मोदींच्या लोकप्रिय घोषणा पुन्हा ‘जुमला’ ना ठरो

लोकसभा निवडणुकीचे बिगूल कोणत्याही क्षणी वाजण्याची शक्यता असल्याने नवी दिल्लीसह संपुर्ण देशातील राजकीय घडमोडींना वेग आला आहे. २०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रचंड बहुमताने आपले सरकार स्थापन केले होते. मोदी लाटेत काँग्रेससह अनेक प्रादेशिक पक्षांचा धुव्वा उडाला होता. पण २०१९ मध्ये मोदी लाट कमी झालेली दिसत आहे. नुकताच झालेल्या ५ राज्यांच्या निवडणुकीत भाजपला ३ राज्य गमावावे लागले होते. असे असले तरी पंतप्रधान मोदी यांना ओपिनियन पोलमध्ये पंतप्रधानपदासाठी पसंती अजूनही कायम आहे. मात्र समाजातील विविध घटकांची नाराजी लक्षात घेता गेल्या काही दिवसांपासून लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस पाडण्यास मोदी सरकारने सुरुवात केली आहे. सवर्ण आरक्षण, जीएसटीत कापात, कर्जमाफीची चर्चा याचेच प्रतिक आहेत. दुसरीकडे गेल्या साडेचार वर्षांपासून मित्रपक्षांशी हातचे अंतर ठेवून वागणार्‍या भाजपाचे अचानक मित्र पक्षांवर प्रेम उफाळून आले आहे. आगामी वाट बिकट असल्याची जाणीव मोदी-शहा यांच्या जोडीला झाल्यची ही लक्षणे आहेत.

‘अबकी बार मोदी सरकार’ या लोकप्रिय घोषणेच्या मदतीने २०१४ मध्ये आलेल्या मोदी लाटेत काँग्रेससह अनेक पक्ष भुईसपाट झाले. याची पुनर्रावृत्ती करण्यासाठी २०१९ साठी ‘फिर एक बार मोदी सरकार’ ही घोषणा भाजपाने दिली आहे. मात्र यंदा मोदींसमोर अनेक आव्हाने आहेत. सर्वात मोठी अडचण म्हणजे, काही मित्रपक्षांना मोदी नको आहेत. यास भाजपाच्या काही बड्या नेत्यांना छुपा पाठिंबा देखील आहे. दुसरीकडे विरोधीपक्षांनाही मोदींना हटवायचे आहे. मोदींना पराभूत करण्यासाठी काँग्रेसने आणि इतर भाजप विरोधी पक्षांनी महाआघाडीची तयारी सुरु केली आहे. महाआघाडीचा झाली तर भाजप विरुद्ध इतर पक्ष असा सामना पाहायला मिळू शकतो. परंतू पंतप्रधानपदाचा उमेदवार कोण? यावरुन आघाडी स्थापन होण्याआधीच त्याची बिघाडीच्या दिशेने वाटचाल सुरु आहे. ही निवडणूक काँग्रेसच्या अस्तित्वाची मानली जात आहे. 

राहुल गांधी यांनी अध्यक्ष झाल्यानंतर काही ठिकाणी काँग्रेसला उभारी देण्याचा प्रयत्न केला असला तरी त्यांना आघाडीतील इतर पक्षाचा पंतप्रधानपदासाठी पाठिंबा नसल्याने त्यांच्या समोर हे मोठे आव्हान आहे. परंतू नुकत्याच पार पडलेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकीनंतर राहूल गांधींचे वजन वाढले आहे. म्हणतात ना, अपयशासारखा दुसरा धडा नाही आणि यशासारखे दुसरे टॉनिक नाही, याचा प्रत्यय पाच राज्यांत झालेल्या निवडणुकांच्या निकालांनी भाजप आणि काँग्रेसला आला आहे. पाच राज्यांतील पराभवामुळे भाजपाचे कार्यकर्ते खचले आहेत, तर मित्रपक्षांची वाटाघाटी करण्याची ताकद वाढली आहे. आता त्यांच्या अपेक्षा आणि मागण्या वाढणार आहेत. दुसरीकडे तीन राज्यांतील विजयाने गलितगात्र झालेल्या काँग्रेसला संजीवनी मिळाली आहे, यात शंका नाही. यामुळे नीतिधैर्य वाढलेला काँग्रेस पक्ष आणि त्यांना मिळणारी अन्य पक्षांची भक्कम साथ असे भाजपपुढे दुहेरी आव्हान आहे. नरेंद्र मोदी यांच्यापुढे पक्षातील कार्यकर्त्यांना उत्साहित करणे व आहे त्या मित्र पक्षांना पूर्ण ताकदीने आपल्याबरोबर घेणे, असे मोठे आव्हान आहे. 

गेल्या पाच वर्षांत मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून त्यांनी जे जे निर्णय घेतले गेले, ते निर्णय मोदी यांची प्रतिमा जनमानसात रुजवण्यासाठी झाले असे चित्र उभे राहिले आहे. मोदींनी मित्रपक्षांनाही विश्वासात घेणे टाळले. खरे तर भारतीय जनता पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळाले असल्याने त्यांनी अन्य पक्षाला मंत्रिपदे द्यायचे वरवर तरी कसलेही कारण नव्हते. पण निवडणूकपूर्व युती लक्षात घेऊन मोदी यांनी मित्रपक्षाच्या नेत्यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले, पण या पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्यांना विश्वासात घेण्याचे टाळले. गेल्या साडेचार वर्षांमध्ये मित्र पक्षाच्या नेत्यांबरोबर मोदींचे संबंध मैत्रीपूर्ण राहिले नाहीत. त्यामुळे हे नेते मोदींविरोधात वेळोवेळी आपली नाराजी प्रगट करीत आहेत. त्यांच्या वाढत्या नाराजीमुळे एनडीएत फुट पडण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याची जाणीव मोदी-शहा यांना झाल्याने त्यांनी मित्रपक्षांना चुचकारने सुरु केले आहे. मात्र यास सर्वात मोठी अडचण आहे ती, मोदी यांची रिंगमास्टची प्रतिमा व अमित शहा यांनी हुकूमशाही याची! इंदिरा गांधी यांनी आपल्या एकछत्री कारभाराने पक्षात व पक्षाबाहेेर देखील अनेक शत्रू ओढवून घेतले होते. 

नरेंद्र मोदींच्या बाबतीत तिच परिस्थिती आहे. मोदींच्या ‘लार्जर दॅन लाइफ’ या प्रतिमेपुढे पक्षातील अनेक जण मोदींचे धोरण पसंत नसले तरी विरोध करणे टाळतात. यामुळे एनडीएची वाट खडतर मानली जात आहे. यात दिलासादायक बाब म्हणजे, २०१९ च्या निवडणुकीत लोकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनाच पसंती दाखवल्याचे एका सर्वेक्षणातून उघड झाले आहे. एबीपी आणि सी-व्होटरने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार २०१९ मध्ये भाजपाला सर्वाधिक जागा मिळतील. मात्र २०१४ च्या तुलनेत जागा कमी होतील असा अंदाज या सर्वेत नमूद करण्यात आला आहे. सद्य स्थितीत निवडणुका संपन्न झाल्यास एनडीएला ३८. २ टक्के मते, तर युपीएला २५.४ टक्के मते मिळतील. अपक्ष आणि इतर पक्षांना ३६.४ टक्के मते मिळतील असे सर्वेक्षणातून उघड झाले आहे. आज निवडणुका झाल्यास एनडीएला २७६ जागांवर विजय मिळेल. तर युपीएला ११२ जागा मिळतील असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. स्वतंत्र लढणारे पक्ष आणि अपक्ष असे ११५ उमेदवार निवडून येतील असा अंदाज या सर्वेतून व्यक्त करण्यात आला आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने २८२ जागांवर ‘कमळ’ फुलले होते. एकहाती सत्तेत असलेला भाजपा २०१९ मध्ये ५३४ पैकी २४८ जागांपर्यंत मजल मारेल, आणि मित्रपक्षाच्या २८ जागांसह २७४ खासदारासह सत्तेचा दावा करेल असा अंदाज व्यक्त केला जातोय. 

गेल्या निवडणुकीत ४४ जागांवर समाधान मानणारा काँग्रेस पक्ष यावेळी ८३ जागांपर्यंत मजल मारेल, आणि मित्रपक्षाचे ३२ खासदार त्यांना पाठिंबा देतील असा अंदाज आहे. महाराष्टातील ४८ जागांवर सर्व पक्ष स्वतंत्र निवडणूक लढल्यास भाजपाला २२, शिवसेनाला ७, काँग्रेसला ११, आणि राष्ट्रवादीला आठ जागा मिळतील. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि भाजपा-शिवसेना एकत्र निवडणूक लढल्यास एनडीएला ३६ तर युपीएला केवळ १२ जागांवर आपले समाधान मानावे लागणार आहे. कांग्रेस-राष्ट्रवादी एकत्र आणि भाजपा ,शिवसेना स्वतंत्र लढल्यास युपीएला ३० जागा मिळण्याची शक्यता आहे. तर शिवसेना फक्त दोन जागांवर येईल आणि एनडीएला १६ जागांवर समाधान मानावे लागेल असा अंदाज सर्वेक्षणाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. परंतू या सर्वेमुळे भाजपाने हुरळून न जाता २०१४ मध्ये दिलेली आश्‍वासने पुर्ण करावीत. नोटबंदी आणि जीएसटीसह पेट्रोल-डिझेल-घरगुती गॅसची दरवाढ आणि वाढत्या महागाईच्या मुद्यावरुन विरोधकांनी मोदी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर आता राफेल घोटाळ्याचा आरोप देखील झाला. यातून मार्ग काढत मोदी सरकारने विविध घटकांसह शेतकर्‍यांना खूश करण्यासाठी पाऊल उचलण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र या लोकप्रिय घोषणा पुन्हा ‘जुमला’ न ठरो, ही अपेक्षा आहे.