हालचालींनी वेग घेतला आहे. तीन राज्यात काँग्रेसला मिळालेल्या यशानंतर देशात बिगर भाजपा सरकार स्थापनेसाठी काँग्रेसने महाआघाडीसाठी आटापीटा सुरु केला आहे. मात्र महाआघाडी स्थापन होण्याआधीच अतिमहत्त्वाकांक्षी नेत्यांमुळे त्यास सुरुंग लागला. टीआरएसचे अध्यक्ष चंद्रशेखर राव यांनी काँग्रेस आणि भाजप यांना दूर ठेवून प्रादेशिक पक्षांची मोट बांधण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले असून, याच संदर्भात त्यांनी नुकतीच बिजू जदचे अध्यक्ष, ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांची, तसेच तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा व पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावती यांची भेट घेतली. या संशयकल्लोळात काँग्रेसचे महाआघाडीचे स्वप्न धुळीस मिळते की काय? अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या राजकीय उलथापालथीत ‘एबीपी न्यूज आणि सी व्होटर’ यांनी केलेल्या सर्वेक्षणात केंद्रात पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वात भाजपाची सत्ता येण्याची शक्यता वर्तवली आहे.

२०१४ मध्ये ‘सबका साथ, सबका विकास’ या सौजन्यशील आणि भविष्यवेधी नार्‍याला देशाने डोक्यावर घेत नरेंद्र मोदींना एकहाती सत्ता मिळवून दिली. २०१४ मध्ये देशातील तरुण वर्ग मोठ्या आशेने मोंदींकडे वळला होता परंतु गेल्या चार वर्षांत तरुणांसाठी सर्वात मोठा प्रश्‍न असलेला रोजगाराचा मुद्दा अजून सुटलेला नाही. त्यातच नोटाबंदी, जीएसटीमुळे अडचणीत आलेले रोजगार व उद्योगधंद्याचा फटका युवा वर्गाला बसत आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील संकट, शेतकर्‍यांचे प्रश्न, बेरोजगारी, शहरांची बकाल अवस्था, नोटाबंदी-जीएसटीचा हातावर पोट असणार्‍यांवर झालेला जीवघेणा परिणाम या सगळ्या प्रश्नांवर मोदी सरकारची आगामी वाट बिकट आहे. याची झलक मध्य प्रदेश, राजस्थान व छस्तीसगड विधानसभा निवडणुकीत दिसली. या राज्यात काँग्रेसला मिळालेल्या यशामुळे राहूल गांधी यांनी महाआघाडीसाठी प्रयत्न सुरु केले. मात्र उत्तर प्रदेश व बिहारमध्ये यास खीळ बसली. मध्य प्रदेशातील काँग्रेस सरकारने समाजवादी पक्षाच्या एकमेव आमदाराला मंत्रिपद न दिल्याबद्दल सपचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी काँग्रेसबद्दल नाराजी व्यक्त केली. ‘काँग्रेसने सपला मंत्रिपद नाकारून आमचा मार्ग मोकळा केला, याबद्दल आम्ही त्यांचे आभार मानतो,’ असे सूचक वक्तव्य केले. याच वेळी त्यांनी तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या प्रादेशिक आघाडीसाठीच्या प्रयत्नांवर स्तुतिसुमने उधळली. यावरुन सपा काँग्रेससोबत जाणार नसल्याचे मानण्यात येत आहे. उत्तर प्रदेश हे राज्य लोकसभा निवडणुकीत अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशातील ८० जागांपैकी ७१ जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. येथे काँग्रेस पुरस्कृत महाआघाडीत जाण्यास बसपाने नकार दिला आहे. २०१९ मध्ये समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष एकत्रित लढण्याची तयारी करत असल्याने भाजपाची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे. यावर सप-बसप आघाडी झाली तर या दोन्ही पक्षांना मिळून ५० पर्यंत जागा मिळू शकतात आणि भाजपाच्या जागा कमी होऊन २८ पर्यंत खाली येऊ शकतात. गेल्या वेळेपेक्षा भाजपाच्या ४३ जागा कमी होऊ शकतात, असा अंदाज ‘एबीपी न्यूज आणि सी व्होटर’ यांनी वर्तविला आहे. सर्वेक्षणानुसार, जेथे विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने सत्ता गमावली आहे, तेथे लोकसभा निवडणुकीत पक्षाला चांगले यश मिळण्याची शक्यता आहे. भाजपला छत्तीसगडमध्ये ११ पैकी ५, राजस्थानमध्ये २५ पैकी १९ तर मध्य प्रदेशमध्ये २९ पैकी २३ जागा मिळू शकतात. मतदारांनी स्थानिक पातळीवर भाजपाला नाकारले असले, तरी त्यांना केंद्रात मोदीच पंतप्रधान हवे आहेत. 

एनडीए पूर्वेकडील राज्यांमध्ये चांगली कामगिरी करताना दिसत आहे. ओडिसामध्ये एनडीएला २१ पैकी १५, पश्चिम बंगालमध्ये ४२ पैकी ९ आणि बिहारमध्ये ४० पैकी ३५ जागा मिळू शकतात. पूर्वोत्तरमध्ये एकूण २५ पैकी १९ जागा एनडीएला मिळू शकतात. पण एनडीएला दक्षिण भारतात मोठे नुकसान होऊ शकते. दक्षिणेतील एकूण १२९ जागांपैकी भाजपला फक्त १५ जागा मिळण्याची शक्यता आहे. तमिळनाडूमध्ये काँग्रेसने जर डीएमकेसोबत युती केली तर येथे काँग्रेसला फायदा होऊ शकतो. आंध्र प्रदेशमध्ये टीडीपीला चांगले यश मिळू शकते. दक्षिण भारतात यूपीएला २०१९ मध्ये चांगल्या जागा मिळू शकतात. पश्चिम भारतात गुजरातमध्ये भाजपला २६ पैकी २४ जागा मिळू शकतात. पण महाराष्ट्रात ४८ पैकी फक्त १८ जागा मिळण्याची शक्यता आहे. हे अंदाज भाजपाला दिलासा देणार असले तरी मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवानंतर भाजपाने मित्रपक्षांबाबात नमती भूमिका घेतल्याचे चित्र आहे. येत्या लोकसभा निवडणुकीत वाटाघाटी करताना मित्रपक्ष दुखावले जाऊ नयेत यासाठी भाजपा प्रयत्न करत आहे. याचाही परिणाम महाआघाडीवर होतांना दिसत आहे. 

महाराष्ट्रात महाआघाडीमध्ये भारिप-बहुजन महासंघ, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, जनता दल, कम्युनिस्ट या पक्षांना किती आणि कोणत्या जागा सोडणार हे काहीही ठरलेले नसताना काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेते ४८ पैकी ४० जागांचे वाटप ठरल्याचे सांगत आहेत. यामुळे अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर, खा. राजू शेट्टी आणि आ. कपिल पाटील यांनी महाआघाडीत न जाण्याचा इशारा दिला आहे. आंबेडकर यांनी वंचितांसाठी महाआघाडीत १२ लोकसभा जागा सोडण्याची मागणी केलेली आहे. यामुळे महाआघाडीला महाराष्ट्रात खीळ बसण्याची शक्यता आहे. तेलंगण विधानसभा निवडणुकांमध्ये तेलंगण राष्ट्र समितीच्या के. चंद्रशेखर राव यांनी काँग्रेस व तेलगू देसम यांच्या आघाडीला जो पुरता धोबीपछाड दिला आहे, तो पाहता चंद्राबाबू नायडू स्वत:भोवती जी महाआघाडी उभी करू पाहत आहेत, त्याला येत्या काळात खीळ बसण्याची शक्यता आधिक आहे. लोकसभेची सेमी फायनल म्हणून गणल्या गेलेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकीत भाजपच्या ताब्यातील तीन हिंदी भाषिक राज्यांत पक्षाने सत्ता मिळवलेली असली, तरी काँग्रेसला छत्तीसगडशिवाय अन्य दोन राज्यांत साध्या बहुमतापर्यंतदेखील मजल मारता आलेली नाही. राजस्थानमध्ये ज्या तीव्रतेचा रोष जनतेत होता, तो पाहता काँग्रेसला किमान दोन तृतीयांश जागा मिळायला हव्या होत्या. मध्य प्रदेशातही भाजपचे १५ वर्षे राज्य होते आणि व्यापम, फसलेली भावांतर योजना, कर्जमाफी, किमान समर्थन मूल्य अणि बोनस याबाबत शेतकर्‍यांची झालेली फसवणूक, दलित आणि सवर्ण अशा दोन्ही वर्गांचा ओढवून घेतलेला रोष वगैरे अनेक बाबी भाजप विरोधात होत्या. मात्र त्याचा पाहिजे तेवढा फायदा काँग्रेस उठवू शकली नाही. याचाही विचार प्रादेशिक पक्ष करत असल्याने महाआघाडीची वाट बिकट मानली जात आहे.