सवंग लोकप्रियतेच्या नव्हे वास्तवतेच्या ट्रॅकवर



पर मेरे मन मे सवाल उठता है-हे प्रभु, ये कैसे होगा ?
प्रभु ने तो जवाब नही दिया, तब ये प्रभु ने सोचा कि, गांधीजी जिस साल भारत आये थे, उनकी शताब्दी वर्ष मे भारत रेल्वे को एक भेंट मिलनी चाहिए. परिस्थितीत बदल सकती है, इतना बहा देश है, इतना बडा नेटवर्क (जाळे), इतने सारे रिर्सोसेस (संसाधने), इतना विशाल मॅनपॉवर (मनुष्यबळ), इतनी स्ट्रॉंग पॉलिटीकल वील (दृढ राजकीय इच्छाशक्ती), तो क्यो नही हो सकता रेल्वेका पुनर्जन्म....

रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी रेल्वे बजेट सादर करतांना वरिल काव्यात्मक ओळींचा सहारा घेत आभासी, वास्तववादी व आशावादी परिस्थितीची जाणीव प्रत्येक भारतीयाला करून दिली आहे. गेल्या अनेक वर्षात सादर झालेला रेल्वे अर्थसंकल्प हा खर्‍या अर्थाने ‘देशाचा’ आहे असे म्हणणे चुकीचे होणार नाही. कारण आतापर्यंत ज्या-ज्या रेल्वेमंत्र्यांनी रेल्वे अर्थसंकल्प सादर केले त्यांनी, त्यांच्या राज्यांवर आश्‍वासनांचा पाऊस पाडून (प्रत्यक्षात किती आश्‍वासने सत्यात उतरली हा संशोधनाचा भाग आहे) सवंग लोकप्रियता मिळवली. लालुप्रसाद यादव यांनी सादर केलेले रेल्वे अर्थसंकल्प हे धोरणात्मक घोषणांपेक्षा शेरोशायरी, इंग्रजीचे हिंदीत भाषांतर व राजकीय कुरघोड्यांमुळेच चर्चेत राहिले. त्यांनी २००८ मध्ये रेल्वेबजेट सादर करतांना, ‘सब कह रहे है की, हमने गजब का काम किया है. करोडोंका मुनाफा हर साल किया है. सेवा और समर्पण का फर्ज हमने निभाया है.’ याचे ‘एव्हरीबडी इज ऍप्रिसेटींग, आय हॅव डन अ ट्रीमेंडस् वर्क. इच ऍण्ड एव्हरी इयर आय हॅव अर्न करोडस् ऍण्ड करोडस् ऍण्ड दे आर सेईंग लालू यादव प्लांटेड फु्रट ट्री ऍण्ड एव्हरी इयर इट इज ड्युटी ऑफ माईन टू प्रोड्युस फ्रुट्स’ असे भन्नाट इंग्रजी भाषांतर करत धमाल उडवून दिली होती. व ती आजही सर्वांच्या लक्षात आहे. लालु यादवांच्या या धमाक्यामुळे संपुर्ण सभागृहासह (मनमोहन सिंग यांना धरून) तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चॅटर्जी यांना देखील हसु आवरत नसल्याने लालु प्रसाद यादवांना आपले भाषण थोडे थांबवावे लागले होते. यातील गमतीचा भाग सोडला तर प्रत्येक रेल्वे अर्थसंकल्पावर व्यक्ती किंवा राज्याची छाप होतीच! लालु यादवांनी सादर केलेले बजेट हा बिहारवर कृपादृष्टी करणारा होता तर ममता बॅनर्जींचा बजेट पश्‍चिम बंगालला खुश करणारा होता (त्यावेळी केलेल्या घोषणा खरच सत्यात उतरल्या का? हा पुन्हा संशोधनाचा भाग!) मात्र सुरेश प्रभूच्या भाषणात शुभदा गोगटे यांच्या ‘खंडाळ्याच्या घाटासाठी’ व मुंबई लोकल असे मोजके मराठमोळे शब्द सोडले तर तो पुर्ण पणे देशाचा रेल्वेबजेट होता असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही.

सुरेश प्रभू म्हणाले की, कुछ नया जोडना, कुछ पुराना तोडना होगा, कुछ इंजीन बदलने होंगे, कुछ पुर्जे रिपेअर करने होंगे, कुछ ताकते दिखानी होगी, कुछ कमजोरिया मिटानी होगी, कुछ रास्ते बदलने होंगे, कुछ दिशाऐ खोलनी पडेंगी. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या रेल्वे विभागात आतापर्यंत सुरू असलेल्या अनागोंदी व भ्रष्ट्राचारामुळे सर्व सामान्य प्रवाशी गर्दीचे धक्के खात होता, यावर विचार मांडतांना प्रभू यांनी कोणावरही राजकीय टीका न करता केवल वास्तवता दाखवत मार्गही सुचविले आहेत, असे दिसून येते. केवळ लोकप्रिय घोषणा करून सवंग लोकप्रियता न मिळवता त्यांनी पारंपारिक ट्रॅक सोडून रेल्वेची सध्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेत सुविधाच्या दर्जावाढीवर व प्रवासी हितावर लक्ष केंद्रीत केल्याचे दिसून येते.

सालाबादाप्रमाणे नव्या गाड्यांची फक्त घोषणा न करता सर्वेक्षण केल्यानंतरच नव्या गाड्यांचा निर्णय घेतला जाईल, ही त्यांची भुमिका वास्तववादी दिसून येते. मात्र गेल्या ६० वर्षात विशेषत: १० वर्षात सर्वसामान्यांना केवळ मोठ्या-मोठ्या घोषणा एकण्याची सवय झाली असल्याने(त्यापैकी किती पुर्ण होता हे बघण्यासाठी कोणालाही वेळ नाही किंवा त्यातले कळत नाही) यंदाच्या रेल्वे बजेट मध्ये काही दम नाही अशी ओरड सुरू आहे. मात्र साध रहाणी उच्च विचार या परंपरेतील अभ्यसू व्यक्तीमत्व अशी ओळख असणार्‍या प्रभूंच्या रेल्वेतील स्वच्छता, प्रवाशांना आरामदायी सुविधा, सुरक्षितता, पायभुत सोयीसुविधांचे अधुनिकीकरण व रेल्वेला आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपुर्ण बनविणे या चार उद्दिष्ठांवर हा रेल्वे अर्थसंकल्प आधारीत आहे.

प्रवासी भाडेवाढीचा २९ वर्षांचा रेकॉर्ड मोडून काढत त्यांनी यंदा कोणत्याही प्रकारची भाडेवाढ केलेली नाही. (रेल्वेला आर्थिक तोट्यातुन बाहेर काढण्यासाठी प्रभू यांना ५० कोटी रूपये जमवायचे होते याकरिता त्यांना प्रवासी भाडेवाढ करण्याची इच्छा होती. मात्र अलीकडे मोदीसरकारची बिघडलेली प्रतिमा सुधारण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मंत्रीमंडळाच्या सांगण्यावरून त्यांनी संभाव्य भाडेवाढ टाळली, असे म्हटले जात आहे.)
 मात्र हे करत असतांना त्यांनी महाराष्ट्राच्या वाट्याला भरभरून दिले हे देखील विसरून चालणार नाही. पुणे-लोणावळा ६४ किमीच्या तिसर्‍या ट्रॅकसाठी ८०० कोटी, रेल्वेमार्ग विद्युतीकरणासाठी ५५२ कोटी, नागपूर-वर्धा तिसरा ट्रॅक, नागपूर-बल्लारशहा १३२ किमी तिसर्‍या ट्रॅकसाठी ६३० कोटी, पुणे-मिरज ४६७ किमीच्या दुपदरीकरणासाठी ४६७० कोटी, राजनांदगाव-नागपूर २२८ किमी तिसर्‍या ट्रॅकसाठी १२७३ कोटी, काजीपेठ-बल्लारशहा २०२ किमीच्या मार्गासाठी २०२० कोटी रुपये यासह पुणे-नाशिक या २६५ किमी मार्गासह मालेगाव-धुळे-मनमाड-इंदुर-३३९ किमी, भुसावळ-इगतपुरी तिसरा ट्रॅक, रोटेगाव-पुणतांबा २७ किमी, कोरापेट-सिंगापूररोड १६४ किमी, उमरपारा-नंदुरबार ११० किमी, रामटेक-तुमसर ५० किमी, नाशिक-सुरत १८४ किमी, चाळीसगाव-औरंगाबाद ९५ किमी, धुळे-अमळनेर ३९ किमीचा नवीन मार्ग, या मार्गांचे सर्वेक्षण करण्याला मंजूरी देण्यात आली आहे. रेल्वे अर्थसंकल्प २०१५-१६ मध्ये महाराष्ट्रातील रेल्वेच्या  विविध प्रकल्पांसाठी कोट्यावधी रूपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याची अधिकृत माहिती मध्य रेल्वेच्या मुंबई मुख्यालयातुन अधिकृतरित्या जाहिर करण्यात आली आहे.

भुसावळ विभागाच्या वाट्याला काय आले?

भुसावळ विभागावर प्रभूंची कृपादृष्टी पडली असून प्राप्त माहितीनुसार ६२१ कोटी ८९ लाखांची तरतुद करण्यात आली आहे. यात सर्वात महत्वाचे म्हणजे जळगाव-भुसावळ दरम्याच्या २४ किमीच्यां तिसर्‍या लाईनसाठी १०० कोटींची तरतुद करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त  जळगाव येथील पादचारी पुलासाठी ५ कोटी १३ लाख, पिंप्राळा रेल्वे उड्डाणपुलासाठी ५० लाख, जळगाव येथे नवीन एफआबीसाठी १० लाख, उधना-जळगाव दुसर्‍या मार्गाच्या विद्युतीकरणासाठी ५०० कोटी, धरणगाव-टाकरखेडा उड्डाणपुलासाठी २ कोटी, भुसावळ येथे नवीन पादचारी पुलासाठी २ कोटी ५० लाख, अधिकारी-कर्मचार्‍यांच्या निवासस्थानासाठी २ कोटी ७ लाख, जळगाव रेल्वे यार्डसाठी ५ कोटी, भुसावळ इलेक्ट्रिक लोकोशेडसाठी २ कोटी, मनमाड प्लॅटफॉर्मची लांबी वाढविण्यासाठी २ कोटी, जळगावच्या केळी उत्पादकांसाठी नवी दिल्ली परिसरात गोदाम यासाठी तरतुद करण्यात आली आहेे. महत्वाचे म्हणजे जळगाव, भुसावळ, चाळीसगाव, मनमाड, नाशिकरोड या स्थानकांवर प्रवाश्यांना मोफत वाय-फाय सुविधेचाही लाभ मिळणार आहे. वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेला पाचोरा-जामनेर पीजे लाईनचा प्रश्‍न यंदाही मार्गी लागला नसला तरी यंदा भुसावळ विभागाच्या झोळीत भरपुर पडले असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.

नुकसान सर्वसामान्य प्रवाशांचेच!

सुरेश प्रभू यांनी सादर केलेला बजेट रेल्वेला विकासाच्या रूळावर नेईल असे म्हटले जात असले तरी, यात काही बाबींवर टीका होत आहे. व प्रथमदर्शनी त्यात तथ्यदेखील आढळून येत असल्याने ‘अच्छे दिन’ संकल्पनेला तडा गेला आहे. यात प्रामुख्याने दोन विषयांचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. पहिला म्हणजे, गेल्या सहा महिन्यात डिझेल २१ टक्क्यांनी स्वस्त झाले यामुळे यंदा रेल्वेची सुमारे १५ हजार कोटींपर्यंत बचत होत आहे. म्हणून भाडेवाढ करायला हवी होती. अशी टिका विरोधकांनी केेली आहेे. तसेच दुसरा म्हणजे, दोन वर्षांपुर्वीही १२० दिवस अर्थात चार महिने आधी आरक्षण करता येत होते मात्र दलालांकडून होणारा तिकीटाचा काळाबाजार रोखण्यासाठी ही मुदत ६० दिवसांवर आणण्यात आली होती. परंतु आता पुन्हा ती चार महिने करण्यात आली आहे. यामुळे आधी तिकीट बुक झाल्याने तत्कालच्या प्रीमियम तिकीटांचा काळाबाजार वाढण्याची शक्यता असल्याचेही तज्ञांचे म्हणणे आहे. व वरिल दोन्हीबाबतीत फटका सर्वसामान्य प्रवाशांनाच बसणार आहे. याव्यतीरिक्त आधीच्या बजेटमध्ये मंजूर झालेल्या महाराष्ट्रातीलच बीड-परळी-वैजनाथ, मनमाड-इंदूर, वर्धा-यवतमाळ-नांदेड, बडनेरा-वाशीम,गडचिरोली-मूल, नागपूर-नागभीड या मार्गांसंबधी कोणताच निर्णय घेतलेला नाही. यामुळे सुरेश प्रभूंचा ही सुधारणा-वास्तवादी एक्सपे्रस सुसाट धावते का कोठे लुपलाईनला पडून राहते हे आगामी काळात स्पष्ट होईलच! तोपर्यंत सुरक्षित रेल्वे प्रवासाचा आनंद घेवूया.....हॅपी जर्नी!

Post a comment

Designed By Blogger