‘पिंजर्‍यातल्या पोपट’जिवंत आहे का?

पश्चिम बंगालमध्ये शाराद चिटफंड घोटाळ्यावरून केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) आणि राज्य सरकारमध्ये वाद सुरू आहे. या वादामुळे पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या केंद्र सरकार विरोधात उपोषणाला बसल्यामुळे यास आता राजकीय वळण प्राप्त झाले असून नरेंद्र मोदी विरुध्द सर्व विरोधी पक्ष असा सामना रंगला आहे. काही महिन्यांपूर्वी न्यायव्यवस्थेतील न्यायधीशांचा अंतर्गत वाद विकोपाला जाऊन देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाची लक्तरेच चव्हाट्यावर आल्याचे दिसले अगदी त्याच प्रकारच्या घटनेची पुनरावृत्ती देशाची आघाडीची तपास यंत्रणा असलेल्या सीबीआय व पश्‍चिम बंगाल सरकारमधील वादामुळे पुढे आलेली आहे. देशातील सर्वात प्रतिष्ठित म्हणून एकेकाळी नावाजली गेलेली ही तपास यंत्रणा मोदी सरकारच्या काळात सातत्याने संशयाच्या सावटाखाली आहे. सीबीआयचा राजकीय वापर होतो, हा आरोप पहिल्यांदा होतो आहे असे नाही, तरीही या वेळी ज्या पद्धतीने हा विषय हाताळण्यात आला आहे, त्यावरून तपाससंस्थेची विश्‍वासार्हताच झाकोळली गेली आहे.

सीबीआयने २०१३ मधील ‘शारदा चिट फंड घोटाळ्या’बाबत तपास करताना पोलीस आयुक्तांना अटक करण्याचा प्रयत्न केला. यावरून पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि मोदी सरकार यांच्यात वाद रंगला आहे. पश्चिम बंगाल व केंद्र सरकारमध्ये संघर्षाची मूळ ठिणगी असलेला शारदा चिट फंड घोटाळा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. गेली काही वर्षे शारदा चिट फंड आणि रोझ व्हॅली या आर्थिक फसवणुकीतून सरकारी आकडेवारीनुसार २० हजार कोटींची गुंतवणुकदारांची फसवणूक झाली आहे. प्रत्यक्षात हा आकडा ४० हजार कोटींहून अधिक असल्याचे बोलले जात आहे. या घोटाळ्याचे उगमस्थान पश्चिम बंगाल आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये पश्चिम बंगालमधील अनेक बड्या लोकांची नावे आली आहेत. या घोटाळ्यातील आरोपींना पश्चिम बंगाल सरकार पाठिशी घालत असल्याचा आरोप केंद्र सरकारने केला आहे. मात्र, सीबीआयसारख्या सरकारी संस्थांचा मोदी सरकार गैरवापर करत असल्याची टीका ममता बॅनर्जी यांनी केली आहे. सीबीआयचा राजकीय वापर हा आरोप पहिल्यांदाच होत नाहीए. गुजरातचे मुख्यमंत्री असतांना नरेंद्र मोदी यांनी सीबीआय या केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेचे वर्णन काँग्रेस ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन असे केले होते. परंतु सध्या ज्या पद्धतीने या यंत्रणेच्या अब्रूची लक्तरे दिवसागणिक चव्हाटयावर येत आहेत ते पाहता मोदी सरकारची ही कामगिरी काँग्रेसलाही मागे टाकणारी ठरते. 

सीबीआय ही देशातील सर्वोच्च तपास यंत्रणा आहे. सीबीआयची काम करण्याची विशिष्ट पद्धत आहे आणि या संस्थेच्या स्वायत्ततेला संवैधानिक आधारही आहे. त्यामुळेच देशात कुठलीही मोठी घटना झाली, की त्याचा तपास निष्पक्ष यंत्रणेने करावा, अशी मागणी जोर धरते, तेव्हा सीबीआयचे नाव अग्रस्थानी असते. मात्र, गेल्या दोन दिवसांतील घडामोडींमुळे लोकांच्या मनात या संस्थेसंबंधी असलेल्या विश्वासाला नख लागेल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. वीस वर्षांपूर्वी ‘विनीत नारायण विरुद्ध भारत सरकार’ या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयच्या कामात होणारा राजकीय हस्तक्षेप आणि ‘सीबीआय’ संचालकांच्या कालमर्यादेसंदर्भात निकष घालून दिले होते. मात्र याची पायमल्ली होत असल्याचे उघड सत्य आहे. या वरुन सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकवेळा नाराजी व्यक्त केली आहे. मध्यंतरी तर सीबीआय म्हणजे पिंजर्‍यातला पोपट या शब्दात न्यायालयाने नाराजी बोलून दाखवली. 

