आर्थिक वाट बिकटच!


देशातील सर्वात मोठ्या कंपन्यांपैकी एक असलेल्या इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग अँड फायनान्शिअल सर्व्हिसेस अर्थात आयएल अँड एफएस गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चेत आहे. आता थकित कर्जाचे हप्ते देण्यात सातत्याने अपयश आलेल्या आयएल अँड एफएस समूहातील उपकंपनीच्या १४ माजी संचालकांवर आर्थिक गैरव्यवहाराचा ठपका कंपनीचे अंतर्गत लेखापरिक्षण करणार्‍या ग्रँड थॉर्नटनने ठेवला असून समूहाच्या वाढत्या कर्जाला जबाबदार धरताना कर्जवितरणातही अनियमतता केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे कंपनीच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. अन्य कॉर्पोरेट कंपन्यांमधील भ्रष्टाचाराचा सर्वसामान्यांनाचा फारसा फटका बसत नसला तरी, आयएल अँड एफएसच्या बाबतीत हे लागू पडत नाही कारण, दिवोळखोरीच्या उंबरठ्यावरील या कंपनीत पीएफ आणि पेन्शन फंड खात्याने पैसे गुंतविले आहेत. त्यामुळे अनेक अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनने पैसा हा आयएल अँड एफएसच्या सहयोगी कंपन्यामध्ये गुंतविला आहे. वेगवेगळ्या क्षेत्रातील सुमारे १५ लाख कर्मचार्‍यांचे पैसे आयएल अँड एफएसमध्ये अडकले आहेत. यासह म्युच्युअल फंडांनीसुद्धा मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे.
देशात मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर देण्याचे सरकारने ठरवल्यानंतर १९८७ मध्ये रेल्वेमार्ग, जलमार्ग, रस्तेबांधणी या क्षेत्रात काम करण्यासाठी अनेक संस्था पुढे आल्या. त्यांना लागणार्‍या भांडवलाची पूर्तता करण्यासाठी सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, युनिटस ट्रस्ट ऑफ इंडिया आणि हाऊसिंग डेव्हलपमेन्ट फायनान्स कंपनीने पायाभूत सुविधा तयार करणार्‍या प्रकल्पांना कर्ज देण्यासाठी आयएल ऍण्ड एफएस कंपनी बनवण्यात आली. या कंपनीचे प्रमुख उद्दीष्ट म्हणजे बांधकाम प्रकल्पांना आर्थिक मदत करणे तसेच त्यांना तांत्रिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी सहाय्य करणे. आयएल अँड एफएस कंपनीने यासाठी अल्पकालिन व दीर्घकालिन रोख्यांची बाजारात विक्री करून पैशांची उभारणी केली. त्यानंतर ही रक्कम पायाभूत सुविधा क्षेत्रात काम करणार्‍या प्रकल्पांना कर्जरुपाने देण्यास सुरूवात केली. प्रकल्प सरकारी असो किंवा खासगी कंपनीमार्फत उभारण्यात येत असो त्यांना अर्थसहाय्य दिले जाऊ लागले. १९९२-१९९३ मध्ये आयएल ऍण्ड एफएसने ऍरिक्स कॉर्पोरेशन सोबत आर्थिक समझोता करण्यासाठी एक करार केला होता. काही कालावधीतनंतर कंपनीला सरकारचे प्रोजक्टवर काम करण्यास मिळत गेले. यातून कंपनीने मोठा डोलारा उभा करण्यास सुरुवात केली. १९९७ मध्ये दिल्ली-नोएडा टोल पुल कंपनीने तयार केल्यानंतर मोठी चर्चेत राहीली होती. जसजसा काळ पुढे सरकला तसतसे या कंपनीच्या जवळपास १६९ उपकंपन्यांची निर्मिती झाली. या उपकंपन्याही पायाभूत क्षेत्रातील वेगवेगळ्या कंपन्यांना कर्जरुपाने मदत करू लागल्या. गेल्या ३१ वर्षात या कंपन्यांनी मोठे व्यवहार केले. आयएल अँड एफएस समूह व तिच्या उपकंपन्यांनी कर्जाचे हप्ते थकविल्याचे ऑगस्ट २०१८ मध्ये समोर आले. आयएल अँड एफएसवर सध्या एकूण ९१ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. यातील ५७ हजार कोटींचे कर्ज हे सरकारी बँकांकडून घेतले