मिनी मंत्रालयाला अधिकारी विरूध्द पदाधिकारी हा वाद नवा नाही. मात्र चालु पंचवार्षिक मध्ये अधिकार्‍यांचीच चलती राहीली व त्यास दोन-तिन अपवाद वगळता पदाधिकार्‍यांनी फारसा विरोध केला नाही. (यात कुणाला किती कळाले होते हा विषय संशोधनाचा ठरेल) काही मोजक्या अभ्यासू सदस्यांनी अधिकारी राज विरूध्द आवाज उठवलाही मात्र तिन महिन्यातून एकदा येणार्‍या सर्वसाधारण सभेपुरताच ते बादशहा ठरले व उर्वरित दोन महिने २९ दिवसांची सत्ता पुन्हा अधिकार्‍यांकडे राहिली. यातही वजनदार सदस्यांची ‘जुळवून’ घेतल्याने अधिकार्‍यांनाही फारशी अडचण झाली नाही. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून धुसफुसणारा वादाचा स्पोट होण्याचे संकेत मिळत आहेत. गेल्या सर्वसाधारण सभेत जि.प.अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यात भर सभेत अधिकारपदावरून मानपमान नाट्य घडले होते. आता गेल्याच आठवड्यात अध्यक्षा ना.प्रयाग कोळी यांच्या मतदारसंघातील दोन कामांच्या प्रस्तावाला त्रृटी लावून अर्थ विभागाने परत पाठविल्याने नवा वाद निर्माण झाला आहे. मुळात त्रृटी लागतील अशी नियमबाह्य कामे अध्यक्षांनी सुचवलीच कशी? या विषयावर मंधन होईलच मात्र अर्थ विभागातील दोन वरिष्ठ अधिकार्‍यांमधील वादामुळे हा प्रकार चव्हाट्यावर आला. यापुढे जात कॅफो राजू सोळूंके मक्तेदारांच्या नस्त्यांवर खाडाखोड करून हवा तसा अभिप्राय लिहीण्यास दबाव टाकतात, असा आरोप लेखाधिकारी अरूण पवार यांनी अध्यक्षांकडे लेखी तक्रारीव्दारे केला आहे. अन्य एका प्रकरणात अर्थ विभागाविरूध्द जि.प.च्या समाजकल्याण विभागातील कर्मचार्‍यांनीही तक्रार केल्याने अधिकारी व कर्मचार्‍यांमधील मतभेद समोर आले आहेत. यावर अध्यक्ष व पदाधिकार्‍यांचे नियंत्रण नाही का सीईओ याकडे दुर्लक्ष करित आहेत? हा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. याचे उत्तर काहीही असले तरी या वादाचा फटका जिल्ह्याच्या विकासाला निश्‍चितच बसत आहे, हेच एक कटुसत्य!
Post a Comment