राफेल, संरक्षण घोटाळे आणि निवडणूक


राफेल विमान खरेदीवरुन काँग्रेसचा आक्रमकपणा कमी होण्याचे नाव घेत नाही. अगदी सुप्रिम कोर्ट व कॅगने निर्यण दिल्यानंतरही काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहूल गांधी सातत्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपासून सरंक्षण मंत्रालय व पीएमओला संशयाच्या घेर्‍यात उभे करत आहे. याचा अर्थ काँग्रेसकडे काहीतरी ठोस माहिती असू शकते, मात्र ते सिध्द करण्यात काँग्रेस अपयशी ठरत आहे. दुसरीकडे भाजपानेते व विशेषत: संरक्षण मंत्री निर्मला सितारमण या देखील प्रतिहल्ले करत आहेत मात्र राहूल गांधी खोटं बोलत आहेत हे एकालाही सिध्द करता आलेले नाही. यामुळे नेमके कोण खोटे बोलत आहे? यावर संशयकल्लोळ निर्माण झाला आहे. सोळाव्या लोकसभेचे अधिवेशन याच विषयाच्या अवती-भोवती फिरत राहिल्याने तिन तलाकसह अनेक महत्त्वपूर्ण विषय बाजूला पहले. सत्ताधारी व विरोधकांनी या विषयाचा इतका किस पाडला आहे की आता सर्वसामान्यांना राफेल या शब्दावरुन देखील चिड यायला लागली आहे.
राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीसाठी दस्सू एव्हिएशन्स या फ्रेंच कंपनीबरोबर मोदी सरकारने केलेल्या ५९ हजार कोटी रुपयांच्या करारावरून भाजप व काँग्रेसमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडत आहेत. आता लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा वाद शिगेला पोहचला आहेे. संरक्षण साहित्याच्या आणि शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीवरून वाद निर्माण होण्याची आणि निवडणूक प्रचारांत तो महत्त्वाचा मुद्दा बनण्याची आपल्या देशातील जूनी परंपरा आहे. पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या काळापासून प्रत्येक पंतप्रधानांच्या काळात घोटाळा हा झालेला आहेच. पंडित नेहरूंच्या काळात जीप घोटाळा होता, तर इंदिरा गांधींच्या काळात नगरवाला प्रकरण घडले होते. राजीव गांधींचा बोफोर्स होता, तर वाजपेयींच्या काळात शवपेटिका घोटाळा फर्नाडिस यांच्या नावावर नोंदवला गेला होता. या घोटाळ्यात कधीच कोणी सापडत नाही. मात्र त्यामुळे राजकीय भूकंप नक्कीच होता. ‘बोफोर्स’ घोटाळ्याचा प्रचंड गाजावाजा करत राजीव गांधी यांना पराभूत करून विश्वनाथ प्रताप सिंग हे निवडून आले होते. याच धर्तीवर पुढील वर्षी लोकसभा निवडणुकीत राफेल वादाला प्रमुख मुद्दा बनविण्याचे काँग्रेसने ठरविले असून, २०१४ मध्ये उधळलेला मोदींचा वारु २०१९ मध्ये रोखण्यासाठी काँगे्रसने राफेलचा मुद्दा लावून धरला आहे. राफेलबाबत यूपीएनेही करार केला होता; परंतु तो प्रत्यक्षात आला नव्हता. २०१४मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर मोदी सरकारने तो रद्द करून नव्याने करार केला. यूपीए सरकारने १२६ लढाऊ विमानांसाठी करार केला आणि त्यांपैकी १०८ विमाने देशात ‘एचएएल’मध्ये बनणार होते. या करारात दर विमानाची किंमत ५७० कोटी रुपये असणार होती. हा करार रद्द करून मोदी सरकारने ३६ लढाऊ विमानांसाठी ५९ हजार कोटी रुपयांचा करार केला. त्यानुसार एका विमानासाठी १६७० कोटी रुपये मोजावे लागतील. काँग्रेस तसेच मोदी सरकारच्या काळातील असे दोन वेगवेगळे करार असून, आपलाच करार कसा योग्य असा दावा भाजप व काँग्रेस करीत आहेत. खरा प्रश्न असा येतो, की जर एक-तृतीयांश किमतीत १२६ विमाने आणि त्यातही १०८ विमाने हिंदुस्तान एअरोनॉटिक्सकडून तयार होणे, अशी सुर्वणसंधी होती, तर ती काँग्रेसने घेतली का नाही? एव्हाना विमाने आलीही असती! काँग्रेसला या प्रश्नाचे उत्तर द्यायला हवे परंतू भाजपवाले तो प्रश्‍न विचारत नाही व काँग्रेस त्यावर बोलत नाही, एकंदरीत तु मारल्या सारखे करायचे मी रडल्यासारखे करता, असा खेळ सुरु आहे. राफेलच्या विषयावरुन रणकंदन सुरु असतांना दोन्ही बाजूने लष्कराच्या आजी-माजी अधिकार्‍यांचे दावे, प्रतिदावे, रिलायन्सला विमान निर्मितीचा नसलेला अनुभव, देशात विमान तयार करणार्‍या सरकारी कंपनी हिंदुस्थान एरोनॉटिकल लिमिटेडला डावलले वगैरे असंख्य मुद्दे चर्चेला आले. अनिल अंबानींच्या रिलायन्स एन्टरटेन्मेंट कंपनीने फ्रान्सचे अध्यक्ष फ्रान्स्वा ओलांद यांच्या पत्नीच्या सिनेमासाठी मोठी गुंतवणूक केल्याचा मुद्दा आला. ओलांद यांनी भारत सरकारनेच आमच्यापुढे केवळ अंबानींचा मध्यस्थ कंपनी म्हणून एकमेव पर्याय ठेवला होता हा कथित दावाही गाजला. यावर फ्रान्स सरकारने खुलासा केला. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या व्यवहाराबद्दल सरकारच्या बाजूने कौल दिला. पण, त्यावेळीही काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचा आरोप केला. आता देशाच्या महालेखापालांचा अर्थात कॅगचाही अहवाल आलेला आहे. संसद अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी राज्यसभेत सरकारने कॅगचा अहवाल ठेवला आहे आणि त्या अहवालानुसार मोदी सरकारने राफेल विमानांचा केलेला व्यवहार हा युपीए सरकारच्या व्यवहारांपेक्षा २.८६ टक्के स्वस्त आहे. ३६ विमान खरेदीमध्ये १७.०८ टक्के खर्च वाचला असे अहवालात म्हटले आहे. तरीही काँग्रेस राफेलचा मुद्दा सोडण्यास तयार होत नाही. या व्यवहारात घोटाळा झाला आहे, याचे पुरावे जर काँग्रेसकडे आहेत तर ते सिध्द का होत नाही व जर राहूल गांधी खोटं बोलत आहेत तर भाजपा त्यांना संपुर्ण देशासमोर उघडे का पाडत नाही? या प्रश्‍नाचे ÷कोड देशवासियांना पडले आहे. जसे अनेक घोटाळ्यांवर जोरदार चर्चा होते व नंतर त्याचा सोईस्कररित्या सर्वांना विसर पडतो, तसेच यातही झाल्यास आश्‍चर्य वाटायला नको! मुळात राजकारण करण्यासाठी चिखलफेकीसाठी या घोटाळ्यांचा वापर केला जातो, निवडणुका जवळ आल्यावर हे असे आरोप-प्रत्यारोप सुरू होतात. त्याचा मतदारांवर प्रभाव पाडण्यासाठी ते अतिरंजित करून सांगितले जातात. यातून निष्पन्न तर काहीच होत नाही. सत्ताधारी व विरोधक फक्त राजकारण करून सगळे मोकळे होतात. यामध्ये जनतेची दिशाभूल होते, तर प्रसारमाध्यमांकडून छान रंजन केले जाते. सत्य नेमके काय आहे, हे कोणापर्यंत पोहोचत नाही, असा आजवरचा इतीहास सांगतो. येत्या महिनाभरात लोकसभेची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. यानंतर उडणार्‍या राजकीय धुराळ्यात असे अनेक घोटाळ्यांचे विषय बाहेर पडतील, आरोप-प्रत्यारोप होतील, मतदान झाल्यानंतर जसे काही झालेच नाही या आर्विभावात सर्वजण वावरतील व पुन्हा पाच वर्षांनी घोटाळ्यांचे नवे भूत बाहेर येईल.
राफेल, संरक्षण घोटाळे आणि निवडणूक राफेल, संरक्षण घोटाळे आणि निवडणूक Reviewed by Yuvraj Pardeshi on 00:48 Rating: 5

No comments: