राजकीय पडझड

आगामी लोकसभेची रंगीत तालीम किंवा सेमी फायनल म्हणून पाहिल्या गेलेल्या मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मिझोराम या पाच राज्यांमध्ये भाजापाचा दारुण पराभव झाल्यानंतर याचे पडसाद महाराष्ट्रातही उमटू लागले आहे. २०१४ पासून सुरु असलेली मोदी लाट ओसरु लागल्याने विरोधीपक्षांचा हरवलेला आत्मविश्‍वास परत येण्यास सुरुवात झाली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून बॅकफुटवर असलेली शिवसेना भाजपावर कुरघोडी करण्याची एकही संधी सोडत नाहीए. यात भर म्हणून राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी भाजपातील अनेक नेते स्वगृही परतणार असल्याचा बॉम्ब टाकत खळबळ उडवून दिली आहे. भाजपाची सर्व आघाड्यांवर होत असलेली पडझड पाहता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह अन्य नेत्यांचा सुर देखील बदलण्यास सुरुवात झाली आहे. ही संधी समजून गेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर भाजपात दाखल झालेल्या काही नेत्यांपैकी संधीसाधूंनी आता आपला खरा रंग दाखवायला सुरुवात केली आहे. यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी महाराष्ट्रात मोठी राजकीय पडझड होण्याची शक्यता आहे. २०१४ साली मोदी लाट नव्हे तर मोदी नावाच्या सुनामीत सर्व विरोधी पक्षांसह अनेक दिग्गज नेते गारद झाले तर काही ठिकाणी मोदींच्या नावाने नवखे चेहरेही निवडणून आले. यानंतर जणू मोदी नावाचे गारुड देशाच्या प्रत्येक लहान-मोठ्या निवडणुकांमध्ये मतदारांवर अधिराज्य गाजवतच राहिले. अगदी गुजरात विधानसभा निवडणुकीत अ‍ॅन्टी इन्कमबन्सीचा फटका बसून भाजापाचा पराभव होईल, अशी अटकळ बांधली जात असतांना भाजपा काठावर का होईना मात्र पुन्हा सत्तेत आले. गोवा राज्यातर पुरेसे संख्याबळ नसतांना भाजपाने सत्ता स्थापन केली. उत्तर प्रदेशासारखे मोठे राज्य काबिज करुन भाजपाने विजयी कळस चढवला. हा विजयी रथ २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत असाच सुरु राहील असे बोलले जात असतांना राहूल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसने नरेंद्र मोदींचा विजयी रथ राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढमध्ये रोखण्याचा पराक्रम केला. या विजयामुळे मोदी लाटेपुढे गलितगात्र झालेल्या विरोधीपक्षांना नवसंजीवनी मिळाली आहे. कारण २०१४ साली मोदी लाटेत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची वाताहत झाली होती. लोकसभेला काँग्रेस अवघ्या २ तर राष्ट्रवादी ४ जागा मिळाल्या. विधानसभेलाही दोन्ही पक्षांचे संख्याबळ प्रत्येकी ४० च्या आसपास राहिले. मोदी लाटेत शिवसेनेचेही फायदा झाला. लोकसभेला कधी नव्हे त्या १९ आणि विधानसभेला ६३ जागा निवडून आल्या. मात्र सेनेने गेल्या चार वर्षात सत्तेत राहून विरोधीपक्षाची भुमिका निभावली. याकाळात जवळपास सर्वच पक्षांमधून भाजपात मोठ्यासंख्येने आयात झाली. अन्य पक्षांचे दिग्गज नेत्यांचे भाजपात इनकमिंग सुरु असल्याने भाजपाची ताकद दिवसेंदिवस वाढत होती. परंतू यास आता ब्रेक लागला आहे. नोटबंदी, जीएसटी, महागाई, पेट्रोल-डिझेल दरवाढ आदी कारणांमुळे सर्वसामन्यांमध्ये भाजपाबद्दलची नाराजी वाढत आहे. शिवाय राम मंदीर, गोहत्यासारख्या विषयांना जनता आता कंटाळली आहे, याचा परिणाम नुकत्याच पार पडलेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये दिसून आला. यामुळे महाराष्ट्रात होवू घातलेल्या विधानसभाभाजपमध्ये आलेले आयाराम घरवापसी करण्याची शक्यता आहे. गेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांत इतर पक्षातून नेते आणि कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात भाजपात दाखल झाले. मात्र त्यांना अपेक्षेप्रमाणे काही मिळालेले नाही. यात राष्ट्रवादीतून आलेल्या नेत्यांची संख्या अधिक आहे. नाशिकच्या हिरे बंधूनी नुकताच राष्ट्रवादीत प्रवेश केला आहे. भाजपचे अनेक नेते आपल्या संपर्कात असल्याचे सूतोवाच अजित पवार यांनीही केले आहे. त्यांचे हे विधान सूचक मानले जात आहे. तत्पूर्वी काँग्रेसमधून भाजपात आलेले खासदार नाना पटोले यांनी पुन्हा काँग्रेसमध्ये स्वगृही परतले. राजू शेट्टी यांच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने रालोआला राम राम ठोकून काँग्रेस राष्ट्रवादीशी पाट लावण्याची तयारी सुरु केली आहे. देशपातळीवरील राजकीय घडामोडी भाजपाच्या विरोधात घडतांना दिसत आहेत. यात प्रामुख्याने उल्लेख केल्यास केंद्रातील एनडीए आघाडीतील राष्ट्रीय लोकसमता पार्टी हा पक्ष नुकताच बाहेर पडला आहे. हा पक्ष बिहारमधील स्थानिक पक्ष असला तरी एनडीएचा तो त्या राज्यातील एक महत्त्वाचा घटक होता. या पक्षाचे नेते उपेंद्र कुशवाह हे मोदी सरकारमधील मंत्री होते. त्यांनी मंत्री पदाचा राजीनामा देत संसद अधिवेशनाच्या आदल्यादिवशी मोदी सरकारशी काडीमोड घेत थेट विरोधी पक्षांच्या आघाडीत आपला पक्ष सामील करून एनडीएला मोठा धक्का दिला आहे. राष्ट्रीय लोकसमता पार्टी या पक्षाची राजकीय ताकद फार मोठी नसली तरी एनडीएतून फुटून निघणार्‍या पक्षांची संख्या वाढत आहे असे वातावरण या घटनेने निर्माण झाले आहे. अलीकडच्या काळात चंद्राबाबूंचा टीडीपी, काश्मिरातील पीडीपी हे पक्ष एनडीएतून बाहेर पडले त्यापाठोपाठ आता हा राष्ट्रीय लोकसमता पक्ष बाहेर पडल्याने आता एनडीए आघाडीची डळमळीत झालेली राजकीय स्थिती कशी भक्कम ठेवायची याची चिंता त्या आघाडीच्या नेत्यांना भेडसावल्याशिवाय राहणार नाही. बिहारमध्ये नितीशकुमारांचेही स्वतंत्र राजकारण सुरु झाले आहे. भाजपाच्या या पडत्या काळात त्याचा लाभ उचलण्यासाठी विरोधी पक्षांनी एकत्रित मोट बांधण्याच्या खेळीला वेग आला आहे. राजधानी दिल्लीत विरोधी पक्षांची एकत्रित बैठक झाली. चंद्राबाबू नायडू या बैठकीचे संयोजक होते. विरोधी पक्षांच्या या बैठकीला मिळालेला प्रतिसादही मोठा होता. ही एनडीएसाठी धोक्याची घंटा ठरू शकते. आज एनडीएत अकाली दल आणि शिवसेना वगळता कोणताही महत्त्वाचा राजकीय पक्ष उरलेला नाही मात्र शिवसेना ही नाराज आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर शिवसेनेला अपेक्षेप्रमाणे मंत्रिपदे देण्यात आलेली नाहीत. विधानसभा निवडणुकीत भाजपने युती तोडल्यामुळे शिवसेना कमालीची नाराज आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही सेना विरुद्ध भाजप असा सामना रंगला. विविध राज्यांत झालेल्या निवडणुकांत आपले उमेदवार देऊन सेनेने भाजपला अपशकुन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता तर राम मंदिराच्या मुद्यावरून सेनेने भाजपला घेरले आहे, दुसरीकडे, युतीसाठी भाजपकडून सेनेला गोंजारणे सुरूच आहे. मात्र गेल्या चार वर्षात भाजपाचे अनेक दिग्गज नेते पक्षापासून दुरावत आहेत. यात माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांचा प्रामुख्याने उल्लेख करावाच लागेल. ते पक्ष सोडणार नाही, हे जरी खरे असले तरी त्यांच्या नाराजीचा फटका मोठ्या प्रमाणात बसण्याची शक्यता आहे. विधानसभा व लोकसभा निवडणुकांपुर्वी त्यांनी अन्य पक्षातील मातब्बरांना भाजपात आणत त्यांना तिकीट देत विजयी देखील केले. मात्र आता परिस्थिती बदलली आहे. आतातरी मोदी-शहा यांच्या कार्यपद्धतीत बदल होईल का, हा खरा प्रश्‍न आहे, अन्यथा राजकीय पडझड सुरुच राहील, हे सांगायला कुण्या ज्योतिषाची गरज नाही!