कुठले लाभार्थी आणि कुठला विकास?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या कामांचा गवगवा करणाऱ्या ‘मी लाभार्थी’ या जाहिरात मालिकेविषयी सध्या राजकीय वर्तुळात वेगवेगळी चर्चा झडत आहे. केंद्र सरकारही निश्चलनीकरणाचे समर्थन, रोकडरहित व्यवहार आणि सरकारी योजनांविषयी वारेमाप प्रसिद्धी करीत आहे. मात्र या कल्पनावादी आभासाला छेद देणारे जळजळीत वास्तव जळगाव जिल्ह्य़ात उघड झाले. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षांहून अधिक काळ लोटल्यानंतरही यावल अभयारण्यातील रुईखेड, साकदेव, माथन आणि मोहमांडली या अतिदुर्गम भागातील आदिवासी पाडय़ांमधील रहिवासी आजही मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. सरकार ऑनलाइन व्यवस्थेचा गाजावाजा करीत असताना येथील ग्रामस्थांना कोणताही दाखला घेण्यासाठी ७० किलोमीटर पायपीट करावी लागते. नानाविध समस्यांना तोंड देणारे आदिवासी बांधव शासकीय योजनांपासून दूर आहेत. या सर्वाची अनुभूती घेतली खुद्द सत्ताधारी भाजपच्या खासदार रक्षा खडसे यांनी.

अतिदुर्गम भागातील या पाडय़ांमध्ये एखाद्या खासदाराने भेट देण्याची ही पहिलीच वेळ. या वेळी समोर आलेले वास्तव सरकारच्या दाव्यांच्या विपरित असल्याचे अधोरेखित झाले. ही गावे गावठाण नसल्याने येथील ग्रामस्थांना घरकुलाचा फायदा मिळत नाही. या पाडय़ांमध्ये आजही वीज पुरवठय़ाची सोय नाही. उज्ज्वला योजनाही माहीत नाही, असे विदारक चित्र समोर आले. ग्रामीण भागातील महिलांना स्वत:च्या पायावर उभे करण्यासाठी मतदारसंघात गावोगावी जावून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न खा. खडसे करीत आहेत. त्या अंतर्गत यावल अभयारण्यातील रुईखेड, साकदेव, माथन आणि मोहमांडली या भागातील आदिवासी पाडय़ांना भेट देऊन त्यांनी माहिती घेतली.

अत्यंत दुर्गम भागात मोडणाऱ्या या पाडय़ांपर्यंत पोहचणे कठीण काम आहे. तेथे जाण्यासाठी पक्का रस्ता नाही. अनेक छोटे-मोठे नाले पार करून तेथे जावे लागते. सातपुडय़ातील दुर्गम भागातील या तिन्ही पाडय़ांची लोकसंख्या सुमारे एक हजार आहे.हे आदिवासी पाडे मालोद ग्रुप ग्रामपंचायतीशी जोडलेले आहेत. मात्र, मालोद गाव येथून तब्बल ७० किलोमीटर दूर आहे. त्यामुळे गावकऱ्यांना कोणताही दाखला घेण्यासाठी एवढय़ा दूर अंतराचा प्रवास करावा लागतो. त्यामुळे रुईखेड, साकदेव, माथन ही गावे जोडून ग्रुप ग्रामपंचायत तयार करता येईल का, याची चाचपणी करण्यात आली. वीजपुरवठय़ाची सोय नाही. त्यामुळे मोहमांडली येथून वीजपुरवठा करण्यासाठी ऊर्जा मंत्र्यांकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन खडसे यांनी दिले.ही गावे गावठाणात नाही. यामुळे स्थानिकांना घरकूल योजनेचा लाभ मिळत नाही. उज्ज्वला योजनेंतर्गत शेगडी, गॅस सिलिंडरचा पुरवठा, रहिवाशांची जात प्रमाणपत्राची अडचण सोडवणे, आदिवासींना जंगलात रोजगार मिळावा यासाठी फळझाडे लागवड आदी मुद्दय़ांवर वन विभागाशी चर्चा करून त्यांना जंगलात रोजगार मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले.

रावेर लोकसभा मतदारसंघातील या पाडय़ांबाबत माहिती मिळाल्यानंतर आपण तेथे भेट दिली. या चारही पाडय़ांवरील सुमारे एक हजार आदिवासी मूलभूत सुविधांपासूनही वंचित आहेत. हा भाग वन विभागाच्या अंतर्गत येत असल्याने खासदार निधीतून काही कामे करण्यासाठी वन विभागाचीच अडचण आहे. याबाबत वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून जंगल वाचविण्यासाठी या आदिवासी बांधवांचा कसा उपयोग करता येईल, यावर अभ्यास सुरू केला आहे. यामुळे त्यांना रोजगारही उपलब्ध होईल. पंतप्रधानांच्या संकल्पनेतील भारत साकारण्यासाठी शेवटच्या घटकापर्यंत विकासगंगा पोहचविण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

– खा. रक्षा खडसे