मोदींचा ‘सवर्ण’ सर्जिकलस्ट्राईक

महाराष्ट्रात राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले असले तरी धनगर समाजाचा प्रश्‍न पेटला आहे. गुजरातमध्ये पाटीदार व राजस्थानमध्ये गुज्जर समाज आरक्षणाची मागणी जोर धरत आहे. यात भर म्हणून मुस्लिम समाजानेही आरक्षणाची मागणी केली आहे. एकंदरीत संपुर्ण देशात आरक्षणाचा विषय सरकारची डोकंदुखी ठरु पाहत आहे. या विषयावरुन समाजात दोन गट पडल्याचे दिसून येत आहे. एका मोठ्या वर्गाचा आरक्षणाला विरोध आहे. या वर्गाच्या नाराजीचा फटका भाजपला राजस्थान व मध्यप्रदेशात बसला. म्हणतात ना, पुढच्याला ठेच, मागचा शहाणा! या म्हणीप्रमाणे भाजपाने आगामी लोकसभा निवडणुकांपूर्वी डॅमेज कंट्रोल करण्यास सुरुवात केली आहे. काँग्रेस विशेषत: राहूल गांधींनी राफेल विमान खरेदीतील कथित घोटाळ्याप्रकरणी रणकंदण माजवले असतांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देण्याची खेळी केली. जसे कोणाच्याही ध्यानी मनी नसतांना नोटबंदीची घोषणा करण्यात आली होती तशीच सवर्ण आरक्षणाची करण्यात आली आहे. यास मोदींचा सवर्ण सर्जिकलस्ट्राईकच म्हणावा लागेल.

खुल्या प्रवर्गास आर्थिक आधारावर शिक्षण व सरकारी नोकर्‍यांत १० टक्के आरक्षण देणार्‍या घटनादुरुस्तीस संसदेने मंजुरी दिली. १० तास चर्चेनंतर १२४वे घटनादुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले. सवर्ण आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन जवळपास सर्वच पक्षांनी सोशल मीडियावर मोदींविरुध्द रान पेटविण्याचा प्रयत्न केला असला तरी प्रत्यक्षात मतदानावेळी लोकसभेत विधेयकाच्या बाजूने ३२३ तर विरोधात ३ मते पडली तसेच राज्यसभेत या विषयाच्या बाजूने १६५, तर विरोधात ७ मते पडली. लोकसभेत हे विधेयक मंगळवारी ९२ टक्के बहुमताने मंजूर केले होते. आता हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाईल. २९ पैकी २७ पक्षांनी विधेयकाला पाठिंबा दिला, तर दोन पक्षांचा विरोध केला. द्रमुक, माकप व भाकपने विधेयक सलेक्ट कमिटीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव मांडला. तो १८ विरुद्ध १५५ मतांनी फेटाळला गेला. या आरक्षणामुळे गरीबांना जात नसते हे गेल्या ७० वर्षानंतर सिध्द होणार आहे. 

सवर्णांना आर्थिक निकषांवर आरक्षण देण्याचा हा पहिला प्रयत्न नाही. माजी पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या सरकारने २५ सप्टेंबर १९९१ रोजी त्यांनी आर्थिक निकषांवर १० टक्के आरक्षण घोषित केले. सवर्ण समाजातील सर्व गरिबांना ते मिळणार होते. मात्र १६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ न्यायाधिशांच्या बेंचने ते घटनाबाह्य ठरवून रद्द केले होते. यानंतर देखील विविध राज्यात या विषयावरुन सोईचे राजकारण झाले. दरम्यानच्या काळात हा विषय मागे पडला होता. मात्र नुकत्याच पार पडलेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये राजस्थान व मध्यप्रदेशात भाजपा विरोधात गेलेल्या घटकांमध्ये सवर्णांचा मोठा वाटा असल्याचे एका पाहणीत समोर आले होते. याचा फटका लोकसभा निवडणुकांमध्येही बसण्याची भीती भाजपाला असल्याने त्यांनी आर्थिक निकषांवर १० टक्के आरक्षण देण्याची चतुर खेळी केली. 

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील आकडेवारीनुसार, तब्बल ४८ टक्के हिंदू सवर्णांनी भाजपाच्या झोळीत मतांचे दान टाकले होते. याचाही विचार भाजपाच्या चाणक्यांनी केलेला दिसतो. या नव्या आरक्षणामुळे मराठा, ब्राम्हण, बनिया, राजपूत(ठाकूर), जाट, गुज्जर, भूमिहार, कापू, कम्मा, मुस्लिम आणि ख्रिश्‍चन धर्मातील गरिबांना या आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. हे विधेयक म्हणजे मोदी सरकारचे सर्जिकलस्ट्राईक असल्याचा दावा भाजपातर्फे करण्यात येत आहे. कारण गेल्या दोन महिन्यांपासून नरेंद्र मोदी विरुध्द राहूल गांधी असा सामना रंगतांना त्यात राफेल विमान खरेदीचा विषय देशभर गाजत होता. संसदेच्या अधिवेशनातही यावर प्रचंड गदारोळ झाला. आता सवर्णं आरक्षणामुळे राफेलचा विषय बाजूला पडला आहे. दुसरी महत्वाची बाब म्हणचे हा विषय कोणाच्याही मनीध्यानी नसतांना आल्याने, याची तयारी करण्याची वेळच विरोधकांना मिळाली नाही. या विधेयकावरुन विरोधकांना केमिकल लोचा झाल्याचे दिसून येत आहे. ‘सांगता येईला व सहन ही होर्ईना’ अशी अवस्था झाली आहे. यामुळे यात विरोध करावा तर कसा करावा यावरुन विरोधीपक्ष गोंधळलेल्या मनस्थितीत आहेत. काँग्रेसने सभागृहात विधेयकाचे समर्थन केले. मात्र यावर बोलतांना आनंद शर्मा म्हणाले की, घटनात्मक दुरुस्तीने गरिबाचे पोट भरणार नाही. त्यास न्याय मिळणार नाही. सरकारने घाईघाईने हे पाऊल उचलले. महिला आरक्षणावर का अशी घाई दाखवली गेली नाही ? चार वर्षांनंतरही हे विधेयक का आणले नाही ? खरे तर नोकर्‍या कमी होत चालल्या आहेत. पीएसयूमध्ये तीन वर्षांत ९७ हजार नोकर्‍या गेल्या, अशी आगपखाड त्यांनी केली. शिवसेनेचे खासदार अनिल देसाई यांनी याचे स्वागत करतांना या नव्या आरक्षणामुळे पूर्वी दिलेल्या आरक्षणावर परिणाम होईल तसेच हे कायद्याच्या कसोटीवर उतरेल का? अशी भीती व्यक्त केली. अन्य विरोधीपक्षांचीही अशीच स्थिती आहे. परंतू सवर्ण आरक्षणास लोकसभेसह राज्यसभेतही मंजूरी मिळाल्याने आता राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होताच घटनेतील अनुच्छेद १५, १६ मध्ये आर्थिक आधारावर आरक्षणाची तरतूद जोडली जाईल. घटनादुरूस्तीमुळे आता कायदेशीर अडचण येण्याची शक्यता नाही, असा दावा भाजपातर्फे करण्यात येत आहे. 

या आरक्षणामुळे गरीब व श्रीमंतामधील दरी कमी होईल, असा तर्क देखील काढण्यात येत आहे परंतू आरक्षणामुळे शिक्षण व नोकरी मिळते त्यामुळे जरी आर्थिक उन्नती होत असली तरी तो गरिबी हटावचा कार्यक्रम नाही. मात्र सध्या सर्वत्र आरक्षण म्हणजे गरिबी निर्मुलन असे समीकरण बनवण्यात आलेले आहे. मुलत: सामाजिक अन्याय, शोषण आणि पक्षपात व भेदभाव यातून आलेली समाजरचना ज्यांना शिक्षण, प्रगती, उन्नती यांची संधी नाकारते त्यांना विशेष संधी देणे, अन्यायाची भरपाई करणे, परिमार्जन करणे हा उद्देश आरक्षणामागे असतो. आर्थिक आधारावर आरक्षण देणे याचा साधासरळ अर्थ म्हणजे आयकर भरणारे ३-४ कोटी लोक सोडले तर उरलेल्या १२५ कोटी भारतीयांना आरक्षण देणे होय. मात्र एका शासकीय पाहणीनुसार देशाच्या १३० कोटी लोकांपैकी ४० कोटी लोक आर्थिकदृष्ट्या इतके सक्षम आहेत की त्यांनी आयकर भरायला पाहिजे. परंतु त्यातले फक्त १० टक्के म्हणजे सुमारे ४ कोटी लोकच आयकर भरतात. उर्वरित ९० टक्के म्हणजे ३६ कोटी लोक आयकर चोरी करतात. यामुळे आर्थिक निकषांवर आरक्षण देतांना मोदी सरकारने या सर्वांचा विचार करणे आवश्यक आहे. नाही तर आगामी लोकसभा निवडणुकांमधील हा ‘जुमला’ ठरण्यास वेळ लागणर नाही.