अनेक संवेदनशील विषय हाताळतांना मीडियाकडून होणार्‍या चुकांमुळे गोंधळ कसा माजतो, हे वेळोवेळी आपण पाहिलेच आहे. २६/११ च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यानंतर यावर प्रकर्षाने चर्चा झाली होती. (नोटाबंदीशी कोणताही संबंध नसलेला विषय) मीडियाच्या या अर्धवट ज्ञानाच्या पार्श्‍वभुमीवर केरळ उच्च न्यायालयाने १० नोव्हेंबरला जाहीर केलेले नियम अत्यंत महत्वपुर्ण ठरत आहे. या नियमानुसार, या केरळ उच्च न्यायालयात नियमित वृत्त संकलन करण्यासाठी बार कौन्सिल ऑफ इंडियाची मान्यता असलेली पदवी आवश्यक करण्यात आली आहे. तर, न्यायालयातील वृत्त संकलनाचा पाच वर्षांचा अनुभवही आवश्यक करण्यात आला आहे. यातील साडेतीन वर्षांचा अनुभव हा उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयातील असावा, असेही आदेशात म्हटले आहे. मीडियाच्या स्वैराचाराला ही एक मोठी चपराक आहे, असे म्हटल्यास चुकिचे ठरणार नाही. हा नियम आता केवळ केरळ उच्च न्यायालयापुरता मर्यादित असला तरी याची अंमलबजावणी संपुर्ण देशभर होण्यास वेळ लागणार नाही. तसेच हा नियम आत न्यायालयापुरता मर्यादित आहे तसा अन्य ठिकाणीही लागू होण्यास वेळ लागणार नाही.
आता मुळ विषयाकडे वळूया, कर्जमाफी, विलफुल डिफॉल्टर व राईटऑफ ही भानगड नेमकी काय आहे? हे जाणून घेण्यासाठी बँकिंग क्षेत्रातील विविध लोकांशी संवाद साधण्यात आला. यावेळी बँकिंग क्षेत्रातील तज्ञ मंदार कोराण्णे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘‘बँकिंगच्या भाषेत जाणूनबुजून कर्ज थकविणार्‍यास विलफुल डिफॉल्टर्स असे म्हणतात. तर जेव्हा बँक एखाद्याला कर्ज देते ज्या कर्जाची व्याज आकारणी व त्याची वसुली नियमांप्रमाणे होते त्यास ‘परफॉर्मिंग ऍसेट्स (PA)’ म्हणतात आणि जी कर्ज थकलेली असून त्यावरील व्याज आकारणी व वसुली थांबलेली असते अशा कर्जाना बँकेच्या भाषेत ‘नॉन परफार्मिंग ऍसेट’ (NPA) असे म्हणतात. एनपीएमुळे बँकांचा ताळेबंद फुगलेला दिसतो. बँकांनी थकीत कर्जाच्या आणि त्यावरील व्याजाच्या वसुलीसाठी ‘ऍसेट रिकव्हरी कंपनी (ARC)’ स्थापन करण्यात आली आहे. बँकांची थकलेली सर्व कर्ज वसुलीसाठी अशा कंपन्यांकडे वर्ग केली जातात. ताळेबंदातून काढून टाकलेल्या अशा कर्जांना ‘कर्ज माफी’ नव्हे तर कर्ज ‘राईट ऑफ’ करणं असं म्हणतात. बँकेचा ताळेबंद क्लिन व्हावा यासाठी असं ‘राईट ऑफ’ करणं प्रत्येक बँकेकडून दरवर्षी केलं जातं. बँक कोणाचंही थकलेले कर्ज कधीच माफ करत नाही. राईट ऑफ केलेल्या कर्जाच्या वसुलीचं काम पुढे या ARC च्या माध्यमातून पुढे चालूच राहतं.’’ हा फरक समजून न घेता बहुतांश वृत्तपत्रांनी राईट ऑफ कर्जाला कर्जमाफी म्हणत मोठंमोठ्या बातम्या प्रसिध्द केल्या, यामुळे सर्वसामान्यांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला.
कडक नियमावली व कायदे
सध्या विजय माल्यामुळे हे प्रकरण चर्चेत असले तरी विलफुल डिफॉल्टर्स व राईट ऑफच्या या कॉर्पोरेेट खेळास कोण दोषी आहे? याचा शोध घेण्यासाठी किमान २० ते ५५ वर्ष आधी डोकांवून पाहणे आवश्यक आहे. क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड (सिबिल) च्या एका अहवालानुसार, गेल्या २५ वर्षात सुमारे ५ लाख रुपयांचे कर्ज नॉन परफॉर्मिंग ऍसेट (एनपीए) मध्ये रुपांतरीत झाले आहे. विजय माल्या व्यतिरिक्त ५ हजार ९५४ विलफुल डिफॉल्टर कंपन्यांकडे सुमारे ६० हजार कोटींपेक्षा जास्त कर्ज थकित आहे. या अहवालानुसार स्टेट बँक ऑफ इंडिंयाकडे १ हजार ५४६ विलफुल डिफॉल्टर आहेत. व त्यांच्याकडील थकित कर्जाची रक्कम तब्बल १८ हजार ५७६ कोटी इतकी आहे. एसबीआय वगळता अन्य राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये ३ हजार ५३६ विलफुल डिफॉल्टर असून त्यांनी सुमारे ३० कोटी रुपये बुडवले आहेत. यासह खाजगी बँकांमध्ये ७९२ विलफुल डिफॉल्टर असून त्यांनीही सुमारे १० हजार २५० कोटी रुपये थकविले आहेत. या व्यतिरिक्त अन्य आथिर्र्क संस्थांच्या ४२ व विदेशी बँकांच्या ३८ विलफुल डिफॉल्टर्सने सुमारे १२०० कोटींचे कर्ज थकविले असल्याचे सिबिलचा अहवाल म्हणतो. याची राज्यनिहाय आकडेवारी पाहिल्यास महाराष्ट्राचा नंबर सर्वात आधी आहे. महाराष्ट्रात १२०० विलफुल डिफॉल्टर असून त्यांच्याकडे २१ हजार ७७७ कोटी कर्ज घेतल्याची अहवालात नोंद आहे. दुसर्‍या क्रमांकावर पश्‍चिम बंगालचा नंबर असून तेथील ८८८ विलफुल डिफॉल्टर्सनी सुमारे ५ हजार ३४० कोटींचे कर्ज थकविले आहे. सिबिलच्या अन्य एका अहवालानुसार, गेल्या तिन वर्षात विलफुल डिफॉल्टर्सची संख्या दुप्पट झाली असून डिसेंबर २०१५ अखेरपर्यंत देशात ६ हजार ८१९ विलफुल डिफॉल्टर्सची नोंद करण्यात आली आहे. सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) विलफुल डिफॉल्टर्स करीता कडक पॉलिसी तयार करत असली तरी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने आधीच आपले नियम कडक केले आहेत. याबाबतचे सर्क्यलर गेल्या आठवड्यातच आरबीआयच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आले आहे.
श्रीमंत व गरीबांना वेगवेगळे नियम का?
विलफुल डिफॉल्टर्ससाठी कितीही कडक कायदे तयार होत असले तरी, सामान्य माणसाच्या कर्जाचा हप्ता थकला, तर त्याच्यावर तत्परतेनं कारवाई केली जाते, तगादा लावला जातो. प्रसंगी जप्तीचा बडगा दाखवला जातो; पण बड्या उद्योगपतींच्या कर्जाची थकबाकी का वसूल होत नाही? त्यांच्यावरील थकीत कर्जाला एनपीए मध्ये का टाकले जाते? हा प्रश्‍न सर्वसामान्यांना नेहमी सतावत असतो. हा भेदभाव थांबविण्यासाठी कोट्यवधींची कर्जं जाणीवपूर्वक थकविणार्‍यांविरुद्ध दखलपात्र गुन्हा दाखल करण्यासाठी भारतीय दंडसंहितेमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. तेंव्हाच सर्वसामान्यांना अच्छे दिन येतील, असे म्हटल्यास चुकिचे ठरणार नाही.
Post a Comment