लोकशाहीच्या उत्सवास खर्‍या अर्थाने प्रारंभ पण...


लोकशाहीचा महाकुंभ मानल्या जाणार्‍या लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात २० राज्यांच्या ९१ जागांवर मतदान झाल्यानंतर लोकशाहीच्या उत्सवास खर्‍या अर्थाने प्रारंभ झाला. यंदा ६८.७१ टक्के मतदानाची नोंद झाली, २०१४ मध्ये या ९१ जागांवर ७२ टक्के मतदान झाले होते. रणरणते उनं व नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचाराच्या पार्श्‍वभूमीवर मतदारांनी बजालेले राष्ट्रीय कर्तव्य खरोखरच कौतुकास्पद आहे. तसे पाहिले तर यंदा मतदान जनजागृतीसाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्यात आला. परिणामी तरुणाईत अचानक पेटून राजकीय जागृती झाली व व्हॉट्सअप आणि फेसबुकवर हा जोश नुसता उफाळून वाहू लागला. हा जोश पाहता यंदा विक्रमी मतदान होण्याची अपेक्षा होती मात्र पहिल्या टप्प्यातच ती फोल ठरली. आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्ष झाल्यानंतरही पाहिजे तशा प्रमाणात मतदानाबाबत जनजागृती झाली नाही तसेच देशभरात निवडणूक काळात होणार्‍या हिंसाचाराचा कलंक यंदाही पुसला गेला नाही, हे जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेला देश असा बिरुद मिरवणार्‍या देशवासीयांचे दुर्दैव्य म्हणावे लागेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिष्ठेची व काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या अस्तित्वाची लढाई समजल्या जाणार्‍या रणसंग्रामाचा पहिला टप्पा पार पडला. यात महाराष्ट्रातील सात जागांसह २० राज्यांमध्ये मतदान झाले. सात जागांमध्ये केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, हंसराज अहिर, काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांचे भाग्य मशीनबंद झाले. सोबतच आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, सिक्कीम आणि ओडिशा विधानसभेसाठीही जनतेने मतदानाचा हक्क बजावला. कोणत्याही निवडणुकीत पहिला टप्पा फार महत्त्वाचा मानला जातो कारण यामुळे कोणाची हवा कोणत्या दिशेने वाहत आहे, याचा अंदाज राजकीय चाणक्य घेतात. मतदान पार पडलेल्या ९१ जागांची तुलना २०१४ च्या निकालाशी केल्यास २०१४ मध्ये या मतदार संघांपैकी ३२ ठिकाणी भाजपाचा विजय झाला होता. काँग्रेसचे सात उमेदवार विजयी झाले होते, तर प्रादेशिक पक्ष आणि पक्षांचे ५२ प्रतिनिधी लोकसभेत पोहोचले होते. यंदा सरासरी तिन ते चार टक्क्यांनी मतदान कमी झाले आहे. हे कुणाच्या पथ्थावर पडते, याचा अंदाज बांधणे कठीण असले तरी जो-तो आपआपल्या परीने अर्थ लावून पुढच्या तयारीला लागला आहे. पहिल्या टप्प्यातील मतदानाला दहशतवादी व नक्षलवाद्यांनी गालबोट लावण्याचा पुरेपुर प्रयत्न केला. छत्तीसगढच्या दंतेवाडा भागात नक्षलवाद्यांनी स्फोट घडवला त्यात एका आमदारासह चार पोलिसांचा प्राण गेला. तर तिकडे काश्मिरमध्ये किस्तवाड भागात अतिरेक्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नेत्याची हत्या केली. आंध्रप्रदेशात तर मतदानाच्या दिवशीच तेलगू देसम पक्षाच्या नेत्याचा प्राण घेतला गेला. गडचिरोलीतही मतदानाच्या दिवशी नक्षलवाद्यांनी मतदान केंद्राजवळ स्पोट घडवून आणला. निवडणूक काळात होणारा हा हिसांचार देशासाठी नवा नसला तरी हा का होतो? या प्रश्‍नाच्या मुळाशी जाण्याची आवश्यकता आहे. आता होणारे मतदान हे सतराव्या लोकसभेसाठी आहे. परंतु अजूनही देशभरात निवडणूक काळात हिंसाचार घडून येतो आणि प्रत्येक निवडणुकीत बळी जात असतात. प्रत्येक निवडणुकीत अशा प्रकारचा हिंसाचार व्हावा ही अत्यंत खेदाची आणि शरमेची बाब ठरते. पहिल्या टप्प्यातच सात जणांचे बळी नोंदवले गेले. अजून तर निवडणुकीचे चार टप्पे बाकी आहेत. उर्वरित काळात आणखी कोणकोणता हिंसाचार होईल हे सांगता येत नाही. बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये निवडणूक काळातला हिंसाचार अधिक प्रमाणात घडून येतो. सुरक्षा यंत्रणा किंवा त्या त्या राज्यांचे गृहमंत्रालय या गोष्टींकडे इतक्या गांभिर्याने लक्ष देत नाहीत असे म्हणावे लागते. वस्तुतः निवडणूक आयोगानेसुध्दा या निवडणूक कालीन हिंसाचाराची अतिशय गांभिर्याने दखल घ्यायला हवी आणि उपाययोजना करण्याची खातरजमा करून घेतली पाहिजे. किंवा सुरक्षा यंत्रणांना निवडणूक काळात अधिक कार्यक्षम राहाण्याची आदेश निवडणूक आयोगाने दिले पाहिजेत. निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान दबंग नेते व त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडून होणारी दबंगिरी, लोकशाहीच्या मूळ तत्वांनाच छेद देणारी ठरते. यास कोणताच पक्ष अपवाद नाही. महाराष्ट्रापुरता बोलायचे म्हटल्यास काँग्रेस व राष्ट्रवादी हा गुंडाचा पक्ष आहे, असा आरोप भाजपाकडून सातत्याने होत आला आहे. मात्र आता निवडणुकीच्या तोंडावर त्याच काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या उमेदवार व कार्यकर्त्यांना भाजपात प्रवेश देवून एकाप्रकारे पावन करुन घेतले आहे. कदाचित यालाच ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ असे म्हणतात! राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण ही आज चिंतेची बाब झालेली आहे. आज निवडणुकीला उभे राहाणार्‍या उमेदवारांचा लेखाजोखा जर बघितला तर जवळपास तीस ते पस्तीस टक्के उमेदवारांवर गुन्हेगारी स्वरुपाचे आरोप असतात, काहींवर फौजदारी गुन्हे दाखल झालेले असतात. एवढेच नव्हे तर अनेक जण तुरुंगातून निवडणुका लढवित असतात. अशा गुन्हेगारी मनोवृत्तीचा पगडा जर आजच्या राजकारणावर असेल तर निवडणूक काळात हिंसाचार होणारच. सत्तेसाठी काहीही हे तत्व जोपर्यंत राजकारणी सोडत नाही तो पर्यंत आपल्या देशात खर्‍या अर्थाने लोकशाही रुजणार नाही, हे कटुसत्य आहे. याला पायबंध घालण्यासाठी निवडणूक आयोगाने कठोर भुमिका घेणे अवाश्यक आहे. गरज पडल्यास सर्र्वोच्च न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करावा. या दोन्ही गोष्टी आपल्या हातात नसल्या तरी यासाठी मतदारांनीच पुढाकार घेतला पाहिजे. कारण सर्वसामान्य मतदारांच्या हाती तेच एक मोठे शस्त्र आहे. गुंड प्रवृत्तीच्या उमेदवारांना मतपत्रिकेच्या माध्यमातून (आता ईव्हीएम मशिनमधून) त्यांची जागा (लायकी म्हटली तरी चालेल) दाखवून दिली पाहिजे. असे केल्यास राजकारणाच्या गुन्हेगारीला आळा बसू शकेल आणि हिंसाचारही काही प्रमाणात निश्चितच आटोक्यात येऊ शकेल. मतदानाप्रती जनजागृतीची लाट केवळ सोशल मीडियावरच न आणता ती प्रत्यक्षात आली तरच लोकशाही बळकट होण्यास मदत होईल.
लोकशाहीच्या उत्सवास खर्‍या अर्थाने प्रारंभ पण... लोकशाहीच्या उत्सवास  खर्‍या अर्थाने प्रारंभ पण... Reviewed by Yuvraj Pardeshi on 00:08 Rating: 5

No comments: