अर्थतज्ञांचे राजीनामासत्र धोक्याची सुचना


रिझर्व्ह बँकेंचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी राजीनामा दिल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळातील अर्थतज्ञांच्या कोंडीच्या चर्चेने पुन्हा जोर धरला आहे. गेल्या १५ महिन्यांच्या काळात हा तिसर्‍या मोठ्या अर्थतज्ञांचा राजीनामा होता. याआधी नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पनगढिया, पंतप्रधानांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम व आता उर्जित पटेल असे तिन धक्के पचवत असतांना आता पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे सदस्य सुरजीत भल्ला पायउतार झाले आहेत. यामुळे जागतिक ख्यातीचे अर्थतज्ञ एकामागून एक राजीनामा का देत आहेत? हा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. आधीच नोटबंदी व जीएसटीच्या मुद्यावरुन देशातील अर्थतज्ञांमध्ये दोन गट पडल्याचे चित्र आहे. त्यांना मोदी समर्थक व मोदी विरोधक असे संबोधण्यात येते. यावरुन सरकार व अर्थतज्ञांमध्ये टोकाचे मतभेत असल्याचे स्पष्ट होते.
नरेंद मोदी २०१४ मध्ये पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यापासून रिझर्व्ह बँक व देशातील अर्थतज्ञ हे दोन्ही विषय चर्चेत राहिले आहेत. पंतप्रधान पदाची सुत्रे हातात घेताच ते सर्वप्रथम तत्कालिन गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी हकालपट्टी करतील, अशी अटकळ बांधली जात होती कारण राजन यांची नियुक्ती काँगे्रसने केली होती. मात्र मोदींनी राजन यांच्यावर विश्‍वास कायम ठेवल्याने त्यांनी त्यांचा कार्यकाळ पुर्ण केला. यानंतर राजन यांना दुसरी टर्म न देता मोदी सरकारने ५ सप्टेंबर २०१६ ला ऊर्जित यांची गव्हर्नरपदी नियुक्ती केली. पटेल हे आधी डेप्युटी गव्हर्नर होते. राजन यांच्या कार्यकाळात ते आर्थिक धोरण खाते सांभाळत होते. पटेल हे अंबानी कुटुंबाशी संबधित असल्याने मोदींनी त्यांची नियुक्ती केल्याच्या मुद्यावरुन देशात प्रचंड वादळ उठले होते. मोदी स्वत:च्या मर्जीतील अधिकार्‍यांची नियुक्तीकरुन देशाची स्वायत्त्त संस्था ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही विरोधकांनी केला. यामुळे पटेल मोदींच्या मर्जीतील अधिकारी आहे, यावर शिक्कामोर्तब झाले. अगदी नोटबंदी झाली तेंव्हा राजन यांनी मोदींवर टीकास्त्र सोडले तेंव्हांही पटेल यांनी नोटबंदीचे समर्थन करत बँकाना आर्थिक शिस्त लावण्यावर लक्ष केंद्रीत केले. मात्र अलीकडच्या दोन महिन्यांच्या काळात पटेल विरुध्द केंद्र सरकार असा सामना रंगतांना दिसला. आपल्या कामात केंद्राचा हस्तक्षेप होत असल्याचे आरबीआयने म्हटले होते. त्यानंतर वाद वाढला होता. यावेळी मोदी पटेल यांना काम करु देत नसल्याचा आरोप झाला व त्यानंतर पटेलांनी राजीनामा दिला. २४ वे गव्हर्नर असलेले पटेल यांचा १९९२ नंतर सर्वात छोटा कार्यकाळ ठरला. त्यांचा ३ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यासाठी अद्याप ८ महिने बाकी होते. वैयक्तिक कारणांमुळे हा निर्णय घेतल्याचे ऊर्जित यांनी म्हटले असले तरी यास आरबीआय व केंद्रसरकारमधील छुपा संघर्ष कारणीभुत आहे, हे उघड सत्य आहे. हाच धागा पकडत माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी केलेले वक्तव्य खुप काही सांगुन जाते. ते म्हणाले की, सर्व भारतीयांनी चिंता केली पाहिजे. कारण विकासासाठी सर्व संस्थांची मजबुती आवश्यक आहे. असे काय घडले की ऊर्जित पटेल यांना राजीनामा द्यावा लागला, हे आपल्याला पाहावे लागेल. पटेल यांनी राजीनामा दिल्याने सरकार आणि बाहेरील सर्वांसाठी हा मोठा धक्का आहे. सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेतील मतभेद समोर आल्यानंतर त्यांच्या राजीनाम्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. सरकारने रिझर्व्ह बँक कायद्याच्या कलम ७ चा वापर करत काही मुद्द्यांवर केंद्रीय बँकेला चर्चा करण्याचे सांगितले होते, त्या वेळी या शक्यतेला बळ मिळाले. त्यानंतर १९ नोव्हेंबर रोजी रिझर्व्ह बँकेत झालेल्या ९ तासांच्या बैठकीनंतर दोन्ही बाजूंनी नरमाईचे संकेत दिले. त्यानंतर वादाच्या मुद्द्यांवर सहमती झाली असल्याचे वाटत होते. मात्र, त्यानंतर अचानक पटेल यांनी राजीनामा दिल्याने सर्वांनाच धक्का बसला. पटेल यांच्या राजीनाम्यामागे अनेक कारणे आहेत, यात प्रामुख्याने उल्लेख करावयाचा म्हटल्यास रिझर्व्ह बँकेचा फंडचा करावा लागेल. आरबीआयच्या गंगाजळीत ९.६ लाख कोटी रुपये आहेत. हा निधी आरबीआयच्या संपत्तीच्या २६.५ टक्के आहे. जागतिक सरासरी १६ टक्के आहे. आरबीआयनेही इतकीच गंगाजळी ठेवावी, अशी केंद्राची इच्छा आहे. यामुळे केंद्राला ३.५ लाख कोटी मिळतील. मात्र आरबीआयचा त्याला विरोध आहे. दुसरे असे की, आरबीआयने जास्त एनपीएमुळे २१ पैकी ११ सरकारी बँकांना पीसीए श्रेणीत ठेवले. त्यामुळे या बँका मोठी कर्जे, लाभांशही देऊ शकत नाहीत. केंद्राला त्यात शिथिलता हवी आहे. जेणेकरून ४-५ बँका पीएसीएतून बाहेर पडतील. याची पार्श्‍वभूमी पाहिल्यास, रिझर्व्ह बँकेने १२ फेब्रुवारी रोजी एनपीए साठी जे नियम जारी केले होते, त्यामुळे वीज, साखर आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील अनेक कंपन्या दिवाळखोरीमध्ये जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. नव्या नियमांनुसार कर्जाची परतफेड करण्यास एका दिवसाचा ही उशीर झाला तर बँकेला कंपनीच्या विरोधात रिझॉल्यूशन प्रक्रिया सुरू करावी लागणार होती. ऊर्जा आणि साखर क्षेत्रातील संघटनांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या प्रकरणात सरकारही पटेल यांच्या विरोधात होते, व तिसरे आणि महत्वाचे कारण म्हणजे, मंत्रालय सचिवांच्या समितीने स्वतंत्र पेमेंट नियामकाची शिफारस केली. रिझर्व्ह बँक विरोध करत आहे. आरबीआय म्हणते की, पेमेंट हा वित्तीय सिस्टिमचाच भाग आहे. ती जर आरबीआयकडे असेल तर पेमेंटसाठी वेगळ्या नियामकाची काय गरज? अशी भुमिका आरबीआयने घेतली मात्र या तिन्ही प्रमुख मुद्यांवरुन मतभेत टोकाचे वाढल्याने पटेल यांनी मोदी सरकारसमोर गुडघे न टेकता राजीनामा देणे योग्य समजले. राजीनामा देतांना त्यांनी नरेंद्र मोदी किंवा केंद्र सरकारच्या धोरणांवर टीका न करता वैयक्तिक कारणांनी मी राजीनाम्याचा निर्णय घेतला आहे. अनेक वर्षे रिझर्व्ह बँकेत सेवेची संधी मिळाली, ही माझ्यासाठी सन्मानाची बाब आहे, असे म्हणत सर्वांचे आभार मानले आहेत. देशातील फसलेली नोटबंदी व जीएसटीची घाईघाईने केलेली अंमलबजावणीच्या मुद्यांवरुन सरकार विरुध्द देशातील अर्थतज्ञ हा वाद सातत्याने रंगत राहिला आहे. सुरुवातीला यास काँग्रेस विरुध्द भाजपा असे स्वरुप देण्यात आले मात्र आता त्यातील गांर्भीय अलीकडच्या घटनांमुळे उघड होत आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भारताचा झालेला दारुण पराभव हे याचेच द्योतक मानल्यास चुकीचे ठरणार नाही. २०१९ च्या निवडणुका जवळ येत असतांना अर्थतज्ञांनी दिलेले राजीनामे हा राजकीय मुद्दा होवू शकत असला तरी त्याहून गंभीर बाब म्हणजे देशाची अर्थव्यवस्था धोक्यात तर नाही ना? असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. याकरीता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांंनी राजकीय चष्मा बाजूला काढून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मजबूती देण्यासाठी ठोस उपाययोजना करावी, अन्यथा देश पुन्हा एकदा मंदीच्या उंबरठ्यावर उभे राहायला वेळ लागणार नाही!
अर्थतज्ञांचे राजीनामासत्र धोक्याची सुचना अर्थतज्ञांचे राजीनामासत्र धोक्याची सुचना Reviewed by Yuvraj Pardeshi on 05:10 Rating: 5

No comments: