शेतकरी आणि जिल्हा परिषद-पंचायत समिती निवडणुका


राज्यातील शहरी भागांचे प्रतिनिधीत्व करणार्‍या नगरपालिका निवडणुकांमध्ये भाजपाने यश संपादन केल्यानंतर आता ग्रामीण भागाचे प्रतिनिधीत्व करणार्‍या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांचा बिगुल वाजला आहे. नोटबंदीच्या पार्श्‍वभूमीवर आतापर्यंत देशभरात पार पडलेल्या निवडणुकांमध्ये मतदारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर विश्‍वास दाखविला आहे. मात्र नोटबंदीचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण भागाला विशेषत: शेतकर्‍यांना बसला असल्याने मिनी मंत्रालयांच्या निवडणूकित भाजपाला याचे परिणाम भोगावे लागतील, असा दावा कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीतर्फे करण्यात येत असल्याने थंडीच्या लाटेतही ग्रामीण भागातील राजकारण तापायला सुरुवात झाली आहे.

नोटबंदीच्या ‘त्या’ ५२ दिवसात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या शाखा आणि पतसंस्थांचे आर्थिक व्यवहार पूर्णपणे ठप्प झाल्याने, शेतकर्‍यांना रब्बीच्या हंगामासाठी पीक कर्जेही मिळत नव्हते, ज्यांच्या बचत खात्यात पैसे हाते त्यांचीही परिस्थिती वेगळी नव्हती! शेतकर्‍यांची ही ससेहोलपट आजही थांबलेली नाही. पुरेसे पैसे उपलब्ध होत नसल्याचे कारण सांगत व्यापार्‍यांनी गेल्या महिन्यात कापसासह तूर, ज्वारी, गहू या धान्याचे भाव पद्धतशीरपणे पाडले. परंतू गेल्या महिन्यांपर्यंत जळगाव जिल्ह्यात असलेला कापसाचा भाव ४७०० रुपये प्रति क्वींटलवरुन अचानक ५५००-५६०० वर पोहचले आहेत. मात्र आता शेतकर्‍यांच्या घरात शेतमालच नाही. भाजीपाला आणि फळभाज्यांचे भाव देखील आर्थिक टंचाईमुळे सातत्याने कोसळत आहेत. सर्वच कृषी उत्पन्न बाजार समित्यात भाजीपाला आणि फळभाज्यांना माती इतकीही किंमत मिळेनाशी झाली आहे. कोबी, फ्लॉवर, वांगी यासह फळभाज्यांचे भाव ५ आणि १० रुपये किलो आणि कोथिंबीर, मेथीसह पालेभाज्यांचे भाव २०० ते ५०० रुपये शेकडा असे झाले आहेत. एवढ्या कमी भावात भाजीपाला विकून शेतकर्‍यांना शेतीमाल बाजारात आणण्यासाठी केलेला वाहतुकीचा खर्चही निघत नाही. यामुळे अनेक शेतकरी न विकलेला शेतमाल रस्त्यावरच फेकून देत आहेत. पैशाचे कोणतेच साधन उपलब्ध नसल्याने हजारो शेतकरी आणि ग्रामीण भागातल्या लोकांच्या कुटुंबातले ठरलेले विवाह सुद्धा होऊ शकत नाहीत, ही देखील वस्तुस्थिती आहे.

केंद्रीय फलोत्पादन मंडळाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या माहितीनुसार, गेल्या दोन महिन्यात देशभरातील शेतीमालाचे भाव ६० टक्के घसरले आहेत. या आकडेवारीनुसार, प्रमुख भाजीपाला पिकांचेच दर घसरल्याने शेतकर्‍यांचे तीन हजार कोटींहून अधिक नुकसान झाले आहे. गेल्या दोन महिन्यांत देशातील २९ प्रमुख बाजारपेठांत ५.५५,२०४ लाख टन कांदा आवक झाली. त्याचा सरासरी दर २८८३ रुपयांवरून थेट ४०० रुपयांवर घसरला. देशातील याच कालावधीतील सरासरी दर २६२२ रुपये प्रतिक्विंटल वरून १०१० रुपये झाला आहे. यामुळे कांदाउत्पादकांचे ५५५ कोटी बुडाले. टोमॅटाची देशातील २९ बाजारपेठांत २,०६,३१२ टन आवक झाली. त्याचे दर मात्र २९५१ रुपये प्रतिक्विंटल वरुन ५४४ एवढे घसरले. यामुळे ३०९.४६ कोटींची झळ शेतकर्‍यांना बसली, असल्याचेही प्राप्त आकडेवारीवरुन समोर आले आहे.

नोटाबंदीमुळे किती काळा पैसा बाहेर आला? यावर दावे प्रतिदावे सुरु असून येणार्‍या काळातही सुरु राहणाच आहे. १५ लाख कोटी, १६ लाख कोटी अशा शुन्य न मोजता येणारे आकडे (माझ्या सारख्या सर्वसामान्यांना) दररोज समोर येत आहेत. या विषयावरुन राजकारण भविष्यातही बघायला मिळणार आहे. नोटबंदीमुळे काळाबाजारवाले, भ्रष्ट्राचार्‍यांना जोरदार फटका बसला असल्याचा दावा भाजपा करत आहे. यात किती तथ्य आहे, हे येणार्‍या काळात स्पष्ट होईलच मात्र यात सर्वसामान्य शेतकरी भरडला जात आहे, याकडे कोणाचेही लक्ष नाही. नोटबंदीमुळे शेतकर्‍यांना बसलेल्या हा फटका मतपेटीत रुपांतरित होेतो का भाजपाला पुन्हा यश मिळते हे येत्या २३ फेब्रुवारीला होणार्‍या मतमोजणीत स्पष्ट होणारच आहे मात्र निवडणुकांच्या या राजकारणात राजकिय पुढार्‍यांनी शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडू नये हीच अपेक्षा आहे.

शेतकरी आणि जिल्हा परिषद-पंचायत समिती निवडणुका शेतकरी आणि जिल्हा परिषद-पंचायत समिती निवडणुका Reviewed by Yuvraj Pardeshi on 00:35 Rating: 5

No comments: