झोकाळलेला अर्थसंकल्प


पुलवामा हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी भारताने पाकिस्तानमधील दहशतवादी अड्ड्यांवर एअरस्ट्राईक केल्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये निर्माण झालेली युध्दजन्य परिस्थिती तसेच नजिकच्या काळात होवू घातलेल्या लोकसभा निवडणूका अशा दुहेरी परिस्थितीत राज्याचे अर्थ व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्याचा २०१९-२० या वर्षांसाठीचा १९ हजार ७८४ कोटी रुपये महसुली तुटीचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. भारत-पाकमधील तणावामुळे यंदाचा अर्थसंकल्पच नव्हे तर संपुर्ण अधिवेशनच झोकाळले गेले. मात्र आगामी निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून फडणवीस सरकारने शेतकरी, दलित, आदिवासी, इतर मागासवर्गी, आर्थिक दुर्बल, अशा विविध समाज घटकांबरोबरच कृषी व शेतकरी वर्गासाठीच्या विविध योजनांसाठी भरीव तरतूद दाखवून सर्वाना खुश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मोठे वाक्पटू असलेल्या मुनगंटीवारांनी राजकीय खेळी करत राज्यापुढील मुख्य आर्थिक आव्हानांची चर्चा करण्यापेक्षा परिस्थितीचे काहीसे गुलाबी चित्र रंगविण्याचा प्रयत्न केला. यंदा केंद्राप्रमाणेच राज्यानेही आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केलेला नाही. सुरक्षितेच्या कारणास्तव अधिवेशन देखील नियोजित वेळे आधीच गुंढाळण्यात आले. यामुळे सरकारला घेरण्याची संधीही विरोधकांना मिळाली नाही.
आगामी लोकसभा व त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता केंद्रीय अर्थसंकल्पाप्रमाणे राज्याच्या अर्थसंकल्पावरही राजकीय छाया असणार, अशी जी शक्यता व्यक्त होत होती, ती अर्थातच खरी ठरली. धनगर आरक्षण, लिंगायत समाजासाठी स्वतंत्र धर्माचा दर्जा देण्याची मागणी, मुस्लिम समाजाची पाच टक्के आरक्षण देण्याची रेंगाळलेली मागणी, आदी प्रश्नही सरकारपुढे असतांना यंदा सरकार काय घोषणा करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून होते. सरकारने अंतरिम अर्थसंकल्प मांडण्याचा निर्णय घेतला असला तरी “लेखानुदान जरी असे; तरी त्यातही ‘अर्थ’ असे!’ असे अर्थमंत्री सुधीर मुनगुंटीवार यांनी प्रारंभीच सांगत त्यांच्या पेटार्‍यात काय काय आहे. याची झलक दाखवून दिली. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात २ लाख ८५ हजार ९६७ कोटी रुपये जमेच्या बाजूला दाखवण्यात आले होते, तर खर्चाची बाजू मात्र त्यापेक्षा ३३ हजार १०५ कोटींनी अधिक म्हणजे ३ लाख १ हजार ३४२ कोटी रुपये दाखवत होती. त्यानंतर जमा आणि खर्च यात ताळमेळ न राहिल्यामुळे १ लाख ८० हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडण्याची वेळ सरकारवर आली होती. यंदाचा अंतरिम अर्थसंकल्पही तुटीचाच असल्याची कबुली अर्थमंत्र्यांनी दिली; मात्र त्याचवेळी राज्य सरकारची आर्थिक प्रकृती कशी सुदृढ आहे, हे आकडेवारीनिशी दाखवून देण्याचाही त्यांनी प्रयत्न केला. निवडणुकीपूर्वी लोकप्रिय घोषणा करतांना त्यांनी कोणतीच कसूर सोडली नाही मात्र कोटी-कोटींच्या तरतुदींसाठी निधी कसा उपलब्ध करणार, याबाबत मात्र त्यांनी सोयीस्कर मौन पाळले. फडणवीस सरकारचे गेल्या साडेचार वर्षांचे प्रगतीपुस्तक तपासल्यास त्यांना काही विषयात पैकीच्या पैकी गुण द्यावे लागतील मात्र काही विषयात अन्य सरकारांप्रमाणे ते पुर्ण पणे नापास झाले आहेत. शहरीकरण, ग्रामविकास, सार्वजनिक आरोग्य, वितरण, शिक्षण, वाहतूक व्यवस्था, पायाभूत सुविधा यासह शेती, शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि रोजगार यावर गांभीर्याने निर्णय घेण्यासाठी विकासाची दिशा स्पष्ट झाली पाहिजे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात तशा काही अपेक्षा होत्या सर्वात महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे तो शेतकर्‍यांचा, कारण शेती करून उत्पन्न मिळत नाही. मात्र, औषधे, खते आणि साधनांच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. सध्या तरी महाराष्ट्राच्या निम्म्या भागावर दुष्काळाचे संकट आहे. त्यासाठी अत्यंत तातडीने एखाद्या युद्धजन्य परिस्थितीप्रमाणे योजना अमलात आणावी लागणार आहे. दुर्दैवाने असे काही होताना दिसत नाही. गेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीदरम्यान जनता काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या भुलथापा व त्यांच्या भ्रष्टचारांना कंटाळली होती यामुळे मोठ्या अपेक्षेने त्यांनी भाजपाच्या पारड्यात भरभरुन मतदान टाकले. परंतू साडेचार वर्ष सत्ताधारी भाजपा व शिवसेनेने एकमेकांशी भांडण्यात घालवली व आता पुन्हा एकत्र आले. किमान शेवटच्या अर्थसंकल्पात ठोस काहीतरी हाती पडेल, अशी अपेक्षा सर्वसामान्यांसह शेतकरी वर्गाला होती. मराठा समाजाला देण्यात आलेले १६ टक्के आरक्षण आणि आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांना देण्यात आलेले १० टक्के आरक्षण याचा उल्लेख त्यांनी आपल्या भाषणात केला. या वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी राजर्षी छत्रपती शिवाजी महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना सुरु करण्यात आली आहे. त्यासाठी कुटुंबांच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा सहा लाखांवरुन आठ लाख रुपये करण्यात आली असून, या योजनेसाठी ५७२ कोटी रुपयांची तरतूद त्याचबरोबर शेतकरी, यंत्रमागधारक, तसेच विदर्भ, मराठवाडा, व उत्तर महाराष्ट्रातील मागास व अतिमागास भागातील औद्योगिक ग्राहकांना सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा करण्यासाठी अंतरिम अर्थसंकल्पात ५ हजार २१० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यासह सरकारवर नाराज असलेल्य शेतकर्‍यांना खुश करण्यासाठी दर्जेदार बियाणे निर्माण करण्यासाठी वित्तीय सहाय्य, कृषी यंत्रे, अवजारे खरेदी करण्याकरिता अनुदान, यांसारख्या योजनांसाठी ३ हजार ४९८ कोटी रुपये, गावे दुष्काळमुक्त करण्यास २०१९-२० साठी १५०० कोटी रुपये, पाटबंधारे प्रकल्पांची कामे पूर्ण करण्यासाठी ८ हजार ७३३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. राज्यातील दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेऊन त्यांनी शेतकर्‍यांसाठी सध्या असलेल्या काही योजनांची तरतूद भरघोस वाढवली आहे. रस्तेबांधणीलाही प्रोत्साहन दिले आहे. राज्यात वेगाने विस्तारित होत असलेले मेट्रो रेल्वेचे जाळे, राज्य मार्ग परिवहन मंडळ -एसटी स्थानकांचे अत्याधुनिकीकरण वगैरे योजनांचा पाढाच त्यांनी वाचला. या तरतूदी या निवडणुकीपूर्वीच्या लोकप्रिय घोषणा असतात असा आजवरचा अनुभव आहे. मात्र एक गोष्ट मान्य करावी लागेल, की अंतरिम अर्थसंकल्पाची शिस्त पाळून मुनगंटीवार यांनी कोणत्याही नव्या योजना जाहीर केल्या नाहीत. महिला उद्योजकांसाठी जाहीर केलेली ‘नवतेजस्विनी’सारखी एखादी योजना हा अपवाद वगळता! एकंदरीत कोणाच्या हाती काय आले व काय नाही? हे कोडं उलगडणे जरा अवघड आहे. आतातर अधिवेशन देखील गुंढाळण्यात आले आहे. यामुळे या विषयावर चर्चा होणारच नाही. मात्र कोणी कोणाला गुंढाळले? या प्रश्‍नाचे उत्तर विधानसभा निवडणुकीनंतर मिळेलच.
झोकाळलेला अर्थसंकल्प झोकाळलेला अर्थसंकल्प Reviewed by Yuvraj Pardeshi on 01:04 Rating: 5

No comments: