तावडेंचा 'पवित्र' खेळखंडोबा


राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये केवळ 'पवित्र'प्रणाली मार्फतच शिक्षकांच्या नियुक्त्या करणे बंधनकारक करणारा अध्यादेश काढण्यात आला. यामुळे स्पर्धा परीक्षांप्रमाणे शिक्षकांची भरती प्रक्रिया देखील पारदर्शक होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात असतांना शासनाच्या त्रृटींवर बोट ठेवत संस्थाचालकांनी न्यायालयात धाव घेतली. पवित्र पोर्टलमार्फतच शिक्षक नियुक्ती करता येणार नाही, असे न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केल्याने सरकार पुन्हा एकदा तोंडघशी पडले आहे. या निर्णयामुळे विनोद तावडेंवरील असंतोषाला पुन्हा एकदा हवा मिळाण्याची शक्यता आहे. आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर भाजपासमोर महागाई, पाणी टंचाई सारखे गंभीर प्रश्‍न असून या संकटांमुळे शेतकरी, मध्यमवर्गीयांसह विविध घटकांच्या नाराजीचा सामना करावा लागत आहे. त्यात शिक्षक व संस्थाचालक हे महत्वपुर्ण घटक देखील दुरावत असल्याचे चित्र राज्यात दिसून येत आहे.

राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या मागील शुल्ककाष्ठ थांबण्याचे अजूनही नाव घेत नाही. शैक्षणिक गुणवत्तावाढीसाठी ते घेत असलेल्या निर्णयामागे त्यांचे उद्दीष्ठ चांगले असले तरी ध्येय धोरणांची अंमलबजावणी करतांना केलल्या उताविळपणामुळे तावडे अनेकवेळा तोंडावर पडले असल्याचे इतीहास सांगतो. यास अनेक कारणे आहेत. मुळात या प्रश्‍नांसाठी तावडे यांनी विरोधीपक्षात असतांना अनेक आंदोलने केली मात्र आज जेंव्हा ते सत्तेत आहेत तेंव्हा जुने प्रश्‍न देखील सुटत नसल्याने शिक्षकांचा तावडेंवरील रोष वाढणे स्वाभाविकच आहे. आजच्या शिक्षणविभागाचा आढा राज्यातील सुमारे १५ हजार संस्थाचालक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍याच्या अनेक मागण्या प्रलंबित असल्यामुळे सरकार विरुध्द संस्थाचालक व शिक्षक असा सामना नेहमीच रंगतांना दिसतो. चालु शैक्षणिक वर्ष सुरु होतांनाही हा वाद विकोपाला गेला होता. यामुळे प्रलंबित मागण्या पुर्ण होईस्तव सर्व शैक्षणिक संस्था बेमुदत बंद ठेवण्याचा इशारा देत संस्थाचालकांनी विद्यार्थ्यांना वेठीस धरले होते. बारा वर्षांनंतर शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी व चोवीस वर्षांनंतर निवडश्रेणी लागू होते. यात बदल करून शासनाने अ श्रेणी प्राप्त शाळांमधील शिक्षकांनाच वेतनश्रेणी व निवडश्रेणीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय तातडीने रद्द करणे, सातवा वेतन आयोग लागू करावा, शाळांना अनुदानाचे वाटप करावे, अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन यासह अनेक मागण्या करण्यात आल्या होत्या. यावेळी तावडे यांनी विविध आयुधांचा वापर करत तात्पुरता तोडगा काढला. मात्र शिक्षणक्षेत्रातील खदखद या-ना मार्गाने बाहेर पडत राहिली आहे. माध्यमिक शाळा संहिता व खासगी शाळांतील कर्मचारी सेवाशर्ती कायदा १९७७ नुसार मान्यताप्राप्त विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्यांना नियमानुसार पूर्ण वेतन देणे बंधनकारक असताना नियम पायदळी तुडवत शिक्षकांना वेठबिगारासारखे वागवण्याचा ट्रेंड सध्या प्रचलीत आहे. त्यानंतर अशा महाविद्यालयांतील नेमणुका आणि तेथील कर्मचार्यांच्या शोषणाच्या अनेक तक्रारी समोर आल्या आणि अनेक कायम आहेत. यामुळे शिक्षण क्षेत्रा पावित्र्य धोक्यात आले आहे. मध्यंतरी तावडेंच्या शिक्षण विभागाने खासगी शाळा शिक्षक व कर्मचारी नियमात सुधारणा करणारा अध्यादेश राज्य सरकारने २२ जून २०१७ ला काढला होता. त्यानुसार प्राथमिक शिक्षकांसाठी पात्रता व अभियोग्यता परीक्षा बंधनकारक तर उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षकांना अभियोग्यता परीक्षा आवश्यक केली. शिक्षण संस्थांनी शिक्षक पदांसाठी जाहिरात दिल्यानंतर चाचणीत उत्तीर्ण उमेदवारांची गुणवत्ता यादी तयार होईल. पहिल्या क्रमांकाच्या उमेदवारास थेट नियुक्ती पत्र संस्थांनी द्यावे. यामाध्यमातून संस्थाचालकांची मनमानी व उमेदवारांची आर्थिक लुट थांबविण्याचा उद्देश होता. या निर्णयाचे समाजातून स्वागत देखील झाले. मात्र संस्थाचालकांनी यास प्रचंड विरोध केला. परंतू समाजातून मिळत असलेल्या पाठिंब्यामुळे तावडेंनी, आता माघार नाही... अशी भुमिका घेत पुढील कार्यवाही सुरुच ठेवली. राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये केवळ पवित्र प्रणाली मार्फतच शिक्षकांच्या नियुक्त्या करणे बंधनकारक करणारा अध्यादेश काढण्यात आला. यामुळे स्पर्धा परीक्षांप्रमाणे शिक्षकांची भरती प्रक्रिया देखील पारदर्शक होईल, अशी आशा पल्लवित झाली होती. मात्र यामुळे संस्थाचालकांचे महत्व कमी होत असल्याने राज्यातील जवळपास सर्वच संस्थाचालकांनी यास कडाडून विरोध केला. राज्य सरकारच्या अध्यादेशाविरुद्ध नागपुरातील स्त्री शिक्षण प्रसारक मंडळ व अन्य तसेच बुलडाणा स्कूल मॅनेजमेंट असोसिएशनच्या वतीने याचिका दाखल केल्या. त्यावर न्यायमूर्ती रवी देशपांडे व न्यायमूर्ती विजय जोशी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली होती. यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. तो बुधवारी जाहीर करण्यात आला.पवित्र पोर्टलमार्फतच शिक्षक नियुक्ती करता येणार नाही, असे न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले. व्यवस्थापनाला मिळालेला शिक्षक नियुक्तीचा अधिकार अशाप्रकारे हिरावून घेता येणार नाही. नियुक्तीत निवड हा महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे उमेदवार निवडीचा अधिकार अबाधित ठेऊन अभियोग्यता चाचणी कायम ठेवण्यात आली. त्या चाचणीतील गुणवत्ता यादीतील उमेदवारांना निवडण्याचा अधिकार शाळा व्यवस्थापनाला देण्यात आला. यामुळे शिक्षण विभागाला पुन्हा एकदा दणका बसला आहे. त्यांचा उद्देश चांगला असला तरी अध्यादेशातील तृटींमुळे त्यांना अपयश आल्याचे शिक्षणतज्ञांचे म्हणणे आहे. शिक्षक पदासाठी शैक्षणिक पात्रता व अर्हता निर्धारित करण्याचा अधिकार सरकारला आहे. मात्र कोणत्या योग्य उमेदवाराची निवड करावी, हा अधिकार व्यवस्थापनाला आहे. अभियोग्यता चाचणी ही विषयावर आधारित नसल्याने त्यातून उमेदवाराचे विषयातील ज्ञान स्पष्ट होत नाही. हा दावा करताना याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या शिक्षक नियुक्तीच्या आदेशाचा दाखलाही दिला. त्यांची भुमिका योग्य असल्याने निकाल त्यांच्या बाजूनेे लागला, असे यावरुन स्पष्ट होते. मात्र याचा सुक्ष अभ्यास केल्यास असे लक्षात येते की, सरकारी धोरणांच्या त्रृटींचा त्यांनी अभ्यास करुन त्यावर बोट ठेवले. यावर सरकारपक्षाने मांडलेली बाजू तपासल्यास पारदर्शी व भ्रष्टाचारमुक्त पद्धतीने शिक्षक नियुक्ती व्हावी, असे कोर्टाने वेळोवेळी म्हटल्याने सरकारला या प्रक्रिया निश्चितीसाठी पावले उचलावी लागली. उमेदवारा नियुक्तीचा आदेश देण्याचे तसेच त्याची कामगिरी समाधानकारक नसेल तर त्याला काढून टाकण्याचे अधिकारही व्यवस्थापनाला होतेच, याकडेही शासनाने कोर्टाचे लक्ष वेधले होते. मात्र त्याचा फारसा उपयोग झालेला दिसला नाही. या याचिकेमुळे संस्था चालक विरुध्द शासन हा संघर्ष पुन्हा एकदा समोर येत संस्थाचालकांची सरशी झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
तावडेंचा 'पवित्र' खेळखंडोबा तावडेंचा 'पवित्र' खेळखंडोबा Reviewed by Yuvraj Pardeshi on 04:50 Rating: 5

No comments: