केंद्र सरकार आणि पेट्रोलियम कंपन्यांची लॉबिंग

ऐन सणासुदीच्या तोंडावर केंद्र सरकारने डिझेलच्या दरात वाढ केली आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर स्थिर असतानाही डिझेलच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे अगोदरच वाढत्या महागाईने हैराण झालेल्या जनतेसाठी हा धक्का बसला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूडऑईलच्या किंमती वाढल्या नंतर आपल्याकडे पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ होते. तर काही वेळा क्रूडऑईलचे दर वाढल्यानंतरही केंद्रसरकार पेट्रोल व डिझेलचे दर वाढवत नाही. असे का होते हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. यासाठी पेट्रोलियम जगताचे गणितेही समजून घेणे आवश्यक आहे...

पेट्रोलची दरवाढ किंवा दर कपात ही आंतरराष्ट्रीय बाजारातील क्रूडऑईलच्या किंमतीतील चढ-उतारावर ठरते का सरकारच्या सोईस्कर खेळीवर ठरते? हे सर्वसामान्यांसाठी गुंतागुंतीचे कोडे आहे! कारण जेंव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड तेलाची किंमत प्रति बॅरल १४० ते १६० डॉलर होती तेंव्हा पेट्रोलची किंमत ६५ ते ७२ रुपये प्रति लीटर होती. आता क्रूड तेलाची किंमत प्रति बॅरल ४० ते ५० डॉलर आहे, मात्र पेट्रोलच्या किंमती कमी झाल्या नाहीत. त्या उलट गेल्या आठवड्यातच डिझेल दरवाढीचा दणका सर्वसामान्यांना बसला. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील क्रूडऑईल अर्थात कच्चे तेलाच्या किंमतीतील तफावत दुर करण्यासाठी केंद्र सरकार स्वत:वर सबसिडीचा भार घेते मात्र सबसिडीचा खर्च नंतर सर्वसामान्यांच्याच खिश्यातूनच वसूल केला जात असतो. मात्र ही सरकारी खेळी लोकांच्या लक्षात येत नाही. व आपण चर्चा करत बसतो की ‘गेल्या सरकारने दर वाढवले नव्हते मात्र या सरकारने दर वाढवले.’ आता दुसरी गंमत सांगतो, पेट्रोलच्या दरवाढीवर आपले नियंत्रण नाही, ते दर कंपन्याच ठरवत असतात असे सरकार म्हणत असले, तरी या कंपन्यांना त्यांना आवश्यक असलेल्या वेळी दरवाढ केली जाऊ दिली जात नाही. एखाद्या राज्यांच्या निवडणूका समोर असल्या तेंव्हा पेट्रोल दरवाढीचा निर्णय पुढे ढकलला गेल्याचे आपण आधीही अनुभवले आहे.

दरवाढ नेमकी कशा मुळे?

गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारने डिझेल्या किंमतीत वाढ केली ‘अंडर रिकव्हरी’चा बोजा असह्य होत असल्यानेे डिझेलची दरवाढ करावी लागत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. अंडर रिकव्हरी म्हणजे ऑईल कंपन्याचा प्रत्यक्ष तोटा नसतांना सरकारने नेमका कोणाच्या फायद्यासाठी दरवाढीचा बोझा सर्वसामान्यांवर टाकला? हा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. यासाठी आधी ‘अंडर रिकव्हरी’ ही संकल्पना समजून घेणे आवश्यक आहे.

‘अंडर रिकव्हरी’

आंतरराष्ट्रीय क्रूड तेलाच्या भावाप्रमाणे सध्या डिझेलची बाजारातील किंमत ४० रुपये प्रती लिटरपेक्षाही कमी येते. यात शुध्दीकरण, वाहतूक, तेल कंपन्यांचा नफा आदींचा समावेश आहे. मात्र, सरकार डिझेल, पेट्रोलची किंमत निश्चित करताना अशा प्रकारे प्रत्यक्ष खर्च होणारी किंमत अधिक वाजवी नफा यांचा आधार न घेता तयार डिझेल, पेट्रोलसाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारात द्यावी लागणारी पायाभूत किंमत गृहित धरते. वास्तविक देशात शुध्दीकृत पेट्रोलियम पदार्थांची थेट आयात होत नाही, हे आपणास माहितच आहे. तरिदेखील तयार स्वरूपातील पेट्रोल, डिझेल आयात केले जात असल्याचे गृहित धरून सरकार तेल कंपन्यांकडून किंमत निर्धारण होण्याची सक्ती केली जाते. त्यामुळे अंडर रिकव्हरी म्हणजे पायाभूत सममूल्य नावाची काल्पनिक किंमत आणि प्रत्यक्षात आकारली जाणारी किंमत यातील फरक होय! हा फरक म्हणजे तेल कंपन्यांचा तोटा असल्याचे भासवून डिझेल दरवाढीचा निर्णय देशवासियांवर लादण्यात आला आहे. पेट्रोलियम लॉबी व सरकारच्या या अभद्र युतीमुळे इंधन दरवाढीच्या भडक्यात सर्वसामान्य होरपळत आहेत. यासाठी तेल कंपन्यांकडून केली जाणारी पेट्रोल दर वाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करणे आवश्यक आहे. जशी टेलिकॉम कंपन्यांच्या दरवाढीवर नियंत्रण ठेवणारी ट्रायसारखी यंत्रणा आहे किंवा वीज कंपन्यांच्या दरवाढी नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा आहेत.


केंद्र सरकार आणि पेट्रोलियम कंपन्यांची लॉबिंग केंद्र सरकार आणि पेट्रोलियम कंपन्यांची लॉबिंग Reviewed by Yuvraj Pardeshi on 23:50 Rating: 5

No comments: