हतबल शेतकरी...मुजोर व्यापारी...बेजार ग्राहक अन् शासन

‘फार्म टू होम’ या संकल्पनेवर वर्षानुवर्ष चर्चेचे गुर्‍हाळ सुरु आहे. मात्र ही अभिनव संकल्पना अद्यापही प्रत्यक्षात उरलेली नाही. दुसरीकडे व्यापारी थेट शेतकर्‍यांच्या बांधापर्यंत पोहचले आहेत. जळगाव जिल्ह्यातील उदाहरण द्यायचे म्हटल्यास, यावल, रावेर तालुक्यांसह फैजपूर, नगरदेवळा, कजगाव आदी गावांमध्ये केळी उत्पादक शेतकरी त्यांच्या मालाचा सौदा थेट शेताच्या बांधावरच करतात व त्यानंतर व्यापारी शेतात जावून मालाची कापणी करतो. या व्यवहारात शेतकर्‍यांचा जास्त फायदा होतो, असा कुणाचा समज असेल तर नक्कीच चुकिचा आहे. कारण या व्यवहारातही फायदा दलाल व व्यापार्‍यांचाच होतो! हेच गणित आपल्या जवळच्या धुळे व नंदूरबार जिल्ह्यातील स्ट्रॉबेरी व नाशिक जिल्ह्यातील द्राक्ष आणि डाळिंब उत्पादकांना लागू होते. शेतात कष्ट करुन शेत माल पिकवल्यानंतरही त्याची योग्य किंमत ठरविण्याचा शेतकर्‍यांना हक्क नसतो. पिकवलेला भाजीपाला किंवा फळे शेतकर्‍याने बाजार समितीमध्ये न्यायचा. तेथे त्याची तेथे प्रतवारी ठरवली जाते आणि त्यानंतर अडत्यांनी दर पुकारल्यानंतर व्यापारी लिलाव करुन मालाची खरेदी - विक्री केली जाते. साधारणत: गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यात शेतमाल खरेदीची अशीच पद्धत आहे. १९६३ मध्ये महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम या नावाने कायदा करण्यात आला व बाजार समित्यांकडे शेतीमालाच्या विक्रीची सूत्रे गेली. त्यात २००५ साली सुधारणा करण्यात आली. (देशातील २५ राज्यांमध्ये आडत नाही. मग महाराष्ट्रातच का? या प्रश्‍नावर नंतर चर्चा करु) मात्र शेतमालाच्या खरेदीची पध्दत कमी अधिक प्रमाणात तशीच राहीली.

बाजर समित्या बनल्या शेतकरी लूटमारीचे ठिकाण

बाजार समितीमध्ये शेतमालाची विक्री लगेच होते व शेतकर्‍यांच्या हातात तातडीने पैसे पडतात, असे समज(गैर) वर्षानुवर्षे चालत आला आहेे. परंतु गेल्या अनेक वर्षात शेतकर्‍याला कधीही त्याच्या मालाला योग्य दर मिळात नाही. कारण बाजार समित्या हेच शेतकर्‍याच्या लूटमारीचे ठिकाण बनले आहे. शेतमालाची गाडी बाजारसमितीत आणण्यासाठी दारावर एन्ट्री फी, त्यानंतर तोलाई, आडत, मार्केट फी, वेगवेगळे कर आणि त्यांनंतरही व्यापारी जो दर ठरवतील तो पदरात पाडून घरी जायचे व परवडत नसेल तर शेतमाल रस्त्यावर फेेेेेेेकून देत घरी जायचे, (उत्पादन खर्च, वाहतूक, मजूरी वेगळीच) अशी अनेक उदाहरणे आपण पाहिलेली आहेत. यातुन होणार्‍या शेतकरी आत्महत्या उभा महाराष्ट्र पाहत आहे. परवडत नाही म्हणून होणार्‍या शेतकरी आत्महत्या आपण नेहमी पाहतो पण अशा एकाही व्यापार्‍याने इतके टोकाचे पाऊल उचलल्याचे ऐकण्यातही नाही. (देव करो व त्यांनीही आत्महत्या करु नये).

शेतीबाजार संकल्पनेची गरज

शेतकरी ते ग्राहक या संकल्पनेला शेतीबाजार असेही म्हटले जाते. काही गावांमध्ये हा शेतीबाजार भरतो. मुंबई नजिकचे अनेक शेतकरी थेट दादर, कल्याण, वाशी आदी भागांमध्ये टेम्पो-ट्रकव्दारे शेतमाल नेवून विकतात. याबाबत अमेरिकेतील ‘फार्मर्स मार्केट’चा आदर्श घेणे गरजेचे आहे. एखाद्या विशिष्ट रस्त्यावर हे ‘फार्मर्स मार्केट’ भरवले जाते. तिथे आजुबाजुच्या गावातील शेतकरी वाहनातून माल नेतात. या ठिकाणी शेतकरी आपापल्या मालाची वैशिष्ट्ये त्यातील घटक आदींची माहिती ग्राहकांना देवून आपल्या मालाची विक्री करतात. (आपल्याकडे आठवडे बाजारात विक्री होणारा मालही बाजार समितीतुन खरेदी करावा लागतो!) अमेरिकेत फाऊंडिंग फार्मर्स ही शेतकर्यांनी संस्थापित केलेली हॉटेलची चैन आहे. तिथे लहान शेतकरी आपला माल ठराविक हॉटेल्सना विकतात. असे उपक्रम आपल्याकडे राबवणे शेतकर्‍यांच्या हिताचे ठरु शकतात.

शेतकरी अन् ग्राहकांचा फायदा

शेतकर्‍यांना अच्छे दिन आणण्यासाठी केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार देशातील काही राज्यांमध्ये भाजीपाला आणि फळे बाजार समितीच्या नियंत्रणातून मुक्त करण्यात आला आहे. राज्य सरकारनेही यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता दिली आहे. (याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे अभिनंदन) राज्य सरकारच्या या निर्णयानुसार यापुढे फळे तसेच भाजीपाला उत्पादक शेतकरी आपला माल मार्केट कमिटीशिवाय थेट शहरात, बाजारात आपला माल विकू शकेल. त्यामुळे त्याला व्यापार्र्‍यांचे, अडात्यांचे पाय धरण्याची वेळ येणार नाही. त्याला उत्पादन खर्चापेक्षा जास्त पैसे थेट ग्राहकांकडून मिळतील आणि ग्राहकांनाही स्वस्त दरात माल मिळेल.तसेच शेतकर्‍याला तोलाई, हमाली तसेच अन्य मार्केट कमिटी चार्जेस द्यावे लागणार नाहीत. यासह दोन-तीन व्यापारी शेतमाल घेण्यास इच्छुक असतील तर त्यातील आपल्याला योग्य भाव देणार्‍या व्यापार्‍यालाच शेतमाल देण्याचा पर्याय शेतकर्‍यांना निवडता येईल.

व्यापार्‍यांची लॉबिंग

मात्र या निर्णयामुळे गेल्या आठवड्यापासून जवळपास सर्वच कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये धुसफूस सुरु झाली आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे हमाल, मापाडी व मजूर वर्गाचे नुकसान होईल, अशी ढाल पुढे करत व्यापारीवर्गाने बंदचे अस्त्र उपसले. यात काही खाजगी चॅनल्सवरही शेतकर्‍यांचे कसे नुकसान होत असल्याचे चित्रीकरण सादर करुन शासनावर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता. यात दुसरी बाजू अशी की, छोटा शेतकरी शहरात स्वत: जावून माल विकू शकतो. ते बड्या शेतकर्र्‍यांना शक्य नाही. त्यामुळे त्यांना व्यापार्यांची गरज भासणार आहे. त्यामुळे बाजार समित्या, बडे शेतकरी आणि व्यापारी यांनी एकत्र येऊन लॉबिंग सुरु केली आहे. आडत सुरु ठेवायची असेल तरी त्याचे ओझे शेतकर्र्‍यांवर न टाकता ‘माल घेईल त्याची आडत’ या सूत्रावर सरकार ठाम राहिले पाहिजे व व्यापार्‍यांची मोनोपोली तोडून काढत शेतकरी हिताआड येणार्‍यांवर कठोर कारवाई केली पाहिजे.


हतबल शेतकरी...मुजोर व्यापारी...बेजार ग्राहक अन् शासन हतबल शेतकरी...मुजोर व्यापारी...बेजार ग्राहक अन् शासन Reviewed by Yuvraj Pardeshi on 02:48 Rating: 5

1 comment: