जम्मू कश्मीरमधील पुलवामा जिल्ह्यातील अवंतीपुरा येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात ४२ जवान शहीद झाल्यानंतर संपुर्ण देशात संतापाची लाट उसळली आहे. उरी हल्ल्याच्या जखमा अद्याप भरल्या नसतांना गेल्या १६ वर्षातील सर्वात मोठा हल्ला झाल्याने दुसर्‍या सर्जिकल स्ट्राईकची जोरदार मागणी होवू लागली आहे. या हल्ल्यानंतर काश्मीर आणखी किती काळ धगधगत राहणार व अजून किती जवान शहीद होणार असे प्रश्न उपस्थित होत आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये हिंसाचार घडवित असलेल्या दहशतवाद्यांच्या मागे पाकिस्तान आहे, यात शंकाच नाही. काश्मीरमधील फुटीरतावादीही त्यांना सामील आहेत, हेही तितकेच खरे आहे! उरी हल्ल्यानंतर पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये जाऊन दहशतवाद्यांचे तेथील तळ उद्ध्वस्त करण्यासाठी ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ करण्यात आला. त्यानंतरही पाकड्यांचे शेपूट वाकडे ते वाकडेच आहे. विद्यमान मोदी सरकारसह आतापर्यंतची सर्व सरकारे कश्मीर प्रश्न हाताळण्यात अपयशी ठरली आहेत. हे आता मान्य करायलाच हवे. दुसरे असे की, नोटाबंदीमुळे दहशतवाद्यांच्या आर्थिक नाड्या आवळण्यात आल्या, हा दावा देखील कितपत खरा, याचा प्रामाणिक विचार करण्याची आवश्यकता आहे.
स्वातंत्र्यापासून काश्मीर प्रश्न धगधगत राहीला आहे. येथे पाकपुरस्कृत दहशतवाद ही एक मोठी समस्या आहे आणि या दहशतवादाला पाठबळ देणारे काही गट काश्मीर खोर्‍यात आहेत. पाकिस्तानला काश्मीर हवा आहे. त्यांनी तीन लढाया भारताशी करून पाहिल्या, पण सामर्थ्याच्या जोरावर काश्मीर घेता येईल हा त्यांचा भ्रम दूर झाला. आता त्यांनी काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांना मदत करून काश्मिरी मुसलमानांची डोकी भडकविण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत. यामुळे तरुणांसह लहान मुले व महिलाही हातात दगड घेवून रस्त्यावर उतरण्याचे प्रमाण गेल्या काही वर्षात मोठ्याप्रमाणात वाढले आहे. याच्या शासकीय आकडेवारी व नजर टाकल्यास असे लक्षात येते की, गेल्या चार वर्षांतील आकडेवारीशी तुलना करता सन २०१८ मध्ये जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवाद्यांच्या घातपाती कारवायांत वाढ झाली आहे, ही माहिती खुद्द केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी गेल्याच आठवड्यात लोकसभेला दिली असल्याने त्यावर विश्‍वास ठेवावाच लागेल.
अहीर यांच्या माहितीनुसार, गेल्या वर्षभरात जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांनी ६१४ ठिकाणी कारवाया केल्या गेल्या यात २५७ दहशतवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात आले. मात्र दहशतवादी हल्ले थांबलेले नाहीत, याच्या काळ्या इतीहासावर नजर टाकल्यास, १९ जुलै २००८ रोजी श्रीनगर-बारामुल्ला महामार्गावरील नरबल येथे दहशतवाद्यांनी घडविलेल्या स्फोटात १० जवान शहीद झाले. २४ जून २०१३ रोजी श्रीनगरमधील हैदरपोरा येथे नि:शस्त्र जवानांच्या बसवरील हल्ल्यात आठ जवान शहीद झाले. ५ डिसेंबर २०१४ रोजी उरीतील मोहरा लष्करी तळावर सहा सशस्त्र दहशतवाद्यांचा हल्ला झाला यात १० जवान शहीद झाले. ३ जून २०१६ रोजी पाम्पोर येथे दहशतवाद्यांनी सीआरपीएफ बसवर केलेल्या हल्ल्यात दोन जवान शहीद झाले. २५ जून २०१६ रोजी सीआरपीएफच्या बसवर दहशतवाद्यांचा बेछूट गोळीबार केल्याने जम्मू-श्रीनगर महामार्गावरील पाम्पोर येथे आठ जवान शहीद झाले. १८ सप्टेंबर २०१६ रोजी बारामुल्ला जिल्ह्यातील उरीच्या लष्करी तळावर हल्ला झाला यात १८ जवान शहीद झाले. २९ नोव्हेंबर २०१६ रोजी जम्मूतील नागरोटा लष्कराच्या तोफखाना छावणीवरील हल्ल्यात सात जवान शहीद झाले. २६ ऑगस्ट २०१७ रोजी जैशच्या तीन दहशतवाद्यांनी पुलवामा जिल्हा पोलीस लाइन्सवर हल्ला केला यात आठ सुरक्षारक्षक शहीद झाले. यानंतरही जवान शहीद होण्याच्या घटना थांबलेल्या नाहीत. आता तर तब्बल ४२ जवान शहीद झाल्याने संयमाचा बांध तुटला आहे. काश्मीर खोर्‍यात सक्रिय असलेल्या दहशतवाद्यांविरोधात भारतील लष्कराकडून सुरु असलेल्या ऑपरेशन ऑलआऊट अंतर्गत व्यापक कारवाई केल्याने लष्कर ए तोयबा, हिज्बुल मुजाहिद्दीन या दहशतवादी संघटनांच्या अनेक कमांडरना कंठस्नान घालण्यात आले होते. तसेच शोधमोहिमा राबवून इतरही अनेक लहान मोठ्या दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला.
२०१८ मध्ये लष्कराने तब्बल ३११ दहशतवाद्यांना कंठस्नान घातले होते. त्यानंतर दहशतवाद्यांनी अनेकवेळा घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, भारतीय जवानांनी प्रत्युत्तर देत दहशतवादी हल्ले हाणून पाडलेे. यामुळे दहशतवाद्यांचे मनोबल खच्चीकरण झाले असल्याचे मानण्यात येत असतांना पुन्हा एकदा दहशतवाद्यांनी दहशतवादी हल्ला केला केल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या प्रामुख्याने उल्लेख करावयाचा म्हटल्यास, काश्मीरबाबत भारताची रणणिती चुकत तर नाही ना? काश्मीर प्रश्नातील गुंतागुंत वाढत असून, त्यावर मार्ग काढण्यासाठी आता अन्य पर्यायांचाही विचार करावा लागणार आहे. काश्मिरातील समस्या राजकीय आहे आणि आमचे वेगळेपण टिकवतानाच भारतात सहभागी होण्याचे स्वातंत्र्य हवे या काश्मीरी लोकांच्या भावनेशी निगडित आहे. ही भावना जम्मू व काश्मीर भारतात विलीन झाल्यानंतर दुर्लक्षित केली गेल्याने खोर्‍यातील राजकीय समस्या तीव्र बनत गेली आहे. नुसती लष्करी कारवाई करून दहशतवाद तर निपटला जाणारच नाही, उलट ही समस्या बिकट होत जाणार आहे. काश्मिरातील सध्याच्या अस्वस्थ व अशांत परिस्थितीत भविष्यातील या धोक्याची बीजं आहेत, हे आपल्या राज्यकर्त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. नाग, फिझो, पंजाब या अतिरेक्यांच्या बाबतीत केंद्र शासनाने अशी भूमिका घेतली होती की, वाटाघाटीचे दरवाजेही उघडे ठेवायचे आणि सशस्त्र अतिरेक्यांचा बंदोबस्त सामर्थ्याच्या जोरावर करावयाचा. अतिरेक्यांत फूट पाडायची. त्यांना प्रदीर्घ महाग संघर्षात गुंतवून त्यांची दमछाक करावयाची. या संघर्षाला कंटाळून ते तडजोडीला तयार होतात. या सुत्रानुसार पंजाबमध्येही थोडी शांतता प्रस्थापित झाली. मग काश्मीर मध्ये आता कुठे कमी पडत आहोत, याचाही विचार कारायला हवा. कलम ३७० चा अनावश्यक वाद न होवू देता काश्मीरला भारत सरकारने जी वचने पूर्वी दिली आहेत, ती कसोशीने पाळत पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांची नांगी ठेचली तर हा प्रश्न सुटण्यास निश्‍चितच मदत होईल. राहीला विषय तो दुसर्‍या सर्जिकल स्ट्राईकचा, तर लोकसभा निवडणुकांसाठी या विषयाचे भांडवल न करता जे अमेरीकेने जे ओसामा बीन लादेनबाबत केले तसेच करत मोदींनी ५६ इंचाची छाती दाखवून द्यावी, हीच शहीद झालेल्या ४२ भारताच्या वीर सुपुत्रांना खरी श्रध्दांजली ठरेल.
Post a Comment