आहे. या कंपनीने अनेक वित्तीय संस्था तसेच बँकांचे कर्जहप्ते थकवले आहेत. या समूहात भारतीय आयुर्विमा महामंडळ २५ टक्के हिस्सा राखून आहे. जपानच्या ऑरिक्स कॉर्पची २३ टक्के भागीदारी आहे. समूहाच्या २४ थेट उपकंपन्या तसेच १३५ संबंधित उपकंपन्या, सहा भागीदार आस्थापना तसेच ४ सहयोगी कंपन्यांमध्ये म्युच्युअल फंडांनीसुद्धा मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे. हा आकडा ३३ अब्ज डॉलरपर्यंत पोचला आहे. बाजारातील तज्ञांच्या मते, आयएल अँड एफएसवरील संकट सर्वांसाठीच धोक्याची घंटा आहे. शेअर बाजारातही या सर्वांचे पडसाद उमटत आहेत. गेल्या काही आठवड्यांमध्ये दिवाण हाउसिंग फायनान्स, इंडिया बुल हाऊसिंग फायनान्स, येस बँक अशा वित्तीय क्षेत्रात काम करणार्‍या कंपन्यांचे शेअर मोठ्या प्रमाणावर घसरण झाली आहे. यामुळे याचा संबंध सर्वसामान्यांशी येतोच. प्रश्न फक्त या रकमेचा नसून याचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेला किती मोठा धक्का देणारा ठरणार, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने कंपनीच्या कामकाजात हस्तक्षेप करत या संस्थेचे कामकाज स्वतःच्या हाती घेतले आहे, आयएल अँड एफएसचे विद्यमान संचालक मंडळ बरखास्त करून सरकारने सहा सदस्यीय मंडळाची स्थापना केली. कोटक महिंद्रा बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक उदय कोटक यांच्यावर ही धुरा सोपविण्यात आली. समूहाच्या नव्या संचालक मंडळाने आयएल अँड एफएसचा ताळेबंद स्वच्छ करताना समूहातील आयएल अँड एफएस फायनान्शिअल सर्व्हिसेसच्या तत्कालिन १४ संचालकांवर सुमारे १३,००० कोटी रुपयांच्या व्यवहारांमध्ये ठपका ठेवला आहे. तसेच या माजी संचालकांनी कर्ज मंजुरी, कर्ज वितरणातही विहित नियमांचे उल्लंघन केल्याचे म्हटले आहे. यामुळेच समूहाला मोठ्या आर्थिक चणचणीला तसेच नुकसानाला सामोरे जावे लागले, असेही नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे सर्वसामान्य गुंतवणूकदार हवालदिल झाले आहेत. दुसरीकडे अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसला असून त्यातून सावरण्यासाठीचे प्रयत्न सध्या सुरु आहेत. पायाभूत सुविधांवर देशात भर दिला जात असल्याने त्या क्षेत्रात काम करणार्‍या कंपनीवर ही वेळ येणे, ही धोक्याची घंटा आहे. आयएल अँड एफएस कंपनीचे समभाग शेअरबाजारात जरी खरेदी-विक्रीसाठी उपलब्ध नसले तरी तिच्या काही उपकंपन्या या बाजारात उपलब्ध होत्या आणि त्यातील एकीचा भाव गेली काही वर्षं सातत्यानं घसरत होता. त्याचा २०१०मधील उच्चांक ३५० रुपयांच्या जवळपास होता. त्याच्यापासून तुटून गेल्या आठवड्यात २० रुपयांच्या खाली घसरला होता. हे सर्व का झाले, कोणाकडून दुर्लक्ष झाले, कोणाकडून मुद्दामहून काही केले गेले काय, नव्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कशा केल्या जायला हव्यात, व्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या आयएल अँड एफएससारख्या संस्थेवर रिझर्व्ह बँकेचे किती बारकाईने लक्ष होते या सर्वांची चिकित्सा वेगवेगळ्या स्तरांवर होणार आहे आणि भविष्यात अशा घटना घडू नयेत म्हणून दीर्घकालीन उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. हे उपाय सर्वंकष असण्याची नितांत गरज आहे.
आर्थिक वाट बिकटच! आर्थिक वाट बिकटच! Reviewed by Yuvraj Pardeshi on 23:31 Rating: 5

No comments: