गाळ्यांचा ऑनलाइन लिलाव : व्यापारीच नव्हे, तर महापलिकाही दोषी


भ्रष्टाचारासह विविध योजनांमधील गैरप्रकारांमुळे राज्यात बदनाम झालेली जळगाव महापालिका आता व्यापारी आणि महापालिका प्रशासन यांच्यातील वादामुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. जळगाव महापालिका मालकीच्या १८ व्यापारी संकुलातील भाडेतत्त्वाचा करार संपलेल्या गाळ्यांचा ऑनलाइन पद्धतीने लिलाव करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रेडीरेकनरनुसार वसुली झाल्यास महापालिकेला सुमारे ५०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्याद्वारे महापालिकेवरील ४०० कोटींचे कर्ज फेडल्यास कर्जाचा हप्ता भरण्यासाठी दरमहा लागणारे चार कोटी रुपये वाचतील आणि त्यातून शहराचा खुंटलेला विकास पुन्हा मार्गी लावता येईल, असा दावा केला जात आहे.

महापालिकेच्या मालकीच्या २८ पैकी १८ व्यापारी संकुलातील २३८७ गाळ्यांची मुदत २०१२ मध्ये संपुष्टात आली. हा मूळ करार ३० वर्षांचा होता. मात्र त्यानंतर गाळ्यांच्या फेरलिलावाचे धोरण ठरविताना महापालिकेने वेळोवेळी वेगवेगळे ठराव केले. त्यास राजकीय स्वार्थाची किनार होतीच. यात आधी स्पर्धात्मक लिलावासाठी १३५ चा ठराव केला. त्यानंतर पोटभाडय़ाची थकबाकी वसूल करण्यासाठी पाच पट दंड वसुली आणि नंतर ठराव १३५ नुसार कार्यवाही असा ठराव केला. हा वाद नगर विकास विभागाकडे पोहचल्यानंतर यावर अजूनही सुनावणी प्रलंबित आहे. दरम्यान, या प्रकरणी चार वेगवेगळ्या याचिका उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आल्या. त्या एकत्रित करून सुनावणी झाल्यानंतर या प्रकरणी औरंगाबाद खंडपीठाने १४ जुलै २०१७ रोजी दोन महिन्यांत गाळे ताब्यात घेऊन महापालिका प्रशासनाने पुढील प्रक्रिया करावी, असा निकाल दिला होता. या निर्णयाविरोधात फुले मार्केटमधील काही गाळेधारकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने गाळेधारकांची याचिका फेटाळून लावल्याने आता गाळे ताब्यात घेऊन लिलाव करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. १८ व्यापारी संकुलातील गाळ्यांची मुदत २०१२ मध्ये संपल्यानंतर तेव्हापासून ते आजतागायत गाळेधारकांनी भाडे भरलेले नाही. औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयानुसार थकबाकीदारांना लिलाव प्रक्रियेत सहभागी होता येणार नाही, अशी अट घालण्यात आली आहे. त्यामुळे गाळेधारकांना ऑनलाइन लिलाव प्रक्रियेत सहभागी व्हायचे असेल तर थकबाकी भरणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी गाळेधारकांना देयके अदा केली जाणार आहे. थकबाकी भरल्यानंतर लिलाव प्रक्रियेत संबंधित गाळेधारकांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार केला जाईल, अशी भूमिका प्रभारी आयुक्त किशोर राजे निंबाळकर यांनी घेतली आहे. जळगाव महापालिकेवर हुडकोचे व्याजासह सुमारे ३५० कोटी रुपयांचे कर्ज थकीत असून जळगाव जिल्हा बँकेचे व्याज आणि कर्जाची रक्कम ५५ कोटी रुपये आहे. याचा विचार करता महापालिकेवर एकूण ४०० कोटी रुपयांच्या कर्जाचा डोंगर आहे. हे व्याज आणि कर्ज फेडण्यासाठी दरमहा तीन कोटी हुडकोकडे आणि एक कोटी जिल्हा बँकेकडे भरत आहे. या भरपाईमुळे महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. रस्ते, गटारी, सफाई, दिवे, पुरेसा पाणीपुरवठा आदी कामे करता येत नाही. कर्जाच्या भारापोटी मनपाला नागरी मूलभूत सुविधा देणे अशक्यप्राय झाले असून प्रसंगी कर्मचाऱ्यांचे दरमहा वेतन देणेही अवघड होत आहे. लिलावाद्वारे रेडीरेकनरच्या दरानुसार सुमारे ५०० कोटी रुपयांची रक्कम जमा होईल, त्यातून हुडको आणि जळगाव जिल्हा बँकेचे सुमारे ४०० कोटी रुपयांचे कर्ज फेडल्यास दरमहा द्यावा लागणारा चार कोटींचा कर्जाचा हप्ता द्यावा लागणार नाही. त्या रकमेतून शहरात विकास कामे करता येतील, याकडे महापालिका लक्ष वेधत आहे. दुसरीकडे हा विषय नगर विकास विभागासमोर असल्याने व्यापारी वर्ग मौन बाळगून आहे.

व्यापारीच नव्हे, तर महापलिकाही दोषी

महापालिकेच्या व्यापारी संकुलातील गाळ्यांचा ३० वर्षांचा मूळ करार संपण्यापूर्वी नव्याने भाडेकराराचे धोरण ठरविणे आवश्यक होते. गाळ्यांच्या फेरलिलावाचे धोरण वेळीच न ठरल्यामुळे तीन वर्षांपासून गाळेधारकांकडे भाडे, इतर कराची रक्कम थकीत आहे. गाळ्यांचा भाडेपट्टा, लिलाव आणि मालकी हक्काबाबत महापालिकेनेकार्यवाही न केल्यामुळे सर्व प्रश्न गुंतागुंतीचे झाले आहेत. लिलावात अन्य व्यापाऱ्यांकडून जादा बोली लागल्यानंतर गेली ३० वर्षे या गाळ्यांमध्ये व्यवसाय, व्यापार करणाऱ्यांना विस्थापित व्हावे लागणार आहे. २०१२ मध्ये करार संपल्यानंतर व्यापाऱ्यांनी भाडे भरले नाही म्हणून त्यांच्याकडून पाचपट दंड आकारला जाणार असेल तर तो वेळीच वसूल करून घेतला नाही म्हणून कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी महापालिका प्रशासनालाही दोषी धरायला हवे.

गाळ्यांचा ऑनलाइन लिलाव : व्यापारीच नव्हे, तर महापलिकाही दोषी गाळ्यांचा ऑनलाइन लिलाव : व्यापारीच नव्हे, तर महापलिकाही दोषी Reviewed by Yuvraj Pardeshi on 22:33 Rating: 5

No comments: