राफेल पुन्हा धडकले अन् ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ अडकले

सन २०१४ मध्ये आलेली मोदी लाट ओसरली असल्यामुळे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला मोठी कसरत करावी लागत आहे. ‘अभी नही तो कभी नही’ या सुत्रानुसार, मोदींना रोखण्यासाठी महाआघाडीने पुर्ण ताकद पणाला लावत चहूबाजूने घेरण्यास सुरुवात केली आहे. महाआघाडीचा चक्रह्यूव भेदण्यासाठी भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहांनी तोडाफोडीचे राजकारण करत किल्ला लढता ठेवला आहे मात्र भाजपाच्या अभेद्य किल्ल्याला राफेल विमानाची पुन्हा एकदा जोरदार धडक बसली आहे. राफेल प्रकरणी दाखल फेरविचार याचिका फेटाळण्याची सरकारची विनंती कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. या प्रकरणात लीक झालेले दस्तावेज वैध असून, फेरविचार याचिकेवर नव्या दस्तावेजांच्या आधारे सुनावणी घेण्याचा निर्णय कोर्टाने घेतला आहे. हा मोदी सरकारला जोरदार झटका आहे. भाजपा या धक्क्यातून सावरत नाही तोच लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदानाच्या एक दिवस आधी बुधवारी निवडणूक आयोगाने आचारसंहितेचे उल्लंघन मानत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या बायोपिक प्रदर्शनावर बंदी घातली. यासह नमो टीव्हीवर देखील बंदी घालण्यात आल्याने भाजपाची चहूबाजूने कोंडी झाली आहे.

राफेलवरुन कोंडी करण्याचा प्रयत्न 

काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी राफेल प्रकरणावरुन मोदी सरकारला सळो की पळो करुन सोडले आहे. संसदेपासून विविध सभा व पत्रकार परिषदांमध्ये त्यांनी राफेल वरुन मोदी सरकारची कोंडी करण्याचा एकही प्रयत्न सोडला नाही. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ४ डिसेंबर रोजी भारत आणि फ्रान्स यांच्यात झालेल्या लढाऊ विमान खरेदीचा करार योग्य ठरवला होता. या करारात नियमांचे उल्लंघन आणि भ्रष्टाचाराचा आरोप करणार्‍या याचिका फेटाळल्या होत्या. यामुळे राहुल गांधी व काँंग्रेसला मोठा झटका बसला. भाजपातर्फेेेे याचा आनंदोत्सव सुरु असतांना न्यायालयाने भाजपाला मोठा धक्का दिला. केंद्र सरकारने राफेल करारातील पुराव्याच्या कागदपत्रांवर घेतलेले सर्व आक्षेप सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत, गहाळ दस्तऐवज वैध ठरवत याची तपासणी केली जाणार असल्याचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने स्पष्ट केले. संरक्षण मंत्रालयातून राफेलशी संबंधित लीक झालेल्या दस्तावेजाच्या आधारे फेरविचार याचिकेवरील सुनावणीला केंद्र सरकारने विरोध केला होता. ते दस्तावेज गोपनीय असल्याने फेरविचार याचिका फेटाळण्यात यावी, असे सरकारचे म्हणणे होते. ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी फेरविचार याचिकेसोबत सादर केलेली कागदपत्रे गोपनीय आहेत, असे सांगत सरकारने याचिकेला विरोध केला होता. भारतीय इव्हिडन्स अ‍ॅक्ट अन्वये गोपनीय दस्तावेज सादर केले जाऊ शकत नाही. जे दस्तावेज राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित आहेत, दोन देशांच्या संबंधांवर परिणाम करणारे आहेत, ते गोपनीय मानले जातात, असे म्हणणे सरकारने मांडले. मात्र दस्तऐवज आधीपासूनच मीडियात प्रकाशित झाले आहेत. सगळ्यांनाच याबाबत माहिती आहे. यामुळे सरकारचा विरोध निराधार आहे. हे प्रकरण जनहिताचे आहे. कोर्टाने सर्व पैलूंकडे लक्ष द्यायला हवे, अशी भुमिका याचिकाकर्त्यांनी घेतली. आता फेरविचार याचिकेवर जेव्हा सुनावणी होईल, तेव्हा या दस्तऐवजांमध्ये उल्लेख असलेल्या मुद्द्यांवरही चर्चा होईल आणि सरकारला त्यावरही स्पष्टीकरण द्यावे लागेल. 

शोधपत्रकारितेवर शिक्कामोर्तब 

या प्रकरणात द हिंदू या वृत्तपत्राची मोठी भुमिका आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे शोधपत्रकारितेवर एकाप्रकारे शिक्कामोर्तब झाले आहे. दुसर्‍या एका प्रकरणी ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ बायोपिकवर निवडणूक आयोगाने बंदी घातली. त्यामुळेच हा चित्रपठ थिएटरसह कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर प्रदर्शित करता येऊ शकणार नाही. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजकीय प्रवासावर तयार करण्यात आलेल्या ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ या सिनेमाला हिरवा कंदील देण्यात आल्यानंतर सेन्सॉर बोर्डानेही सिनेमाला क्लिन चीट दिली होती. लोकसभा निवडणुकांच्या पहिल्या टप्प्याचे मतदान गुरुवारी होत असताना या निर्णयास विशेष महत्त्व आहे. या चरित्रपटामुळे भाजपला निवडणुकीत फायदा होईल, कारण तो लोकसभा निवडणुकीच्या आधीच प्रदर्शित होत आहे असे विरोधकांचे म्हणणे होते, आता त्यालाही स्थगिती मिळाल्यामुळे एकाप्रकारे विरोधकांचा विजय झाला आहे. निवडणूक आयोगाने मोदी यांच्यावरील चित्रपटाच्या निवडणूक काळातील प्रदर्शनावर घातलेली बंदी नमो टीव्हीलाही लागू असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे नमो टीव्हीचे प्रसारण निवडणूक काळात करता येणार नाही. आदर्श आचारसंहिता लागू असताना संभाव्य किंवा ठरलेल्या उमेदवाराची छबी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवर दाखवता येत नाही, या नियमानुसार मोदी यांच्या चरित्रपटावर बंदी घालण्यात आली आहे, ती नमो टीव्हीच्या प्रसारणासही लागू आहे. नमो टीव्हीवरून पंतप्रधानांची भाषणे व कार्यक्रम प्रसारित केले जात आहेत. याआधी निवडणूक आयोगाने दिल्लीच्या मुख्य निवडणूक अधिकार्‍यांना नमो टीव्हीचा आशय हा स्थानिक माध्यम व देखरेख समितीने प्रमाणित केला आहे की नाही, याची खातरजमा करून घ्यावी, असा आदेश दिला होता. या तिन्ही प्रकरणात एक बाब कॉमन आढळून येते ती म्हणजे तिन्ही लढ्यात सुरुवातीला भाजपाने बाजी मारली होती नंतर तिन्ही सामने भाजपाला गमवावे लागले. याला योगायोग म्हणावा का कर्मयोग हा ज्याचा त्याचा विषय आहे. यात भाजपाला दिलासा देणारी एकच घटना म्हणजे, ‘मोदी-जर्नी ऑफ ए कॉमन मॅन’या वेब सिरीजचे काही भाग इरोज या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित झाले आहेत. या वेबसिरीची सध्या धुम सुरु आहे. २०१४ सालची निवडणूक भाजपाने सोशल मीडियाच्या जोरावरच जिंकली होती. यंदा या सोशल मीडियासह चित्रपट व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचाही मोठ्या खुबीने वापर करण्याचा प्रयत्न भाजपाने केला. उरी-द सर्जिकल स्ट्राईक व अ‍ॅक्सीडेटल प्राईम मिनिस्टर हे दोन्ही चित्रपट याचाच भाग होते. दोन्ही चित्रपटांचा भाजपाला मोठा फायदा झाला मात्र आता पीएम नरेंद्र मोदी हा चरित्रपट निवडणूक आयोगाच्या कचाट्यात सापडला. हा झटका भाजपालाच बसला असे नाही, आचारसंहितेचे उल्लंघन मानत निवडणूक आयोगाने एनटीआर यांचे बायोपिक लक्ष्मी-एनटीआर आणि केसीआर नावाने प्रसिद्ध तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांचे बायोपिक ‘उद्यम सिंघम’या चित्रपटांच्या प्रदर्शनावर बंदी घातली. याबद्दल निवडणूक आयोगाचे कौतूक करायलाच हवे.