मोदी सरकारचे जिल्ह्यातील शिलेदार खा. ए.टी.पाटील व खा.रक्षा खडसे यांनी गेल्या वर्षभरात जळगाव व रावेर लोकसभा मतदारसंघासाठी मोठ्याप्रमाणात निधी आणण्यात यश मिळवले आहे. या दोन्ही मातब्बर खासदारांनी दिल्ली दरबारी आपले वजन वापरत विकास गंगा आपआपल्या मतदारसंघात खेचून आणली आहे. यामुळे जिल्ह्याच्या विकासाला गती मिळाली आहे. यात शंका नाही मात्र आजही जिल्ह्यातील अनेक प्रश्‍न रखडलेले आहेत. यात केळी व कापूस उत्पादकांच्या वर्षानुवर्षे प्रलंबित मागण्यांसह उद्योग जगताचे महत्वाचे विषय आहेत. राज्यात व केंद्रात भाजपाचे सरकार असल्याने अनेक कामे विना अडथळा पुर्ण होणे शक्य आहे. यासाठी खासदार व्दयींनी एकत्रीत ताकद पणाला लावायला हवी.
जिल्ह्यात केळी व कापसाचे दरवर्षी विक्रमी उत्पादन होते मात्र चक्रीवादळ, अवकाळी पाऊस आदी नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकर्‍यांचे कोट्यावधींचे नुकसान होते. जो माल हाती येतो तो दिल्लीसह अन्य मोठ्या मार्केट मध्ये नेण्यासाठी योग्य सुविधा नसल्याने वाहतुकीदरम्यान व्यापार्‍यांनाही आर्थिक नुकसान सोसावे लागते. यामुळे जिल्ह्यातच केळी व कापसावर प्रक्रिया करणारे मोठे उद्योग सुरू करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. भुसावळ-मुंबई रेल्वे व निर या पिण्याच्या पाण्याचा प्रकल्प भुसावळ विभागात सुरू करण्याची पाठपुरावा सुरू आहे.
जळगाव जिल्हा विशेषत: रावेर लोकसभा मतदारसंघ केळी व कापसाच्या उत्पादनात अग्रेसर आहे. मात्र शेतकरी व व्यापार्‍यांना दरवर्षी या-ना त्या कारणांनी आर्थिक झळ सोसावी लागते. राज्याचे महसुलमंत्री ना. एकनाथराव खडसे यांच्या प्रयत्नांनी केळीला फळाचा दर्जा मिळाला असून त्याबाबतचा अध्यादेश लवकरच निघेल त्यानंतर तो दिल्ली दरबारी पाठवून पुढील कार्यवाही लवकरात लवकर होण्यासाठी आपण पाठपुरावा करणार आहे. केळी व कापसावर प्रक्रीया करणारे उद्योग कसे सुरू करता येतील, यादृष्टीने अभ्यास सुरू आहे. कारण आपल्या मालाला आंतरराष्ट्रीय मार्केट कसे मिळेल यास प्राधान्य देण्यात येत आहे. येणार्‍या बजेटमध्ये यानुसारच मागण्या करण्यात आल्या आहेत. लघु उद्योगांना मिळणारे आर्थिक अनुदान कमी आहे त्याची मर्यादा वाढविण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे.
रेल्वे विकत असलेल्या बाटलीबंद पाण्याचा निर हा प्रकल्प भुसावळमध्ये सुरू करण्याबाबत रेल्वे मंत्रालयाकडे पाठपुरावा करण्यात आला आहे. याव्यतिरीक्त भुसावळ-मुंबई दरम्यान नवी प्रवासी गाडी सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. केळी वाहतुकीसाठी रेल्वे वॅगन उपलब्ध करून देण्यासाठी नियमात बदल करून व्यापार्‍यांचे आर्थिक नुकसान होणार नाही, यादृष्टीने कार्यवाही करण्यासाठी आपण पाठपुरावा करत आहोत.
बोदवड सिंचन योजनेसाठी ५०० कोटींचा निधी, मेगा रिचार्ज प्रोजेक्टचा सर्व्हे, स्थानिक विकास कामांसाठी ४ कोटींचा निधी, केळीची बंद पडलेली एक्सपोर्ट पुर्ववत सुरू, भुसावळ -मुंबईसाठी नवीन एक्सपे्रस, लांबपल्याच्या गाड्यांना थांबा व वाढीव बोग्या, केळी वाहतुकीसाठी स्वतंत्र वॅगन यासह विविध विकास कामांचा शुभारंभ हेच आपल्या वर्षभरातील कार्याची पावती आहे, असेही त्यांनी यावेळी नमुद केले.
चाळीसगाव, भडगाव व पाचोरा तालुक्यातील गिरणा नदी काठावरच्या गावांना सिंचनासह पिण्याचा पाण्याही प्रश्‍न दरवर्षी भेडसावतो. याकरीता गिरणा नदीवर रबर बंधारे बांधण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. ५२८ कोटी रूपयांच्या या महत्वकांक्षी प्रकल्पात सात बंधार बांधण्यात येणार असून यास केंद्र शासनाकडून मान्यता मिळविण्यासाठी युध्द पातळीवर प्रयत्न सुरू आहे. येणार्‍या अर्थसंकल्पात यासाठी प्राधान्याने पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याची माहिती खा. ए.टी.पाटील यांनी दिली.
जळगाव लोकसभा मतदारसंघ गिरणा नदीच्या काठेवर वसलेला आहे. मात्र या नदीवरचे गिरणा धरण नाशिक जिल्ह्यात असल्याने मालेगाव, बागलाण व परिसरात पडणार्‍या पावसावर अवलंबुन राहवे लागते. यातही वर असलेले हरणबारी, ठेंगोळा, चणकापुरसारखे लहान प्रकल्प भरल्याशिवाय गिरणा धरणात पाणी सोडण्यात येत नाही. व पावसाळ्यात पाऊस पडल्यावर ते वाहुन जाणेे, बाष्पीभवन, पाणी मुरणे आदी समस्यांमुळे चाळीसगाव, भडगाव व पाचोरा तालुक्यांसह परिसरातील अनेक गावांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागते. यासाठी गिरणा नदीवर केंद्र व राज्य सरकारच्या मदतीने सात रबर बंधारे बांधण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. देशात असे केवळ तिन बंधारे असून आता पायलट प्रोजेक्ट म्हणून मान्यता मिळविण्यासाठी मी प्रयत्नशिल आहे. ५२८ कोटी रूपयांचा आराखडा तयार झाला असून त्यास लवकरच राज्य शासनाकडून मान्यता मिळेल. त्यानंतर केंद्र शासनाकडून १०० टक्के निधीसाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. येणार्‍या अर्थसंकल्पात जिल्ह्यासाठी हा सर्वात महत्वाकांक्षी प्रकल्प राहणार आहे. यास मंजूरी मिळाल्यानंतर जिल्ह्याच्या विकासाला गती येईल, भुसावळ विभागात रेल्वे उड्डानपुलांचा विषय अत्यंत महत्वाचा आहे. याकरीता जळगाव, शिवाजीनगर, दुध फेडरेशन, आसोदा रेल्वे उड्डान पुलांची मागणीसाठी पाठपुरावा सुरू आहे. तसेच राज्यराणी एक्सप्रेस भुसावळपर्यंत वाढविण्यासह भुसावळ-मुंबई दरम्यान नवीन एक्सप्रेस व केळीच्या वाहतुकीसाठी अतिरिक्त वॅगन व अन्य सोयी-सुविधांसाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचेही खा. ए.टी.पाटील म्हणाले.
खा. रक्षा खडसे
जळगाव जिल्हा विशेषत: रावेर लोकसभा मतदारसंघ केळी व कापसाच्या उत्पादनात अग्रेसर आहे. मात्र शेतकरी व व्यापार्‍यांना दरवर्षी या-ना त्या कारणांनी आर्थिक झळ सोसावी लागते. राज्याचे महसुलमंत्री ना. एकनाथराव खडसे यांच्या प्रयत्नांनी केळीला फळाचा दर्जा मिळाला असून त्याबाबतचा अध्यादेश लवकरच निघेल त्यानंतर तो दिल्ली दरबारी पाठवून पुढील कार्यवाही लवकरात लवकर होण्यासाठी आपण पाठपुरावा करणार आहे. केळी व कापसावर प्रक्रीया करणारे उद्योग कसे सुरू करता येतील, यादृष्टीने अभ्यास सुरू आहे. कारण आपल्या मालाला आंतरराष्ट्रीय मार्केट कसे मिळेल यास प्राधान्य देण्यात येत आहे. येणार्‍या बजेटमध्ये यानुसारच मागण्या करण्यात आल्या आहेत. लघु उद्योगांना मिळणारे आर्थिक अनुदान कमी आहे त्याची मर्यादा वाढविण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे.
रेल्वे विकत असलेल्या बाटलीबंद पाण्याचा निर हा प्रकल्प भुसावळमध्ये सुरू करण्याबाबत रेल्वे मंत्रालयाकडे पाठपुरावा करण्यात आला आहे. याव्यतिरीक्त भुसावळ-मुंबई दरम्यान नवी प्रवासी गाडी सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. केळी वाहतुकीसाठी रेल्वे वॅगन उपलब्ध करून देण्यासाठी नियमात बदल करून व्यापार्‍यांचे आर्थिक नुकसान होणार नाही, यादृष्टीने कार्यवाही करण्यासाठी आपण पाठपुरावा करत आहोत.
बोदवड सिंचन योजनेसाठी ५०० कोटींचा निधी, मेगा रिचार्ज प्रोजेक्टचा सर्व्हे, स्थानिक विकास कामांसाठी ४ कोटींचा निधी, केळीची बंद पडलेली एक्सपोर्ट पुर्ववत सुरू, भुसावळ -मुंबईसाठी नवीन एक्सपे्रस, लांबपल्याच्या गाड्यांना थांबा व वाढीव बोग्या, केळी वाहतुकीसाठी स्वतंत्र वॅगन यासह विविध विकास कामांचा शुभारंभ हेच आपल्या वर्षभरातील कार्याची पावती आहे, असेही त्यांनी यावेळी नमुद केले.
खा. ए.टी.पाटील
जळगाव लोकसभा मतदारसंघ गिरणा नदीच्या काठेवर वसलेला आहे. मात्र या नदीवरचे गिरणा धरण नाशिक जिल्ह्यात असल्याने मालेगाव, बागलाण व परिसरात पडणार्‍या पावसावर अवलंबुन राहवे लागते. यातही वर असलेले हरणबारी, ठेंगोळा, चणकापुरसारखे लहान प्रकल्प भरल्याशिवाय गिरणा धरणात पाणी सोडण्यात येत नाही. व पावसाळ्यात पाऊस पडल्यावर ते वाहुन जाणेे, बाष्पीभवन, पाणी मुरणे आदी समस्यांमुळे चाळीसगाव, भडगाव व पाचोरा तालुक्यांसह परिसरातील अनेक गावांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागते. यासाठी गिरणा नदीवर केंद्र व राज्य सरकारच्या मदतीने सात रबर बंधारे बांधण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. देशात असे केवळ तिन बंधारे असून आता पायलट प्रोजेक्ट म्हणून मान्यता मिळविण्यासाठी मी प्रयत्नशिल आहे. ५२८ कोटी रूपयांचा आराखडा तयार झाला असून त्यास लवकरच राज्य शासनाकडून मान्यता मिळेल. त्यानंतर केंद्र शासनाकडून १०० टक्के निधीसाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. येणार्‍या अर्थसंकल्पात जिल्ह्यासाठी हा सर्वात महत्वाकांक्षी प्रकल्प राहणार आहे. यास मंजूरी मिळाल्यानंतर जिल्ह्याच्या विकासाला गती येईल, भुसावळ विभागात रेल्वे उड्डानपुलांचा विषय अत्यंत महत्वाचा आहे. याकरीता जळगाव, शिवाजीनगर, दुध फेडरेशन, आसोदा रेल्वे उड्डान पुलांची मागणीसाठी पाठपुरावा सुरू आहे. तसेच राज्यराणी एक्सप्रेस भुसावळपर्यंत वाढविण्यासह भुसावळ-मुंबई दरम्यान नवीन एक्सप्रेस व केळीच्या वाहतुकीसाठी अतिरिक्त वॅगन व अन्य सोयी-सुविधांसाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचेही खा. ए.टी.पाटील म्हणाले.
Post a Comment