वीजबचतीचा जळगाव पॅटर्न

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जळगाव महापालिकेसाठी घोषित केलेला २५ कोटी रुपयांचा निधी महापालिकेला तब्बल दोन वर्षांनंतर प्राप्त झाला आहे. यातून पारंपरिक मार्गावरील रस्ते काँक्रीटीकरण, गटार बांधकाम यांना काही प्रमाणात फाटा देत वीज बचतीच्या उद्देशाने दहा कोटी रुपये खर्चून ‘सेंसर’ कार्यप्रणालीवर चालणारे एलईडी पथदिवे बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे महापालिकेला सध्या भराव्या लागत असलेल्या मासिक वीज देयकात १० लाख रुपयांची बचत होणार आहे. शहरासाठी खर्च होणाऱ्या एकूण विजेपैकी ४० टक्के वीज बचत होईल. राज्यात भारनियमनातून मुक्तता मिळण्यासाठी वीज बचतीतून वीजनिर्मितीची जळगाव पॅटर्न राज्यात प्रभावीपणे लागू व्हावा, यासाठी पाठपुरावा केला जात आहे.

जळगाव शहरातील विकास कामांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी २५ कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला होता. निधी मंजूर झाल्यानंतर त्याचे श्रेय घेण्यावरून भाजप व महापालिकेतील सत्ताधारी खान्देश विकास आघाडीमध्ये शाब्दीक युद्ध जुंपले. हा निधी कोणत्या यंत्रणेमार्फत खर्च करायचा यावर बराच वाद झाला. आता या निधीतून विकास कामांचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यानुसार वाघुर जलशुद्धीकरण केंद्रावर वीज रोहित्र बसविणे ५० लाख, ५०० हॉर्सपॉवर क्षमतेचा पंप बसविणे ३० लाख, पाणी पुरवठय़ासाठी नवीन ६ ठिकाणी व्हॉल्व्ह बसविणे २५ लाख, वाघुर जलवाहिनी दुरुस्ती कामासाठी ५० लाख, शहरातील गटारींच्या कामांसाठी ७ कोटी, ममुराबाद येथील लेंडी नाल्यावर पूल बांधणे ३ कोटी, इच्छादेवी जवळील वीज लाइन स्थलांतरित करणे ७५ लाख, डी मार्ट परिसरात दुभाजक बसविणे ५० लाख, शहरातील वाढीव प्रभागात दिवाबत्ती करणे २ कोटी २० लाख तर एलईडी बसविणे १० कोटी याप्रमाणे कामे करण्यात येणार आहेत.

एलईडीसाठी तत्कालीन नगरसेवक कैलास सोनवणे यांनी पाठपुरावा केला होता. जळगाव शहरात आजमितीला १६ हजार ७३ पथदिवे आहेत. वीज देयकापोटी २५ ते ३० लाख रुपये पालिकेला दरमहा द्यावे लागतात. महापालिकेच्या कार्यालयांचे मिळून ७ ते १० लाख वीज देयक येते. हा खर्च कमी करण्यासाठी त्यांनी मुंबईतील विद्युत अभियंता सुभाष देशपांडे, जळगावातील बांभोरी अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील (एसएसबीटी) प्रा. संजय शेखावत तसेच प्रा. मुज्ताहिद अन्सारी यांच्याकडून स्व खर्चाने अहवाल तयार करुन घेतला. सार्वजनिक पथ दिव्यांसाठी एलईडीचा वापर केल्यास प्रचंड प्रमाणात वीज बचत होईल आणि कोटय़वधी रुपयांचा होणारा खर्च वाचवता येईल, असा मुद्दा अहवालातून मांडण्यात आला. राज्यात एप्रिल २०१६ ते डिसेंबर २०१६ या नऊ महिन्यांत सार्वजनिकसेवेसाठी ३ हजार २३२ दशलक्ष युनिट्स वीज वापरली गेली. एलईडी वापराअंती यात ४० टक्के बचत शक्य असल्याचा विश्वास सोनवणे यांनी व्यक्त केला. जळगाव महापालिकेतर्फे शहरातील सर्व पथदिवे आणि सार्वजनिक दिवे एलईडीसह नव्या यंत्रणेने प्रकाशमान व नियंत्रित करण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे. नव्या यंत्रणेत ‘सेंसर’ असून सूर्यप्रकाश लुप्त होताच पथदिवे आपोआप सुरू होतील. सूर्यप्रकाश येताच पथदिवे बंद होतील. यातूनही मोठी वीज बचत शक्य आहे. महाराष्ट्रात होणारे वीज उत्पादन, महाराष्ट्रातील विजेची गरज आणि एकुणात वीज पुरवठा यांची सांगड घालणे सध्या अवघड झाले आहे. जळगावसह अनेक शहरांतून औद्योगिक वसाहतींना होणारा वीज पुरवठा ठरावीक दिवशी बंद ठेवावा लागत असल्याचे चित्र आहे. या अडचणीवर मार्ग शोधण्यात आला आहे. जळगावचे अनुकरण राज्यात सर्वत्र झाल्यास भारनियमनापासून दिलासा मिळणे शक्य होईल. महत्त्वाचे म्हणजे बचत झालेली वीज शेती व उद्योगांकडे वळवणे शक्य आहे, याबाबतचा सविस्तर अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती सोनवणे यांनी दिली.

जळगावला भारनियमनापासून मुक्ती मिळावी यासाठी आपण पाठपुरावा केला. हा प्रश्न केवळ जळगावचा नसून संपूर्ण राज्याचा आहे. महाराष्ट्र शासनाकडून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना एक विशिष्ट निधी दरवर्षी दिला जातो. पुढील काही वर्षे विशिष्ट प्रमाणात या निधीत कपात करून त्यातून शासनाने एलईडी पथदिव्यांची तजवीज करून द्यावी. जेणेकरून स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर आर्थिक ताणही येणार नाही आणि जेवढा निधी दरवर्षी कापला जाईल, तेवढा निधी वीज देयकापोटी होणाऱ्या खर्चातून भरून निघेल.

- कैलास सोनवणे (माजी नगरसेवक)