निवडणुकीच्या तोंडावर लोकपालाचा मुहूर्त

लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला फटकारल्यानंतर लोकपाल नियुक्तिचा मुहूर्त लागत आहे. येत्या आठवडाभरात याची अधिकृत घोषणा होणे अपेक्षित आहे. देशातील काही जटील प्रश्‍नांवर वर्षांनुवर्ष राजकारण केले जाते मात्र ते कधीच सुटू नयेत, अशी राजकारण्यांची इच्छा असते. अशाच काही प्रश्‍नांपैकी लोकपाल देखील एक आहे. युपीए सरकारच्या काळात देशातील भ्रष्टाचार शिगेला पोहचल्यानंतर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली उभारलेल्या लोकपाल लढ्याला संपुर्ण देशभरात अभूतपुर्व प्रतिसाद मिळाला. २०१४ मध्ये केंद्रात सत्तेवर येण्यासाठी भाजपाने लोकपाल आंदोलनाचा पुरेपूर फायदा उठविला होता. मोदी सरकार स्थापन झाल्यावर लगेचच लोकपाल कायदा लागूही झाला. पण मोदी सरकारने लोकपाल नेमण्याचे टाळले. आता या विषयावरुन काँग्रेस बेंबीच्या देठापासून बोंबलत असली तरी, पहिले लोकपाल विधेयक १९६८ मध्ये मांडले असतांना काँग्रेसने आजपर्यंत लोकपाल का नियुक्त केला नाही? याचेही उत्तर काँग्रेसने भाजपावर टीका करतांना देणे अपेक्षित आहे.

भ्रष्टाचार ही देशाची प्रमुख समस्या आहे. या भस्मासुरावर नियंत्रण आणण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीचा जालीम उपाय करुन पाहिला. यात किती यश आले? हा संशोधनाचा विषय आहे. मात्र नोटाबंदीकरुनही भ्रष्टाचार कमी झालेला नाही, हे वास्तव कोणीही नाकारु शकत नाही. भ्रष्टाचाराबाबत सरकार फक्त बघ्याची भूमिका घेते आणि प्रत्यक्षात काहीही कारवाई होत नाही, असा आजवरचा अनुभव आहे. याकरीता सरकारलाही जाब विचारणारी यंत्रणा हवीच. आपल्या देशात ही जबाबदारी केंद्रीय पातळीवर लोकपाल आणि राज्य स्तरावर लोकायुक्त यांच्याकडे सोपवली जावी अशी व्यवस्था आहे. त्यानुसार जवळपास १८ राज्यांत लोकायुक्त यंत्रणा आहे. मतभेद आहेत ते केंद्रीय पातळीवरील लोकपालाला काय आणि किती अधिकार असावेत या वरुन! या वादाचे भिजत घोंगडे १९६८ पासून पडून आहे. १९६८ मध्ये पहिले लोकपाल विधेयक शांतीभूषण यांनी मांडले, पण ते चौथ्या लोकसभेत म्हणजे १९६९ मध्ये राज्यसभेत मंजूर झाले नाही. १९७१, १९७७, १९८५ असे तीनदा हे विधेयक अशोक कुमार सेन यांनी मांडले. नंतर १९८९, १९९६, १९९८, २००१, २००५ व २००८ असे अनेकदा ते मांडले गेले पण मंजूर झाले नाही. बावन्न वर्षांत हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. याला शोकांतिका म्हणायचे की राजकारण? 

युपीए-१ सरकारच्या काळात या विषयाने पुन्हा जोर धरला. २००८ मध्ये त्यात काही बदल करुन ते संसदेच्या संयुक्त समितीपुढे मांडले गेले. यात उडी घेत अण्णा हजारे यांनी या विधेयकासाठी मोठा लढा दिला. डिसेंबर २०११ मध्ये हे विधेयक काही सुधारणांसह संमत झाले पण हे विधेयक कमकुवत आहे असे सांगून अण्णांनी ते फेटाळले. नंतर पुन्हा एक सुधारित विधेयक काँग्रेसने तयार केले; ते २९ डिसेंबर २०११ रोजी राज्यसभेत मंजूर झाले पण लोकसभेत मंजुरीसाठी रखडले. २०१४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये नरेंद्र मोदींनी या मुद्दाचा पुरेपुर वापर केला. यामुळे देशात मोदी सरकार आल्यानंतर लोकपाल नियुक्ती होईल, असा असलेला विश्‍वास फोल ठरला. मोदी सरकारने लोकपाल कायदा लागू केला मात्र लोकपाल नियुक्त करायला साडेचार वर्ष चालढकल केली. आता २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्या. रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील शोध समिती नियुक्ति नेमण्यात आली. 

लोकपाल संस्थेचे अध्यक्ष व सदस्य या पदांसाठी १ फेब्रुवारी रोजी अर्ज मागविण्यात आले. अध्यक्षपदासाठी एकूण २० अर्ज आले. शोध समितीने त्यापैकी १० नावे ‘शॉर्टलिस्ट’ केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, लोकसभेच्या अध्यक्षा सुमित्रा महाजन, सरन्यायाधीश रंजन गोगोई व ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ मुकुल रोहटगी यांचा समावेश असलेल्या निवड समितीने सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्या. पिनाकी चंद्र घोष यांची भारताचे पहिले लोकपाल म्हणून नियुक्ती केली असून, त्याची अधिकृत घोषणा याच आठवड्यात होणार आहे. जर असेच झाले तर आपल्या देशाला पहिले लोकपाल मिळतील. भ्रष्टाचाराला रोखण्यासाठी असा प्रयोग करणारा भारत हा पहिला देश नाही. जगात ‘लोकपाल’ ही संकल्पना नावाने प्रथम स्कँडेनेव्हियातील देशात राबवण्यात आली. स्वीडनमध्ये १७१३ मध्ये युद्धजन्य काळात राजेशाही सरकारने लोकपालाची नेमणूक केली. त्यानंतर १८०९ मध्ये ही संकल्पना घटनात्मक बनली. तोपर्यंत ही लोकपाल व्यवस्था फिनलंड व डेन्मार्क या देशांपुरती मर्यादित होती. न्यूझीलंड या देशाने १९६२ मध्ये लोकपाल व्यवस्था स्वीकारली. १९६७ मध्ये इंग्लंडनेही ‘संसदीय कामकाज आयुक्त’ या नावाने लोकपाल व्यवस्था अमलात आणली. स्वीडन व फिनलंड या देशात लोकांच्या तक्रारीवरून संबंधित लोकसेवकांची चौकशी करून खटले भरण्याचा अधिकार लोकपालांना आहे. डेन्मार्कमध्ये लोकपालांना केवळ खटले भरण्याचा अधिकार आहे पण तो क्वचितच वापरला जातो. न्या. घोष यांच्या नेमणुकीने लोकपाल कायदा संमत झाल्यानंतर तब्बल पाच वर्षांनी भारताला पहिले लोकपाल मिळतील व आपल्या देशातही पारदर्शक राजकारणाचे युग सुरु होईल, अशी अपेक्षा सर्वसामान्यांना आहे. न्या. घोष सध्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयातून सन २०१७ मध्ये निवृत्त झाल्यावर त्यांची तेथे नेमणूक झाली होती. न्या. घोष सर्वोच्च न्यायालयावर नेमणूक होण्याआधी कोलकाता उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून व आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश म्हणूनही जबाबदारी सांभाळली होती. आता त्यांच्याकडे मोठी जबाबदारी व मोठ अधिकारही असणार आहेत. देशात बोकाळलेला भ्रष्टाचार व अंदाधुंद आणि सोईचे राजकारण यावर अंकुष ठेवण्याचे शिवधणुष्य लोकपालांना पेलावे लागणार आहे. मोदी सरकारने उशिरा का होईना, मात्र हा मुद्दा मार्गी लावत जनतेला दिलेले आश्‍वासन पाळले आहे. आता प्रतिक्षा आहे ती लोकपाल नियुक्तिबाबत अधिकृत घोषणा होण्याची, नाही तर ‘जुमल्या’ चे कटू अनुभव आपल्याला आहेतच!