सीबीआय म्हणजे केंद्र सरकारच्या हातातील बाहुले असल्याची टीका विरोधकांकडून होत असते. केंद्रस्थानी कोणत्याही पक्ष वा आघाडीचे सरकार असले तरी सीबीआयवर असे आरोप होत असतात, अशी या संस्थेची ख्याती आहे. सीबीआय नेहमी सत्ताधा-यांच्या तालावर नाचते, असा आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळे सीबीआयचे काम आणि कारवाई यांकडे कायमच राजकीय चष्म्यातून पाहिले जाते. त्याचा अर्थातच तपास यंत्रणेच्या प्रतिमेवर परिणाम झाला. सरकार बदलले की, या संस्थेच्या धोरणात आमूलाग्र बदल होतो. त्यामुळे सीबीआयबद्दलचा संशय अधिक बळावत असतो. तरीदेखील सीबीआय या शब्दाला भारतामध्ये आजही एकप्रकारचे वलय, वजन असून, ही संस्था आपला दबदबा आजदेखील टिकवून आहे. कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी स्वतंत्र पोलिस यंत्रणा आहेच, पण सर्व प्रकारच्या गुंतागुंतीच्या गुन्हेगारीस पायबंद घालणे अथवा अशा प्रकरणांचा निपटारा करणे हा सीबीआय या संस्थेच्या स्थापनेमागचा प्रधान हेतू होता. सार्वजनिक व्यवहारातील भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन हेसुद्धा आणखी एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून ही यंत्रणा कार्यान्वित झालेली आहे. गत काही दिवसांपासून या संस्थेच्या अंतर्गत कारभाराची लक्तरे समोर यायला लागली अन् प्रथमच सीबीआय विरुद्ध सीबीआय असा संघर्ष जनसामान्यांसमोर आला. यानंतर क्रमांक एक व क्रमांक दोन या पदावरुन वाद रंगला. आता पश्‍चिम बंगालप्रकरणावरुन राजकीय हस्तक्षेपाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. जर इतीहासात डोकावल्यास असे लक्षात येते की पंचवार्षिक पॅकेजमध्ये पहिले चार वर्ष अपवादाने असे वाद उद्भवतात मात्र निवडणूक जवळ आली की असे वाद उफाळून येतात. याचा विचार करणे आवश्यक आहे. याच काळात अनेकांवर धाडी पडतात, अनेक प्रकरणांची चौकशी सुरु होते किंवा काहींना नोटीस बजावली जाते! हे चक्र कोणाचेही सरकार असले तरी याच पध्दतीने सुरु असते, या शंका नाही. 

आताही २०१३ मधील चिट फंडची चौकशी सुरु करण्याच्या टायमिंगवर संशय व्यक्त होत आहे. यामुळे राज्य सरकार विरुध्द सीबीआय हा सामना रंगला आहे. या वादात न्यायालयाने दोघांनाही फटकारले आहे. यामुळे दोघांच्या भूमिकांविषयी व्यक्त होत असलेल्या संशयाला बळ मिळते. देशात जसा आजपर्यंत न्याय व्यवस्थेवर विश्‍वास आहे तसाच विश्‍वास सीबीआयवर देखील आहे, हे सत्य नाकारुन चालणार नाही. यासाठी या संस्थेची विश्‍वासहार्यता जपणे आवश्यक आहे तसेच याच्या स्वायत्तेला धक्का लागणार नाही, याची काळजी घेणे ही काळाची गरज आहे. अन्यथा न्यायालयाने सीबीआयची तुलना पिंजर्‍यातल्या पोपटाशी केली आहेत आतातर हा पिंजर्‍यातला पोपट जिवंत तरी आहे का? असा प्रश्‍न सर्वसामान्यांना पडायला वेळ लागणार नाही.