‘जात’ जातच नाही!

‘धर्म ही अफूची गोळी आहे’, असे मार्क्सने म्हटले होते. याच धर्माचा व जातीचा आधार घेत अनेकांची ‘दुकानदारी’ चालते. धर्म व जातीचा स्वार्थासाठी सर्वाधिक वापर केला असेल तर तो राजकारण्यांनी, असे म्हटल्यास ते पूर्णपणे चुकीचे ठरणार नाही. निवडणुका जवळ आल्या की, धर्म व जातीपातीच्या राजकारणामुळे अन्य सर्व विषय झाकोळले जातात, असा आजवरचा अनुभव आहे. देशातील जनतेला भावनिक आवाहन करून त्यांना जात, धर्मामध्ये अडकवले तर त्यांच्याकडून काहीही करुन घेता येते हे उघड मात्र, कटू सत्य स्वीकारायला सर्वसामान्य मतदार अजूनही तयार नसल्याने राजकारणात जातीच्या कार्डाकडे हुकमी एक्का म्हणून पाहिले जाते. आपल्या समाजरचनेतील श्रेष्ठतेनुसार अस्तित्त्वात असलेली जातीनुसार विभागणी त्यातील त्रुटी उघड करते आणि यामुळेच अनेकदा मोठे विवाद-संघर्ष निर्माण होतात. याचाच वापर सोईच्या राजकारणासाठी केला जातो. जातीय कर्मठपणामुळे सामाजिक सहिष्णुता किंवा जातीअंतर्गत सुसंवाद दिवसेंदिवस कमी होत आहे. खरे तर भारतीय लोकशाही बळकट करावयाची असेल, राष्ट्रबांधणी व उभारणी करायची असेल तर जातीपातीतील दरी कमी करण्याची आवश्यकता आहे मात्र, जातीपातीच्या भिंती भक्कम करुन त्यांचे उपद्रवमूल्य वाढवण्यावर भर दिला जात आहे, यास २०१९ ची लोकसभा निवडणुकही अपवाद नाही!

जातीयवादाचा आरोप करून वेधले देशाचे लक्ष 

राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्यासाठी प्रतिष्ठेच्या असलेल्या माढा आणि बारामती लोकसभा मतदारसंघातील भाजपाच्या प्रचारसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेससह विरोधकांवर जातीयवादाचा आरोप करून त्या दिशेने देशाचे लक्ष वेधले. ‘काँग्रेसवाल्यांनी मला शिव्या दिल्या तर एकवेळ समजू शकतो. ते आपण सहनही करू, परंतु समाजातील मागासलेले दलित, आदिवासी, पीडित, शोषितांसह अन्य कोणाला ‘चोर’ म्हणून अपमानित केले तर हा मोदी कदापि सहन करणार नाही’, असा इशारा मोदी यांनी दिला. त्याच्या एक दिवस आधी मंगळवारी उत्तर प्रदेशात काँग्रेसवर टीका करतांना ‘मागास जातीमध्ये जन्माला येणे गुन्हा आहे काय, असा सवाल करीत, तुम्ही मोदीचा अपमान करा. त्याला फासावर चढवा पण कृपया मागास जातींचा अवमान करू नका’, असे म्हणत जातीचे कार्ड खेळले. सन २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीतही नरेंद्र मोदींनी संपूर्ण देशात विशेषत: जातींच्या राजकारणाचा प्रभाव असलेल्या उत्तर भारतात ते मागास वर्गातील असल्याचा मुद्दा प्रभावीपणे मांडला होता. एका मागास जातीतून, अल्प उत्पन्न असलेल्या गरीब घरातून पुढे आलेली व्यक्ती ‘ब्राह्मणशाही’ला उघड आव्हान देत असल्याचा मुद्दा घेत मोदींनी त्यांचे स्थान भक्कम केले होते. मात्र याचवेळी भाजपाने सबका साथ, सबका विकास हा धर्मनिरपेक्ष नारा दिला होता हे देखील लक्षात ठेवायला हवे. 

काँग्रेसची मुस्लिम व दलित व्होटबँक

काँग्रेसच्या इतिहासाची पाने उलगडल्यास त्यांनी मुस्लिम व दलितांच्या व्होटबँककडे विशेष लक्ष दिल्याचे दिसून येते. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत या संदर्भातील एक बाब खटकणारी ठरते. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि भाजप-शिवसेनेला पर्याय म्हणून प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्त्वाखाली स्थापन झालेल्या वंचित बहुजन आघाडीने महाराष्ट्रातील सर्व ४८ जागांवरील उमेदवारांच्या याद्या जाहीर करताना त्यांच्या नावांपुढे त्यांच्या जातींचाही ठळकपणे उल्लेख करून आपण राज्याच्या राजकारणाला कोणत्या दिशेने नेऊ इच्छितो हेच प्रकाश आंबेडकरांनी स्पष्ट केले आहे. आघाडीकडून वंजारी, बौद्ध, धिवर, माना आदिवासी, माळी, बंजारा, धनगर, मुस्लिम, कैकाडी, मातंग, शिंपी, कोळी, विश्वकर्मा, वडार, होलार, कुणबी, लिंगायत, भिल्ल, वारली, मराठा, आगरी आदी बहुतांश समाजांना प्रतिनिधित्व दिल्याचे वंचित आघाडीला दाखवून द्यायचे आहे. एरवी राज्यघटनेचा, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा आणि वारशाचा सातत्याने दाखला देणार्‍या प्रकाश आंबेडकर यांनी निवडणुकीची वेळ येताच जातीचे कार्ड बाहेर काढले. अनेक पक्ष कमी-अधिक प्रमाणात जातीचे राजकारण करत असतात. या जातीला खूश कर, त्या जातीला प्रतिनिधित्व दे, या व अशा अनेक खेळ्या करून आपला सामाजिक आधार भक्कम करण्यासाठी राजकीय पक्ष व नेते प्रयत्नशील असतात. परंतु, अशाप्रकारे थेट उमेदवारांची यादी जाहीर करताना त्यांच्या नावापुढे जात लिहिण्याचा हा प्रकार पहिल्यांदाच घडला. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्वाळा यापूर्वीच दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या या निर्णयात म्हटले होते की, जात, धर्म, भाषेच्या आधारावर मत मागता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने भारतीय राजकारणाला एक वेगळे वळण देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र या प्रयत्नांना म्हणावे तसे यश मिळताना दिसून येत नाही. 

सामाजिक सलोख्यात मोठा अडथळा

आपल्या देशाला जातीव्यवस्थेचा, धर्माच्या गडद छायेचा मोठा इतिहास आहे. यातून अनेक आंदोलने झाली, त्यातून काही नवे नेतृत्त्व उदयास आले. हार्दिक पटेल सारख्या एका २५ वर्षांच्या तरूणाने पटेल समाजाला नोकर्‍या आणि शिक्षणात आरक्षण मिळावे म्हणून केलेल्या मागणीमुळे सर्व तरूण पटेल त्याच्याकडे ओढले गेले. पाटीदारांप्रमाणेच महाराष्ट्रात मराठा आणि हरयाणामध्ये जाट समाजानेही आरक्षणाच्या मुद्यावर रस्त्यांवर उतरून आंदोलने केली आहेत. एखाद्या समाजावर अन्याय होत असेल तर अशा आंदोलनांचे स्वागतच केले पाहिजे मात्र समाजाच्या आंदोलनाआडून कोणी छुपा राजकीय अजेंडा चालवत असेल तर ते देशाच्या लोकशाहीसाठी घातक आहे. २०१९च्या लोकसभा निवडणूक प्रचार काळात राजकीय पक्षांनी विकास, रोजगार, शेतकरी प्रश्न, महिलांची सुरक्षा, सरकारी नोकर्‍या आदी मुख्य समस्यांना बगल देताना त्या-त्या ठिकाणच्या स्थानिक जाती, समाजाला उद्देशूनच प्रचार सुरू ठेवला आहे. यातून विकास कसा होईल? याचा गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. लोकशाही समाज व्यवस्थेमध्ये जात-धर्माच्या अस्मिता कमी होऊन निकोप समाजव्यवस्था निर्माण व्हावी, अशी अपेक्षा या देशाच्या घटनाकर्त्यांची होती. मात्र, आज प्रत्येक निवडणुकीत हे जातीचे वास्तव अधिक गडद होताना दिसत आहे. जातीय राजकारण हेच या देशातील सामाजिक सलोख्यातील मोठा अडथळा ठरत आहे. याचा जाब राजकारण्यांना विचारण्याची गरज आहे व आपण जर जाब विचारु शकत नसलो तरी मतदानातून त्याचे उत्तर निश्‍चितपणे देवू शकतो.