सवंग लोकप्रिय घोषणा करुनच निवडणुका जिंकता येतात, असा आजवरचा आपल्या देशातील इतिहास सांगतो. २००४ च्या लोकसभा निवडणुकांत काँग्रेसने भाजपच्या शायनिंग इंडिया प्रचाराला प्रत्युत्तर देण्यासाठी ‘किमान समान कार्यक्रम’ मतदारांपुढे आणत भाजपाच्या हातून सत्ता खेचून आणली. २००९ मध्ये शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देत काँग्रेसप्रणीत यूपीएने पुन्हा सत्ता हस्तगत केली होती. २०१४ मध्ये मोदी यांनी अच्छे दिनचा नारा देत सत्तेवर आल्यास प्रत्येक नागरिकाच्या बँक खात्यात १५ लाख रुपये पडतील, अशी घोषणा करत एकहाती सत्ता मिळवली. आता गेल्या चार वर्षांत काँग्रेसने जीएसटी, नोटबंदी, शेतकर्‍यांची कर्जमाफी व बेरोजगारी या मुद्द्यांवरून भाजप सरकारला घेरलेे होते. मात्र निवडणुकीत या विषयांना बाजूला ठेवत काँग्रेसने गरिबी हटाओचा पारंपारिक नारा पुन्हा एकदा दिला आहे. यात दारिद्र्यरेषेखाली असलेल्या कुटुंबांना दरवर्षी ७२ हजार रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. मात्र याचवेळी देशद्रोहाचे कलम रद्द करण्याचे धक्कादायक आश्‍वासन काँग्रेसने दिले आहे.
निवडणुका हा स्वप्नांच्या घाऊक विक्रीचा काळ
लोकसभा निवडणुकीसाठी सर्वच पक्षांतर्फे मतदारांवर आश्‍वासनांचा पाऊस पडत आहे. यात देशातील प्रमुख राष्ट्रीय पक्ष असलेले भाजप व काँग्रेस मागे नाही. गेल्या फेब्रुवारीमध्ये अर्थसंकल्पवजा लेखानुदानात मोदी सरकारने गरीब, अल्पभूधारक शेतकर्‍यांच्या खात्यात दरवर्षी ६ हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचे जाहीर केले होते आणि त्यासाठी ७५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. याला शह देण्यासाठी देशातल्या ज्या नागरिकांचे दरमहा उत्पन्न १२ हजार रुपयांहून कमी आहे, अशा सुमारे २० टक्के गरिबांना अर्थात ५ कोटी कुटुंबातील २५ कोटी - शेतमजूर, अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना दरवर्षी ७२ हजार रुपये देण्यात येईल, अशी घोषणा काँग्रेसने केली. ‘गरिबी हटाओ-पार्ट २’ अशी ही घोषणा आहे. जसे भाजपाच्या ‘अच्छे दिन’ घोषणेचे गारुड सर्वसामान्यांच्या मनावर होते त्यास तोडीसतोड ही घोषणा मानली आहे. १९७१ मध्ये माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधीनी ‘गरिबी हटाव’ चा नारा दिला होता. या घोषणेमुळे काँग्रेसला जोरदार यश मिळाले होते. अल्पभूधारक शेतकरी, मजूर यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी या योजनांची मदत झाली. १९७५ मध्ये इंदिरा गांधींनी गरिबी निर्मूलनासाठी २० कलमी कार्यक्रमच जाहीर केला. यामध्ये वस्तूंच्या किंमती घटवणं, छोटे शेतकरी, कामगार यांच्या कर्जवसुलीला आळा घालण्यासाठी कायदा आणणे, सरकारी खर्चात कपात, गावपातळीवरच्या लोकांना कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर काढणे हे सगळे मुद्दे यात होते. यानंतर माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनीही हाच नारा देत पुन्हा एकदा सत्ता हस्तगत केली. मात्र १९७१ पासून ना गरिबी हटली, ना गरीब! निवडणुका हा स्वप्नांच्या घाऊक विक्रीचा काळ असतो, हे सर्वच राजकीय पक्षांना चांगलेच माहित आहे. यात सर्वाच आधी भुलथापांना बळी पडणारा घटक म्हणजे गरीब व सर्वसामान्य.
मतदारांवर आश्‍वासनांचा पाऊस
प्रत्येक निवडणुकीत घोषणा येतात. नावात थोडाफार बदल असतो. याआधी अम्मा कॅण्टिन, माध्यान्ह भोजनासारख्या योजनांनी गरीब मतदारांना आकर्षित करण्याचे काम केले. अलीकडे २०२२ पर्यंत गरिबी हटविण्याच्या संकल्पाचा पुनरुच्चार मोदी सरकारनेही केला. मागच्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदींच्या स्वप्नांनुसार, प्रत्येक बँक खात्यात १५ लाखांची रक्कम येऊ शकत होती. काँग्रेसचे सरकार आल्यास प्रत्येकी ७२ हजार रुपयांचे वार्षिक अर्थसाह्य गरिबांच्या खात्यात जमा होणार आहे. देशातील मोदीलाट ओसरली असली तरी मोदींची जादू अजूनही कमी झालेली नाही, याची जाणीव काँग्रेसला आहे यामुळे मोदींचे आव्हान पेलण्यासाठी काँग्रेस पुन्हा गरिबांच्या मुद्यावर आले आहे. काँग्रेसने प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्यात एकूण ५ सर्वात महत्त्वाच्या गोष्टींवर भर देण्यात आला आहे. यातील बहुतेक मुद्दे हे गरिबीशी जोडणारेच आहेत. जाहीरनाम्यात न्यायासह, रोजगार, आरोग्य, शिक्षण आणि शेतकर्‍यांचा समावेश आहे. यासह गरिबातील गरीब व्यक्तीला उत्तम आरोग्य सेवा पुरवणार. मनरेगामध्ये १५० दिवस रोजगार देणार वगैरे आश्वासने काँग्रेसने दिली आहेत. पण यात कोणतेही नावीन्य नाही. ‘नई बॉटलमें पुरानी शराब’ असा हा सर्व प्रकार आहे. जाहीरनाम्यात काँग्रेसने म्हटले आहे की, केंद्रात सत्तेत आल्यास राजद्रोहाचा गुन्हा ठरवणारे भारतीय दंड संहितेतील कलम १२४ अ रद्द करण्यात येईल. याचा फायदा नेमका कोणाला मिळणार आहे हे समजले पाहिजे. सर्वसामान्यांचा राजद्रोहाशी संबंधी येत नाही. यामुळे मूठभरांच्या फायद्यासाठीच हा मुद्दा घेतला आहे हे निश्चित. दुसरीकडे गेल्या साडेचार वर्षोत भाजपने राम मंदीर, गोवंशहत्या, जिहाद, राष्ट्रवादासह विकासावर लक्ष केंद्रीत केले. मात्र लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु होताच हे मुद्दे प्रचारातून गायब होताना दिसत आहेत. विकासाच्या मुद्द्यांची जागा टीका, आरोप-प्रत्यारोप किंवा जूमल्यांनी घेतली आहे. हा सर्व प्रकार म्हणजे मतदारांची शुध्द फसवणूक आहे.
आपण आजूनही ७० वर्ष मागे
आज देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यास ७० पेक्षा जास्त वर्ष झाल्यानंतरही आपल्या राजकीय पक्षांना गरीब, भुक, बेरोजगारी यासारख्या विषयांना निवडणुकीचा मुख्य अजेंडा बनवावे लागते, यापेक्षा मोठे दुर्दव्य नाही. २१ व्या शतकात देशाला विशेषत: तरुणाईला रोजगाराच्या नव्या संधी, तंत्रज्ञान, अत्याधुनिकता, स्पेस, आयटी या संबधीच्या विषयांवरील आश्‍वासनांची आवश्यकता असतांना आपण आजूनही ७० वर्ष मागे आहोत. लोकांना फुकट काही तरी देवून त्यांचा वापर करुन घेण्याचा हा फंडा अत्यंत घातक आहे. मॅनेजमेंटच्या भाषेत बोलायचे म्हटल्यास असे म्हणतात की, जेंव्हा एखाद्याला कोणतीही वस्तू फुकट दिली जाते तेंव्हा ती वस्तू घेणाराचा त्यांचा ग्राहक असतो. यामुळे मतदारांनी संवंग लोकप्रिय घोषणांना भुलू नये, ही अपेक्षा आहे. राजकारण्यांनीही किमान आतातरी जाती पातीचे राजकारण सोडून विकासाच्या मुद्द्यावर निवडणूक लढवावी. आता मतदार सुज्ञ झाला आहे, असे प्रत्येकवेळी आपण अभिमानाने म्हणतो मात्र पुढे पाठ मागे सरसपाट अशी अवस्था प्रत्येक निवडणुकीदरम्यान दिसून येते. यंदा सर्वच राजकीय पक्षांनी विविध घोषणा केलेल्या आहेत. याचे योग्य मुल्यमापन करुन त्यावर मतदार किती विश्वास ठेवतात, हे निवडणूक निकालांवरून कळेलच.
Post a Comment