‘वाघ’ जागी होताच वाचाळवीरांची बोलती बंद!

लोकसभा निवडणुकीतील सत्तासंघर्ष आता शिगेला पोहचला आहे. सत्ताधारी व विरोधकांकडून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जात आहे. मात्र यामुळे प्रचाराची पातळी दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे. भडकावू भाषणे, वैय्यक्तीत टीका, आरोपांसह आता धर्माच्या नावावर देखील उघडपणे मते मागायला नेत्यांनी सुरुवात केली आहे. यावर निवडणूक आयोग कारवाई का करत नाही? असा खडा सवाला सर्वोच्च न्यायालयाने केल्यानंतर आयोगाने उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावती, भाजप नेत्या मनेका गांधी आणि समाजवादी पक्षाचे नेते आझम खान यांच्यावर निवडणूक प्रचारास बंदी घालली. आयोगाच्या या कडक कारवाईवर समाधान व्यक्त करत आता खर्‍या अर्थाने आमचा वाघ जागा झाला आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या पाठीवर कौतुकाची थाप दिली. वाचाळवीरांची तोंड बंद करण्याचा आयोगाचा निर्णय खरोखरच स्तुत्य आहे.

निवडणूक आयोगचे राजकीय दबावाखाली काम? 

निवडणूक आयोग ही देशाची एक निःपक्ष आणि सक्षम संस्था आहे. मात्र आयोग हा राजकीय दबावाखाली काम करत असल्याचा आरोप सातत्याने होतो. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून केंद्रीय आयोग कठोर व निपक्षपाती निर्णय घेतांना दिसत आहे. एरव्ही कोणत्याही निवडणुका म्हटल्या की, आरोप-प्रत्यारोप आलेच मात्र गेल्या काही वर्षात प्रचाराची पातळी खालावतांना दिसत आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असे बिरुद आपण मोठ्या अभिमानाने मिरवतो मात्र असे घाणेरडे राजकारण आपल्याला शोभते का? याचाही विचार करायला हवा. मायावती यांनी उत्तर प्रदेशातील देवबंदमध्ये निवडणूक प्रचार सभेदरम्यान मुस्लीम समुदायाला सपा-बसपा महाआघाडीलाच मतदान करण्याचे आवाहन केले होते. धर्माच्या नावावर मतदान मागण्याच्या नियमाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी मायवतींवर कारवाई करण्यात आली, तर योगी आदित्यनाथांनी विरोधकांना ‘अली’ आवडतो तर आम्हाला ‘बजरंग बली’ आवडतो, असे विधान करत धर्माच्या नावावर मतदान करण्याचे आवाहन केले होते. मनेका गांधी यांनी मुस्लीम समाजाला मते देण्यासाठी धमकावले होते, आझम खान यांनी भाजप उमेदवार आणि अभिनेत्री जयाप्रदा यांच्याविरोधात वक्तव्य केले होते. त्यामुळे आयोगाने कारवाई केली. यामुळे हे वाचाळवीर सुधारतील अशी अपेक्षा ठेवणे चुकीचे असले तरी किमान त्यांना लगाम तरी लागेल. कारण सध्या जातीपातीचे राजकारण करून धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याचा नवा पायंडा रुजतांना दिसत आहे. असे धार्मिक ध्रुवीकरण देशासाठी नवे नसले तरी आताच्या सोशल मीडियाच्या युगात याचे लगेच उमटतांना दिसतात. यामुळे दंगली उसळणे, हिंसाचार होण्याची शक्यता कितीतरी पटींनी वाढली आहे. यामुळे याला वेळीच पायबंद घालणे गरजेचे आहे. 

भावना भडकविण्याचे काम 

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर २१ व्या शतकात विकास कामांऐवजी धर्माच्याच नावावर मते का मागावी लागतात याचा विचार कोणताच राजकीय पक्ष करत नसला तरी याबाबत सर्वसामान्य मतदाराने जागृत होणे आवश्यक आहे. निवडणुकीच्या काळात केली जाणारी जातीय भाषणे ही नवीन नाहीत २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान, निवडणूक आयोगाने अमित शाह, बाबा रामदेव आणि आझम खान यांना प्रचार करण्यापासून बंदी घातली होती. अमित शहा यांना मुस्लीम तर आझम खान यांना हिंदू समुदायाबद्दल भर सभा आणि मेळाव्यांमध्ये वादग्रस्त विधान केल्यामुळे आयोगाने त्यांच्या प्रचारावर बंदी घातली होती. योग गुरु बाबा रामदेव यांच्यावर राहुल गांधींवरील आक्षेपार्ह विधानाबद्दल त्यांच्यावर बंदी घालण्यात आली होती. राहुल गांधी हे दलितांच्या घरी मधुचंद्र आणि सुट्ट्या साजर्‍या करण्यासाठी जातात, असे वादग्रस्त विधान त्यांनी केले होते. त्याआधी शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावर निवडणूक आयोगाने १९९९ ते २००१ या काळात बंदी घातली होती. यामध्ये बाळासाहेब ठाकरे यांना निवडणूक लढवण्यास आणि पुढील सहा वर्षांसाठी मतदान करण्याच्या मुलभूत हक्कापासून वंचित ठेवण्यात आले होते. यासारखी अनेक उदाहरणे देता येतील. राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते वेगवेगळे विषय घेऊन प्रचार करतात. काही राजकीय नेते जाती-धर्माचा आधार घेऊन लोकांच्या भावना भडकविण्याचे काम करतात, याची जाणीव मतदारांनी ठेवणे आवश्यक आहे. निवडणुका दर पाच वर्षांनी येतात मात्र एखाद्याबद्दल एकदा कटूता निर्माण झाली की त्याचे परिणाम दीर्घकाल उमटतात. 

जाती-धर्माच्या बेड्यांमध्ये जखडलो

देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्ष उलटल्यानंतर देखील आपण रोटी, कपडा और मकान या मुलभूत सुविधांसह जाती-धर्माच्या बेड्यांमध्ये जखडलो आहोत, यास जितके राजकारणी जबाबदार आहेत तितकेच सूज्ञ मतदार म्हणून आपण सर्वजणही जबाबदार आहोत. शिवाजी जन्माला यावा पण शेजारच्यांच्या घरी ही मानसिकता आता सोडणे आवश्यक आहे. कारण आता आयोगाने ही कारवाई केली असली तरी, सर्वोच्च न्यायालयाने कान उपटल्यानंतरच आयोगाला आपल्या अधिकारांची जाणीव झाली होती. यावर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी केलेले भाष्य खुप काही सांगून जाते. ‘निवडणूक आयोगाविरुद्धच्या अनेक तक्रारी आमच्याकडे आल्या होत्या. आम्ही त्यानंतर आयोगाच्या कार्यशैलीवर नाराजीही व्यक्त केली होती. पण आता खर्‍या अर्थाने आयोगाने आपला बडगा उचलत बेताल उमेदवारांना ताळ्यावर आणणारे पाऊल उचलले आहे. निवडणूक आयोगाचा दरारा असाच कायम असायला हवा’ हा दरारा पुढे कसा राहतो यावर बरेच काही अवलंबून आहे मात्र आयोगाने यापेक्षा कडक कारवाई केली असती तर या वाचाळवीरांच्या तोंडाला चांगलाच लगाम बसला असता. या कारवाईमुळे अन्य नेत्यांना धडा मिळेल, अशी अपेक्षा करणे धाडसाचे ठरेल. याकरीता मतदारांनीच सजग राहणे गरजेचे आहे. प्रचाराची पातळी आणि आचारसंहितेची प्रामाणिक अंमलबजावणी ही सर्वाची जबाबदारी आहे. आयोगाच्या कारवाईनंतरही अशा वाचाळवीरांची तोंड बंद झालेली नाहीत तर २३ मे नंतर या सगळ्यांचाच हिशेब जनता दाखविणारच आहे.