सहकार राज्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात अडकले ठेवीदारांचे सुुमारे दोन हजार कोटी


सहकार राज्यमंत्री असलेल्या गुलाबराव पाटील यांच्या जळगाव जिल्ह्यात असुरक्षित कर्ज, गैरव्यवहारांमुळे तब्बल १६२ पतसंस्था बंद पडल्या आहेत. यात ठेवीदारांचे सुुमारे दोन हजार कोटी रुपये अडकून पडले आहेत. या ठेवी परत मिळविण्यासाठी संपुर्ण जळगाव जिल्ह्यात आंदोलने सुरु आहेत. गेल्या महिन्यात झालेल्या लोकशाही दिनात ठेवीदारांच्या ३७५ तक्रारी प्राप्त झाल्या. मात्र त्यावर अद्यापही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. ठेवीदराच्या या प्रश्‍नावर गुलाबराव पाटील यांनी विरोधी पक्षात असतांना वेळोवेळी आंदोलनात भाग घेत तत्कालीन मंत्री व सरकारवर टिका केलेली आहे. मात्र आता त्यांच्याच कडे सहकार खाते आल्यानंतर देखील ठेवीदरांच्या मागण्यांकडे ते लक्ष द्यायला तयार नाहीत. यामुळे गुलाबरावांबद्दल जिल्ह्यात नाराजीचा सुर उमटू लागला आहे.

बिना सहकार नही उद्धार’ हे सहकाराचे ब्रीद आहे. मात्र, या क्षेत्राला गैरव्यवहाराची लागण झाल्याने सहकारावरची विश्‍वासार्हता कमी होवू लागली आहे. अनेक साखर कारखाने, बँका बुडाल्या मात्र त्यातही पतसंस्थांच्या घोटाळ्यामुळे तर हे क्षेत्र पुरते बदनाम झाले. असुरक्षित कर्ज, गैरव्यवहारांमुळे राज्यातील तब्बल ३५० पतसंस्था बंद पडल्या आहेत. यात निम्म्यापेक्षा जास्त पतसंस्था जळगाव जिल्ह्यातील आहेत. आपल्या हक्काच्या ठेवी परत मिळाव्यात म्हणून जळगाव जिल्ह्यातील ठेवीदारांचा गेल्या पाच वर्षांपासून संघर्ष सुरु आहे. जिल्हा उपनिबंधकांना घेराव, लोकशाही दिनी तक्रारी, मंत्र्यांकडे पाठपुरावा, मोर्चे, आंदोलन, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण आदी सर्वच मार्गांचा अवलंब करुन झाला आहे. डोक्यावर कर्ज असल्याने होत असलेल्या शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांच्या विषयाची संपुर्ण देशभर चर्चा आहे मात्र स्वत:चे पैसे असूनही ते परत मिळत नसल्याने ठेवीदरांवर आत्महत्येची वेळ आली आहे. त्याकडे कोणीच लक्ष द्यायला तयार नाही, अशी भावना ठेवीदरांमध्ये व्यक्त होत आहे. ठेवी अडकल्याने अनेकांच्या उपवर मुलींची लग्ने होत नाहीत, काहींना वैद्यकीय उपचार करता येत नाही, अशी चिंताजनक परिस्थिती जिल्हाभरात आहे. ठेवीदरांच्या या लढ्यात गुलाबराव पाटील यांनीही सेना स्टाईलने सहभाग घेतला आहे. मात्र आता तेच सहकार खात्याचे राज्यमंत्री असतांना या विषयाकडे गांभीर्यांने लक्ष देण्यास तयार नसल्याने प्रचंड नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. कलम १०१ अन्वये कर्ज घेणार्‍याने तारण ठेवलेल्या वस्तू, इमारतीची विक्री तसेच, गैरव्यवहार झालेल्या पतसंस्थेच्या संचालकांची पूर्वीच्या व आताच्या आर्थिक स्थितीची माहिती कलम ९१ अन्वये जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयास देण्याबाबतही सहकार खाते उदासिन आहे. कायद्यात तरतुदी खूप आहेत. मात्र, त्यांच्या अंमलबजावणीबाबत कमालीची उदासीनता असल्याचे चित्र आहे. या सगळ्याचा फटका ठेवीदारांना बसला आहे. संबंधितांकडून जबाबदारी निश्‍चितीची रक्कम वसूल करून त्या पतसंस्थेच्या प्रशासकांकडे, पतसंस्थेत जमा करून ती जिल्हा उपनिबंधकांच्या संमतीने ठेवीदारांना वाटणे अपेक्षित आहे. मात्र, आतापर्यंत अशी कारवाई झालेली नाही. संबंधितांनी न्यायालयात जाऊन आणलेले स्थगनादेश, सहकार खात्याकडील अपुरे मनुष्यबळ, वसुली कारवाईसाठी इच्छाशक्तीचा अभाव, अशी अनेक कारणे यामागे दिली जातात. यामुळे विरोधी पक्षात असतांना गुलाबरावांना जशी ठेवीदरांबद्दल तळमळ वाटत होती तशीच आता सत्तेत असतांना दाखवावी अशी अपेक्षा जिल्ह्यातील ठेवीदारांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

सहकार राज्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात अडकले ठेवीदारांचे सुुमारे दोन हजार कोटी सहकार राज्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात अडकले ठेवीदारांचे सुुमारे दोन हजार कोटी Reviewed by Yuvraj Pardeshi on 03:23 Rating: 5

No comments: